प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभाको चुनाव २ मंसिरमा गर्न निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीको प्रस्ताव सुनेपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले भने– त्यही आसपासको मिति घोषणा गर्छौँ

प्रधानमन्त्रीका ज्योतिषी सुरेशचन्द्र रिजाल पनि भन्छन्–मंसिर २ वा ४ उत्तम

ज्योतिषशास्त्रअनुसार ३० कात्तिक, अनि २, ४, ८ र १० मंसिरमा उपयुक्त दिन छ । मंसिर प्रधानमन्त्रीका लागि लक्की महिना पनि हो । ७ मंसिरमा औँसी परेको छ । त्यसैले ६ र ७ मंसिरलाई छल्नुपर्ने हुन्छ । ८ मंसिरपछि कुलपूजा पर्ने भएकाले त्यसलाई पनि ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ । मंसिर २ र ४ को मिति बढी उत्तम छ । मैले प्रधानमन्त्रीको सचिवालयमार्फत निर्वाचनको मितिबारे कुराकानी गरेको हुँ । केही दिनमा निर्वाचनको मिति घोषणा होला ।

...                                                ...

निर्वाचन आयोगले २ मंसिरमा एकै चरणमा प्रदेश सभा तथा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ । बुधबार आयोगका पदाधिकारीले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग भेट गरी एकै चरणमा सम्पन्न गर्ने गरी निर्वाचन मिति तोक्न सरकारलाई सुझाव दिएका हुन् । एक सय २० दिनअगाडि नै निर्वाचनको मिति तोक्न आयोगको सुझाव छ । 

छलफलका क्रममा प्रधानमन्त्री देउवाले आयोगले सुझाएकै मितिको आसपास निर्वाचनको मिति तोक्ने बताएका छन् । निर्वाचित प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेश सभाको पाँच वर्षको कार्यकाल कहिलेदेखि गणना गर्ने भन्ने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था छैन । आयोगले पहिलो निर्वाचनको मितिलाई आधार मानेर आगामी निर्वाचनको मिति तोक्न सरकारलाई सुझाव दिएको हो । 

प्रत्येक सदस्यको निर्वाचित मितिलाई गणना गर्दा फरक–फरक मिति मान्नुपर्नेजस्तो देखिएकाले पहिलो निर्वाचित मितिलाई आधार मानी प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेश सभा सदस्यको पदावधि गणना गर्नु व्यावहारिक र निर्विवाद हुने आयोगको भनाइ छ । ०७४ मा सम्पन्न मौजुदा प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेश सभा सदस्यको पदावधि आगामी २२ मंसिरमा पूरा हुने निष्कर्षसहित सोअगावै निर्वाचन सम्पन्न गर्ने गरी निर्वाचन मिति तोक्न आयोगले परामर्श दिएको जारी विज्ञप्तिमा छ । 

०७४ मा १० र २१ मंसिरमा गरी दुई चरणमा निर्वाचन भएको थियो । दुई चरणमा निर्वाचन गर्दा खर्च बढ्नेदेखि अन्य जटिलता आउने आयोगको बुझाइ छ । राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपतिसमेतको पदावधि हेरेर पुस ०७९ भित्र सम्पूर्ण नतिजा प्रकाशित गर्नुपर्ने आयोगको भनाइ छ । राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन १० फागुन ०७९ भित्र गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको आयोगको भनाइ छ । 

१० अर्ब खर्च हुने अनुमान 
आगामी प्रदेश सभा तथा प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा १० अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान आयोगले गरेको छ । अघिल्लो निर्वाचनमा सात अर्ब ८० करोड खर्च भएकोमा हाल बढेको महँगी, तलब–भत्तामा भएको वृद्धि र मतदाताको संख्यामा भएको वृद्धिलगायतका कारण करिब १० अर्ब खर्च हुने अनुमान गरिएको आयोग प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले बताए । 

