- वि.सं २०८१ बैशाख ११ मंगलबार
महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, कानुन मन्त्रालय, नेपाल बार र सर्वोच्च बारले सुझाव पठाए, न्यायाधीश समाजले दिन बाँकी
सर्वोच्च बारले नेपाल बार एसोसिएसनसहित जुनसुकै बार इकाइमा पदाधिकारी रहेका व्यक्ति पदमा रहुन्जेल मुख्य न्यायाधीश, उच्च र जिल्लाको न्यायाधीशमा ग्राह्य नहुने व्यवस्था राख्न सुझाव दिएको छ । बारको निर्वाचनमा हुने अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा र पहुँचलाई प्रयोग गरी न्यायाधीशमा जाने विषय विवादित बनेपछि यसलाई न्यूनीकरण गर्न सर्वोच्च बारले न्यायपरिषद्लाई यस्तो सुझाव दिएको हो ।
निर्देशिकामा थप्नुपर्ने विषयबारे तीन महलेमा छ, ‘...नियुक्तिका लागि योग्यता पुगेको व्यक्ति राजनीतिक दलको पदाधिकारी वा कुनै राजनीतिक दलमा आबद्ध भई वा नभई कुनै पनि राजनीतिक पदमा निर्वाचित पदाधिकारीको हकमा निजको पदावधि समाप्त भएको र निर्वाचनमा उम्मेदवार भई पराजित भएको मितिले पाँच वर्ष पूरा नभएसम्म नियुक्तिका लागि ग्राह्य हुनेछैन ।’ राजनीतिक भागबन्डा नहोस् भनी यस्तो व्यवस्था थप्न चाहेको सर्वोच्च बारको भनाइ छ ।
उच्च अदालतमा न्यायाधीश बनाउन मुख्य रजिस्ट्रारको पदलाई भर्याङ बनाएको गुनासो पनि निर्देशिकामार्फत सम्बोधन हुनुपर्ने सर्वोच्च बारको सुझाव छ । मुख्य न्यायाधीशका लागि उच्चको न्यायाधीशका रूपमा कम्तीमा दुई सय ५० फैसला गरेको हुनुपर्ने प्रावधान थप्न सर्वोच्च बारले सुझाव दिएको छ ।
मस्यौदा पठाइएकोमध्ये कानुन मन्त्रालयले भने सुझाव पठाइएको, तर सार्वजनिक गर्न नमिल्ने जनाएको छ । मन्त्रालयका सहसचिव फणीन्द्र गौतमले भने, ‘हामीले परिषद्लाई सुझाव पठाइसकेका छौँ । तर, ती सुझाव सार्वजनिक रूपमा भन्न मिल्ने हुन्न ।’
महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको सुझाव पनि परिषद्मा पुगिसकेको छ । सहन्यायाधिवक्ता सञ्जीवराज रेग्मीले भने, ‘उच्च र जिल्लाको मात्र भएर भएन, सर्वोच्चका न्यायाधीश नियुक्तिबारे पनि निर्देशिका बन्नुपर्छ भनेका छौँ । संवैधानिक प्रक्रियामा स्ट्रिक्ट हुनुपर्छ । सूचना जुन प्रकाशन गर्ने भनिएको छ, सबैको जानकारीमा आउनुपर्छजस्ता कुरा छन् ।’
सञ्जीवराज रेग्मी सहन्यायाधिवक्ता, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय
उच्च र जिल्लाको मात्र भएर भएन, सर्वोच्चका न्यायाधीश नियुक्तिबारे पनि निर्देशिका बन्नुपर्छ भनेका छौँ । संवैधानिक प्रक्रियामा स्ट्रिक्ट हुनुपर्छ । सूचना जुन प्रकाशन गर्ने भनिएको छ, सबैको जानकारीमा आउनुपर्छजस्ता कुरा छन् ।
न्यायपरिषद्ले बनाएको उच्च तथा जिल्ला अदालतका न्यायाधीश नियुक्तिको प्रक्रियासम्बन्धी निर्देशिका, २०७९ को मस्यौदामाथि सरोकारवाला निकायहरूले सुझाव दिएका छन् । न्यायाधीश समाजबाट मात्र सुझाव प्राप्त हुन बाँकी रहेको परिषद्ले जनाएको छ ।
