संसदीय छानबिन समिति गठन

संसदीय समितिलाई छानबिनमा सहयोग पुर्‍याउन भन्दै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले राजीनामा दिएका छन् । बुधबार प्रतिनिधिसभा बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उनले राजीनामाको घोषणा गरे । 

प्रतिनिधिसभाले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणका सन्दर्भमा अनधिकृत व्यक्तिको संलग्नताबारे उठेका प्रश्नको छानबिन गर्न संसदीय छानबिन समिति गठन गरिएको छ । संसद् बैठकमा सभामुख अग्नि सापकोटाले समिति ११ सदस्यीय रहेको जानकारी दिए ।

समितिमा एमालेका तर्फबाट खगराज अधिकारी, प्रदीप ज्ञवाली, भानुभक्त ढकाल र विमला विक, कांग्रेसबाट पुष्पा भुसाल र सीताराम महतो, माओवादीबाट देव गुरुङ र शक्ति बस्नेत, एकीकृत समाजवादीबाट सरला यादव, जसपाबाट सुरेन्द्र यादव र लोसपाबाट लक्ष्मणलाल कर्ण सदस्य छन् । 

समितिले आवश्यकताका आधारमा सभापति चयन गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । समितिलाई १० दिनको कार्यावधि दिइएको छ । समितिले आवश्यकताका आधारमा विभिन्न व्यक्तिसँग छलफल गर्न सक्नेछ । प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०७५ बमोजिम उक्त समिति गठन गरिएको हो ।

‘समितिको कार्यक्षेत्र आर्थिक वर्ष ०७९/८० को आर्थिक विधेयक, २०७९ मा करका दरहरू हेरफेर गर्ने सम्बन्धमा अनधिकृत व्यक्ति प्रवेश गरेको विषय सार्वजनिक सञ्चारमाध्यमहरूमा प्रकाशन भएको र सो विषयलाई लिएर मान्य सदस्यहरूबाट समेत सदनमा कुरा उठाइएको सम्बन्धमा सत्य–तथ्य छानबिन गरी सुझावसहितको प्रतिवेदन तयार गरी सभासमक्ष पेस गर्ने समितिको कार्यविधि प्रचलित कानुनको अधीनमा रही समिति आफैँले सभापतिको चयन एवं आफ्नो कार्यविधि व्यवस्थित गर्न सक्नेछ,’ समितिको घोषणा गर्दै सभामुख सापकोटाले भने, ‘समितिले आवश्यक देखेमा सम्बन्धित अन्य व्यक्तिको सहयोग लिन सक्नेछ । समितिको कार्यावधि कार्य प्रारम्भ गरेको मितिले १० दिनसम्मको लागि हुनेछ ।’

एमाले सांसद योगेश भट्टराईले शर्मालाई छानबिन समिति गठन भइसकेको अवस्थामा अर्थमन्त्रीका रूपमा बोल्ने नैतिक अधिकार नरहेको बताएका थिए । भट्टराईले अर्थमन्त्री शर्मामाथि छानबिन गर्न बनेको संसदीय समितिले दोष पत्ता लगाउने नभई दोषमाथि के कारबाही गर्ने भन्ने विषय हेर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए । ‘उहाँमाथि आरोप मात्रै होइन, छानबिनका लागि संसदीय छानबिन समिति जुन बनेको छ, यो संसदीय समितिले उहाँको दोष छ कि छैन भनेर छान्ने होइन, सभामुख महोदय, उहाँ स्वतः दोषी प्रमाणित हुनुहुन्छ । यो संसदीय समितिले त उहाँको दोषमाथि के कारबाही गर्ने हो ? जस्तै, मुलुकको अपराध संहिता त्यो आकर्षित भएको छ । साइबर ऐन आकर्षित भएको छ,’ भट्टराईले भनेका थिए, ‘सिसिटिभी फुटेजसम्बन्धी व्यवस्थापन गर्ने जुन कार्य–निर्देशन छ, त्यो उल्लंघन भएको छ । उहाँमाथि कारबाही गर्ने तमाम कानुनी आधार विद्यमान छन् । त्यसकारण उहाँ कारबाहीको भागीदार हुनुहुन्छ । यति गम्भीर नैतिक प्रश्न उठिसकेको अर्थमन्त्रीले अब यो रोस्ट्रममा अर्थमन्त्रीका रूपमा सम्बोधन गर्ने कुनै नैतिक अधिकार छैन ।’

माओवादी सांसद तथा वर्षमान पुनले राजीनामापछि संसद् भवनबाहिर प्रतिक्रिया दिँदै पार्टीले तत्काल अर्थमन्त्रीका रूपमा कसैलाई पनि सरकारमा नपठाउने बताए । उनले छानबिन पूरा नभएसम्म पार्टीबाट अर्को व्यक्तिलाई अर्थमन्त्रीका रूपमा पठाउने तयारी नरहेको बताएका हुन् । उनले तत्काल छानबिनका लागि शर्माले राजीनामा दिएको र छानबिनबाट निर्दोष भएको अवस्थामा शर्मा नै अर्थमन्त्री बन्ने बताए । ‘संसदीय छानबिन विशेष समितिमा हाम्रो दलबाट पनि दुईजना प्रतिनिधि हुनुहुन्छ । अरू दलबाट पनि हुनुहुन्छ । उहाँहरूले दलविशेषको भन्दा पनि सत्य–तथ्य ल्याउनुहुनेछ । प्रमुख प्रतिपक्ष दलका माननीय उहाँलाई सजाय सिफारिस गर्नका लागि छानबिन समिति बनाइएको हो भनेर बोल्नुभयो । त्यो कुरामा सत्यता छैन,’ पुनले भने, ‘पहिले नै पूर्वाग्रह राखेर छानबिन सुरुवात गर्नु भनेको पूर्वाग्राही सोच हो । राजनीतिक उद्देश्य त्यसमा देखिन्छ, त्यसरी समितिले काम गर्नुहुँदैन । निष्पक्ष ढंगले, स्वतन्त्र ढंगले संसद्को उच्च मर्यादा राख्ने ढंगले काम गर्नुपर्छ । अहिले छानबिनका लागि उहाँले मार्गप्रशस्त गर्नुभएको हो ।’

रक्षापछि अर्थ मन्त्रालयको कार्यभार पनि प्रधानमन्त्रीलाई 
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले राजीनामा दिएपछि अर्थको कार्यभार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नै सम्हाल्ने भएका छन् । प्रधानमन्त्रीकै सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले अर्थ मन्त्रालयको कार्यभार सम्हाल्ने जिम्मा प्रधानमन्त्री देउवालाई तोकेकी छिन् । ‘अर्थमन्त्री शर्माले नेपालको संविधानको धारा ७७ को उपधारा (२) को खण्ड (क) बमोजिम पदबाट राजीनामा दिएको र प्रधानमन्त्रीज्यूको सिफारिसमा अर्थ मन्त्रालयको कार्यभार प्रधानमन्त्रीले सम्हाल्ने गरी तोकिएको’ राष्ट्रपति कार्यालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा छ । यसअघि गत १ पुसमा रक्षामन्त्री रहेका मीनेन्द्र रिजालले १४औँ महाधिवेशनमा महामन्त्रीमा पराजित भएपछि पदबाट राजीनामा दिएका थिए । त्यसयता कांग्रेसको कोटामा परेका रक्षा मन्त्रालयमा कांग्रेसले कसैलाई मन्त्रीको जिम्मेवारी दिएको छैन । प्रधानमन्त्री देउवाले नै रक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्दै आएका छन् ।