विद्युतीय मतदानमा जोड 
आयोगले विद्युतीय मतदानका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । यसका लागि नेपालमा उपलब्ध हुने विद्युतीय मतदान यन्त्रको प्रमाणीकरण गर्न गृह मन्त्रालयमार्फत सरकारलाई पत्राचार गरेको बताएको छ । नेपालमा उपलब्ध मेसिनहरू प्रयोग गर्न नसकिने अवस्थामा साउन मसान्तभित्र आयोगलाई उपलब्ध हुने गरी अन्य देशमा निर्मित विद्युतीय मतदान यन्त्रको आवश्यक प्रबन्ध गरिदिन गृह मन्त्रालयमार्फत नेपाल सरकारलाई पत्राचार गरेको आयोगले जनाएको छ । 

यसकारण आयोग २२ मंसिरअगाडि नै संघ र प्रदेशको निर्वाचन चाहन्छ

पाँचवर्षे कार्यकाल : संविधानको धारा ८५ ले प्रतिनिधिसभा तथा धारा १७७ ले प्रदेश सभा अगावै विघटन भएकोमा बाहेक कार्यकाल पाँच वर्षको हुने उल्लेख गरेको छ । संकटकालीन अवस्थाको घोषणा वा आदेश लागू भएको अवस्थामा मात्रै कार्यकाल एक वर्ष नबढ्ने गरी थप गर्न सकिने व्यवस्था छ । 

मिति तोक्ने व्यवस्था : निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ को दफा २ (झ) ले निर्वाचन हुने मितिभन्दा एक सय २० दिनअगाडिदेखि निर्वाचनको अन्तिम परिणाम सार्वजनिक नभएसम्मको अवधिलाई ‘निर्वाचन अवधि’ परिभाषित गरेको छ । मिति तोक्दा सो व्यवस्थाबमोजिम निर्वाचन हुने दिनभन्दा कम्तीमा एक सय २० दिनअगाडि निर्वाचन अवधि हुने गरी तोक्नुपर्ने हुन्छ ।

पाँचवर्षे कार्यकाल : राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनसम्बन्धी ऐन, २०७४ को दफा ४ अनुसार आयोगले उनीहरूको पदावधि सकिनुभन्दा कम्तीमा एक महिनाअघि निर्वाचनको मिति तोकी त्यसको जानकारी सरकारलाई दिनुपर्ने हुन्छ । उनीहरूको निर्वाचन १० चैत ०७४ मा भएकाले नयाँ राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन कानुनअनुसार १० फागुन ०७९ भित्र सम्पन्न गर्नुपर्नेछ ।

पुस मसान्तभित्र सबै नतिजा : प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभा निर्वाचन ०७४ मंसिर १० मा पहिलो र २१ मंसिरमा दोस्रो चरणमा भएको थियो । उनीहरू निर्वाचित मिति पहिलो नतिजा प्रकाशित भएको दिन २२ मंसिर ०७४ लाई आधार मानी त्यसअगावै निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्ने हुन्छ । २२ मंसिरअगावै सम्पन्न गरी ०७९ पुस मसान्तभित्रै अन्तिम नतिजा प्रकाशन गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था छ ।

५ मंसिरभन्दा उता जानुहुन्न : दिनेशकुमार थपलिया प्रमुख निर्वाचन आयुक्त 

सरकारसँगको छलफलमा निर्वाचनका विषयमा के–के कुरा भयो ? 
हामीले प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर निर्वाचन सम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्था, आयोगले गर्नुपर्ने काम, एकै चरणमा वा दुई चरणमा निर्वाचन गर्दाका जटिलता तथा सरलता, सुरक्षा व्यवस्था, खर्च र विद्युतीय मतदानको व्यवस्थाको सम्भावनालगायतका विषयमा जानकारी गराएका छौँ । आयोगको निर्णयअनुसार २ मंसिरका लागि मिति तय गर्न सुझाव दिएका छौँ । विशेषगरी प्रधानमन्त्री र अन्य मन्त्रीजीबाट शुक्रबार मुस्लिम समुदायको चाडपर्व पर्ने भएकाले २ मंसिरमै उहाँहरूको उपस्थितिका लागि समस्या पर्छ कि भन्ने चासो थियो । हामीले २ मंसिरका लागि सिफारिस गरेको हो, ५–६ गतेसम्म गर्दा पनि समयमा नतिजा निकाल्न सकिन्छ भन्यौँ । त्यसैअनुसार प्रधानमन्त्रीजीले पनि त्यसकै आसपास रहेर मिति तोक्छौँ भन्नुभएको छ । हामीले पहिले समय कम भयो, यसपालि मिति १२० दिनअघि नै तोक्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि राख्यौँ । 