‘शुक्रबारसम्म न्यायाधीश समाजको सुझाव कुर्ने भन्ने छ । आएन भने आइतबार वा सोमबारसम्ममा बसेर निर्देशिकालाई अन्तिम रूप दिने गरी छलफलमा जुट्ने तयारी छ,’ परिषद् स्रोतले भन्यो । परिषद्ले निर्देशिकाको मस्यौदा बनाउन गठन गरेको समितिले २५ वैशाखमा मस्यौदा तयार गरी सरोकारवालाहरूलाई सुझावका लागि पठाएको थियो ।
नाममै सर्वोच्च बारको असन्तुष्टि
सर्वोच्च बारले निर्देशिकाको नाममै संशोधन हुनुपर्ने सुझाव दिएको छ । ‘निर्देशिकामा मुख्य न्यायाधीश’ जोड्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ । सर्वोच्च बारले १६ वटा सुझावका विषयसहित तीन महले नै बनाएर बारलाई जवाफ पठाएको छ ।
नेपाल बारलेझैँ सर्वोच्च बारले पनि कानुन व्यवसायीले न्यायाधीशका लागि योग्य भएको फारामसँगै दुई सयवटा फैसला बुझाउनुपर्ने नियममा परिमार्जन चाहेको छ । साथै, १० वर्षको सट्टा पाँच वर्षको कर तिरेको प्रमाण पर्याप्त हुने सर्वोच्च बारको ठहर छ । वार्षिक दुईवटाका दरले रिट वा मुद्दामा भएको फैसलाको प्रतिलिपि र पछिल्ला पाँच वर्षको कर तिरेको प्रमाण न्यायाधीश बन्न योग्यका रूपमा ग्रहण गरिनुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।
निर्देशिकाको मस्यौदामा भने कानुन व्यवसायीले गरेको निःशुल्क कानुनी सेवा (प्रो बोनो)को संख्यात्मक विवरण, सेवाग्राहीले वकिलमाथि गरेको सार्वजनिक टिप्पणी, कानुन व्यवसायीले बहस गरेको मुद्दा संख्या र विधिशास्त्रको विकासमा पुर्याएको योगदान मूल्यांकन हुनुपर्ने व्यवस्था छ । यसलाई परिमार्जन गरी केही खुकुलो बनाउने माग सर्वोच्च बारले गरेको छ ।
यसैगरी, न्यायाधीश पदका लागि योग्य भएको निवेदन दिँदा अदालतप्रति गरेको सार्वजनिक टिप्पणी तथा सामाजिक सञ्जालमा आएका विषयलाई समेत आधार लिनुपर्ने कुरा हटाउन सर्वोच्च बारले सुझाव दिएको छ । तीन महलेमा भनिएको छ, ‘कानुन व्यवसायीको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता एवं स्वस्थ टिप्पणीको कारणले न्यायपालिकालाई जिम्मेवार बनाउन सहयोग पुग्ने सम्भावनालाई संकुचित गर्ने एवं चाकडी गर्ने प्रवृत्तिलाई प्रोत्साहन गर्न उचित नभएकाले हटाइएको ।’
साथै प्रस्तावित निर्देशिकामा न्यायाधीशमा योग्य रहेको भनी आवेदन दिनेहरूको सूची तयार गर्दा समावेशी सिद्धान्तलाई ध्यान दिनुपर्ने उल्लेख छ । यसमा ‘महिलाको समानुपातिक सहभागिताको हक सुनिश्चित हुने गरी समावेशी सिद्धान्तलाई’ ध्यान दिनुपर्ने विषय थप्न सर्वोच्च बारले आग्रह गरेको छ ।
नेपाल बारले दियो १३ बुँदे सुझाव
नेपाल बारले १३ बुँदे सुझाव दिएको छ । जसमा जिल्ला र उच्च मात्र नभई, सर्वोच्चको न्यायाधीश नियुक्तिको विषय पनि जोडिने गरी एकीकृत निर्देशिका/कार्यविधि बनाउनुपर्ने उल्लेख छ । बार काउन्सिल र सम्बन्धित बार इकाइको सिफारिसबाट कानुन व्यवसायको निरन्तरताको मापन हुनुपर्ने सुझाव बारले दिएको छ ।
