अर्थ प्रिन्ट संस्करण

प्रधानमन्त्री कार्यालयमा अर्थतन्त्रको चिन्ता

नेपालको संकटोन्मुख अर्थतन्त्रप्रति सरोकारवालाले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । प्रधानमन्त्री कार्यालय र बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ (सिबिफिन)ले संयुक्त रूपमा आयोजना गरेको ‘देशको अर्थतन्त्रले भोगिरहेका समस्या र समधानका उपाय’ विषयक अन्तक्र्रियामा मन्त्री, सचिव, बैंकर, व्यवसायीलगायतले बिग्रिँदो अर्थतन्त्रप्रति  चिन्ता व्यक्त गरेका हुन् ।

 कार्यक्रममा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडुले देशमा उत्पादनशील क्षेत्र बलियो बनाउन वित्तीय क्षेत्रलाई समेत बलियो बनाएर लगानी बढाउन जरुरी रहेको बताए । कृषि तथा वनमा आधारित उत्पादनको गुणस्तरमा सुधार गर्ने, उत्पादनको लागत घटाउने र निर्यात बढाउनेतर्फ विशेष ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाइ थियो । ‘वर्तमान अर्थतन्त्रको अवस्थालाई गम्भीर रूपमा मनन गर्दै आर्थिक एवं वित्तीय क्षेत्रमा महत्वपूर्ण योगदान गरिरहेका व्यावसायिक तथा वित्तीय क्षेत्रसँग सहकार्य गर्दै अगाडि बढ्न सरकार तयार छ,’ उनले भने । 

प्रधानमन्त्री कार्यालयका राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठले देशको अर्थतन्त्र अप्ठ्यारो अवस्थामा रहेकाले सबैजना हातेमालो गरेर समाधानको बाटो खोज्नुपर्ने बताए । उनले पेट्रोलियम पदार्थको आयात र उपभोगको दर बढ्दै जाँदा विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा ह्रास आएको तथा स्वदेशी उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने क्षेत्रमा लगानी बढ्न नसकेकोमा चिन्ता व्यक्त गरे । ‘हामीले वित्तीय क्षेत्रलाई बलियो र दिगो बनाउन जलविद्युत्, कृषि, घरेलु, साना तथा मझौला उद्योग, स्वास्थ्य तथा शिक्षाजस्ता सम्भावित क्षेत्रहरूमा ध्यानकेन्द्रित गर्न आवश्यक छ,’ उनले भने । मुख्यसचिव शंकर वैरागीले क्षेत्रगत सुधारका लागि विभिन्न मन्त्रालयले मिलेर काम गर्नुपर्ने बताए । राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. विश्व पौडेलले व्यापार र लगानीका लागि भन्सार प्रशासनमा सुधार गर्नुपर्ने बताउँदै देशको अर्थतन्त्रको सुधार तथा सबलीकरणका लागि स्थानीय ज्ञान, सीप र उत्पादनको उपयोगमा सधैँ ध्यानकेन्द्रित गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए । 

सिबिफिनका अध्यक्ष पवन गोल्यानले अहिले गम्भीर अवस्थामा रहेको अर्थतन्त्रलाई जोगाउन सबै पक्ष मिलेर अगाडि बढ्नुपर्ने बताए । सिबिफिनले त्रिभुवन विश्वविद्यालय, अर्थशास्त्र केन्द्रीय विभागसँगको सहकार्यमा विप्रेषण र बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रबाट निजी क्षेत्रमा जाने कर्जाले व्यापार घाटामा पारेका प्रभावका विषयमा अध्ययन गरी प्रतिवेदनसमेत सम्बन्धित निकायहरूमा पेस गरिसकेको बताउँदै उनले उक्त अध्ययन प्रतिवेदनले औँल्याएका सुझावहरू नीतिगत रूपमा सम्बोधन गरिनुपर्नेमा जोड दिए ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव दिनेश भट्टराई, लक्ष्मण अर्याल, अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनी, सूचना तथा सञ्चार सचिव डा. वैकुण्ठ अर्याल, वाणिज्य तथा आपूर्ति सचिव डा. गणेशप्रसाद पाण्डेय, राष्ट्रिय योजना आयोगका सचिव केवलप्रसाद भण्डारीलगायतले कर्जामा सहज पहुँच, बजार व्यवस्थापन, भन्सार कठिनाइ र अन्य प्रशासनिक प्रक्रियामा देखिएका वास्तविक समस्याहरूको पहिचान गरी समाधान गर्न सरकारका निकायहरू तत्पर रहेको बताएका थिए । उनीहरूले देशको समग्र अर्थतन्त्र सुधार गर्ने विषयमा सामूहिक पहल आवश्यक रहेको साझा धारणा व्यक्त गरे । इपानका पूर्वअध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाईंले जलविद्युत् क्षेत्रमा निजी क्षेत्रलाई अनुमति दिइनुपर्ने, जलविद्युत्का लागि पिपिए ग्यारेन्टी गरिनुपर्ने र निजी क्षेत्रको प्रवद्र्धन गर्न मन्त्रालयबाटै सहजीकरणको पहल गर्नुपर्ने बताए ।