एकै चरणमा गर्दा जनशक्ति अभाव तथा शान्ति–सुरक्षामा केही जटिलता आउँछ कि भन्ने विषय पनि उठेको थियो । तर, प्रधानमन्त्रीले ‘हामीले भर्खरै स्थानीय तह निर्वाचन पनि एकै चरणमा ग¥यौँ, यो निर्वाचन एकै चरणमा गर्न सक्दैनौँ भनेर सरकारले भन्न उपुयुक्त नहुने’ बताउनुभयो । आयोगले भनेबमोजिम निर्वाचनमा सुरक्षा व्यवस्था हुन्छ भन्नुभएको छ । अब निर्वाचन एकै चरणमा गर्नुपर्छ भन्नेमा कुनै द्विविधा रहेन । 

केका आधारमा २ मंसिरका लागि सुझाव दिनुभएको हो ? 
हामीले दसैँको पूर्णिमाको पर्सिपल्टदेखि उम्मेदवारी दर्ता राख्ने, त्यसको फाइनल गर्न ६ दिन लाग्छ । त्यो गर्दा कात्तिकको १ गतेतिर आउने भयो । अबको निर्वाचनमा उम्मेदवारको अन्तिम नामावली प्रकाशन गरेर निर्वाचन चिह्न वितरण गरेपछि मात्र मतपत्र छापेर अहिले मतपत्र छपाइको विषयमा आएका जति पनि इस्यु छन् ती सबैलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने गरी काम गर्नुपर्नेछ । तीन सय ३० किसिमका प्रदेश सभाको मतपत्र र एक सय ६५ किसिमका प्रतिनिधिसभाको मतपत्र छाप्नुपर्ने जस्ता सबै किसिमका हिसाबकिताब गर्दा २२ देखि २५ दिनको समय आवश्यक पर्छ । त्यसका लागि कात्तिक १ वा २ भित्रमा उम्मेदवारको अन्तिम नामावली प्रकाशन गरेर त्यसपश्चात्को काम गर्नका लागि समय पुग्ने गरी मंसिर २ लाई सिफारिस गरेका हौँ । 

दोस्रो, शुक्रबार नै किन तोक्यौँ भने, अन्य कारण हामीले खोजेनौँ । भोलिपल्ट पनि बिदा हुन्छ र निर्वाचनका दिन पनि बिदा हुन्छ । एक–दुई दिनमा प्रत्यक्षतर्फको आधाआधि नतिजा आइहाल्छ र आइतबार वा सोमबारदेखि कर्मचारी सम्बन्धित कार्यालयमा फर्कन पाउने गरी बिदालाई पनि उपयोग गरौँ भन्ने हो । 

पाँचवर्षे कार्यकाल कहिलेदेखि गणना गर्ने भन्ने विषय पनि विवादित छ । यसलाई कसरी सम्बोधन गर्नुहुन्छ ?
यसबारे आज पनि छलफल भयो । हामीले के भन्यौँ भने पाँच वर्षको अवधि हुन्छ भन्ने संविधानमा स्पष्ट लेखेको छ । कार्यावधि सुरु भएको मितिले पाँच वर्षको अवधि गणना हुने हो । त्यो पनि स्पष्ट छ । गणना प्रारम्भ गर्ने विषयमा ऐनमा पहिलो हुने निर्वाचित हुनेको हकमा निर्वाचित भएको मिति र बन्दसूचीको हकमा आयोगले बन्दसूची अन्तिम गरेर निर्णय गरेको मिति भन्ने हुँदा फरक–फरक मिति हुने भयो । प्रत्येक सांसदको निर्वाचित भएको मिति फरक–फरक हुने भयो । त्यसैले अघिल्लो निर्वाचनमा २२ गतेदेखि नतिजा निकालेको हुनाले सोही दिनलाई व्यावहारिक अर्थ लगाएर गणनाको आधार मानेका छौँ । 