प्रत्येक वर्ष १० वटा फैसला भएको गरी कुल दुई सय फैसलाको प्रतिलिपि कानुन व्यवसायीले बुझाउनुपर्ने मापदण्ड राखेमा यसले कानुन व्यवसायीलाई न्यायाधीश बन्नबाट रोक लगाउने उल्लेख छ । वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि पाउन ५० वटा मात्र फैसला बुझाए पुग्ने भएकाले सोही संख्या न्यायाधीशका लागि पनि हुनुपर्ने बारको सुझाव छ । साथै फैसलाको गणना गर्दा जिल्ला अदालतबाट भएका फैसला पनि गन्नुपर्ने माग बारको छ ।
रिक्त पदहरूबारे अभिलेख राख्ने व्यवस्था भएकाले यसतर्फ चर्चा नै नगरी रिक्त पदबारे सूचना प्रकाशन गर्ने, त्यसैअनुसार आवेदन लिनेजस्ता विषय ऐनको मर्मविपरीत रहेको बारको ठहर छ ।
उच्च र जिल्ला न्यायाधीश नियुक्तिको मापदण्डबारे नेपालको संविधानको धारा १४० र १४९ मा उल्लेख रहेको र न्यायपरिषद् ऐनमा पनि नियुक्ति सिफारिसका आधार भएको हुँदा निर्देशिकालाई मात्र मापदण्ड बनाउन नहुने सुझाव बारले दिएको छ ।
निर्देशिकामा कानुन व्यवसायीले पछिल्ला १० वर्षमा तिरेको करको विवरण बुझाउनुपर्ने व्यवस्था रहेकोमा उक्त व्यवस्था जटिल र अव्यावहारिक रहेको बारको बुझाइ छ । हाल बार काउन्सिलले सदस्यता नवीकरणका लागि प्यान कार्ड अनिवार्य गरेकोले फेरि न्यायाधीश नियुक्तिमा पनि सो प्रावधान राख्न नहुने सुझाव परिषद्लाई दिइएको छ । यसको सट्टा पछिल्लो तीन वर्षको कर चुक्ता हेरिनुपर्ने बताइएको छ । साथै समानुपातिक, समावेशी र समानताको साथै स्वच्छ छवि, ख्याति, योग्यता र दक्षताको विषय पनि निर्देशिकामा समेट्नुपर्ने बारको भनाइ छ ।
निर्देशिकामा जिल्ला तथा उच्चको न्यायाधीशमा सिफारिस नहुँदै योग्यको सूचीमाथि परिषद्मा उजुरी दिन पाइने व्यवस्था छ । यसो हुँदा कुनै मुद्दाका कारण रुष्ट पक्षले वा अन्य जोकोहीले पनि उजुरी दिन सक्ने भएको यो बुँदा हटाउनुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।
यो उपयुक्त नहुनुको कारणबारे सुझावमा बारले भनेको छ, ‘सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्त हुनका लागि योग्य रहेको भनी न्यायपरिषद् स्वयंले न्यायाधीशमा नाम सिफारिस गरेको व्यक्तिले संविधानबमोजिम केवल संसद्को संसदीय सुनुवाइ समितिमा सुनुवाइका लागि उपस्थित भए पुग्ने, तर उच्च अदालतको न्यायाधीश बन्न इच्छुक कानुन व्यवसायीले सार्वजनिक सुनुवाइको सामना गर्नुपर्ने भन्ने निर्देशिकाको व्यवस्था त्रुटिपूर्ण र भेदभावजन्य देखिएको ।’
निर्देशिकामा न्यायाधीश बन्न आवेदन नदिनेमध्ये पनि विशिष्ट योग्यता, अनुभव तथा न्यायक्षेत्रमा गर्न सक्ने योगदानका आधारमा न्यायाधीशका रूपमा नियुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था छ । यो व्यवस्था ‘अपारदर्शी’ रहेको भन्दै हटाउन बारले सुझाव दिएको छ । सर्वोच्च बारले भने यसलाई नहटाई यस्ता व्यक्तिको पनि योग्यता आवेदन दिनेहरू बराबर हुनुपर्ने बताएको छ ।