प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल कहिलेसम्म रहने भन्ने पनि अन्योल नै छ । तपाईँहरूको व्याख्या विवादित हुने सम्भावना छ कि छैन ? 
यो हामीले निर्णय गरिसकेको होइन । हाम्रो व्याख्या मात्र हो । तर, विवादित हुने सम्भावना देखिँदैन । प्रतिनिधिसभाको कार्यकालको सन्दर्भमा संविधानको धारा ९७ (६) मा सभामुख पनि उम्मेदवारी दिनुभन्दा अघिल्लो दिनसम्म रहने भन्ने व्यवस्था छ । त्यसकै आधारमा उम्मेदवारी दिने दिनभन्दा अघिल्लो दिनसम्म यसको कार्यकाल रहन्छ भन्ने हाम्रो सामान्य बुझाइका आधारमा मिति सिफारिस गरिएको हो । 

बाहिरबाट इभिएम ल्याएर भए पनि निर्वाचन गर्ने भनेर सरकारलाई पत्राचार पनि गर्नुभएको छ । यसबारे केही कुरा भयो ? 
हामीले यसबारे पनि ध्यानाकर्षण गरायौँ । प्रधानमन्त्रीजीले राजनीतिक सहमति कायम गर्न प्रयास गर्छौँ भन्नुभएको छ । नेपालकै मेसिनलाई प्रमाणीकरण गर्न प्रयत्न गरौँ, होइन भने समय छ, प्रयत्न गरियो र नेपाल सरकारले ल्यायो भने सकिन्छ । काठमाडौं उपत्यकामा विद्युतीय मतदानको व्यवस्था गरौँ र अर्को निर्वाचनका लागि त्यही मेसिन सबैतिर तालिम दिन तथा सिकाउन पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ, एउटा अभ्यास प्रारम्भ गरौँ भनेर हामीले भन्यौँ । तर, नगरौँ पनि नभन्ने, गर्न प्रयत्न पनि गर्ने, तर यो त्यति सम्भव छैन भन्ने लाइनबाट कुरा आएको छ । सरकारले इभिएम उपलब्ध गराएमा प्रयोग गर्नका लागि आयोग तयार छ भनेर हामीले स्पष्ट रूपमा भनेका छौँ ।

भर्खरै स्थानीय तह निर्वाचन पनि एकै चरणमा गरियो । तर, एकै चरणमा गर्दा जनशक्ति अभाव भएको तथा शान्ति–सुरक्षामा पनि जटिलता आएको भन्ने गुनासो तपाईँहरूबाट आएको थियो । फेरि एकै चरणमा गर्ने गरी परामर्श गर्नुभएको छ । यस्तो किन ? 
निर्वाचनको शान्ति–सुरक्षा चुस्त हुनुपर्छ भन्नेमा दुईमत छैन । खर्चका हिसाबले पनि दुई चरणमा निर्वाचन गर्दा झन्डै ३० करोडजति बढी खर्च हुने देखियो । एकै चरणमा गर्दा खर्च जोगाउन सकिन्छ भन्ने नै हो । आयोगलाई त प्रत्येक प्रदेशको निर्वाचन एक–एक चरणमा गर्दा सहज हुन्छ । तर, हामीले मुलुक सधैँ निर्वाचनमा फसिरहन हुँदैन भनेर पनि एकै चरणमा गर्ने भनेका हौँ । 

मिति तलमाथि हुने सम्भावना कति छ ? 
धेरै पर गयो भने ५ गतेसम्म जाने देखिन्छ । त्योभन्दा पर जाँदैन । अगाडि आउने सम्भावना छैन । ४ गतेलाई गराउने भन्ने पनि कुरा आएको छ । त्यसमा आयोग सहमत छ । 

आयोग तयारी अवस्थामा छ त ? 
निर्वाचनका लागि आयोगले गर्नुपर्ने कामका लागि आयोग सम्पूर्ण रूपले तयारी अवस्थामा छ ।