दृष्टिकोण प्रिन्ट संस्करण

जागरुक वर्गमा जातीय विभेदको अभ्यास

एक सय ३१ वडा रहेको झापाका प्रत्येक वडामा कम्तीमा २० देखि ४० वटा टोल विकास संस्था छन् । तिनले विकासका अलावा संस्कृति र परम्पराको जगेर्ना गर्ने पनि काम गर्छन् । संस्कृति संरक्षणका नाममा ती समितिले भजन–कीर्तनको आयोजना गर्छन् । टोलका सबै जातजातिका घरमा साप्ताहिक रूपमा भजनकीर्तन गर्ने समितिले दलित समुदायका घरमा भने गर्दैन । समितिका अन्य सबै क्रियाकलापमा सहभागी हुने दलित समुदायका व्यक्ति भजनकीर्तनमा भने सहभागी हुन पाउँदैनन् । 

यी सबै टोल विकास संस्था प्रायः शिक्षित व्यक्तिकै नेतृत्वमा छन् । ती व्यक्तिले समाजमा जातीय विभेद हराइसकेको दाबी पनि गर्छन् । तर, उनीहरूले आफैँ जातीय विभेद देखिने खालको अभ्यास गर्दा पनि आफूले जातीय विभेद गरेको स्विकार्दैनन् । बरु भजनकीर्तन आफूहरूको निजी मामला भएको र त्यसमा कसलाई प्रवेश दिने वा नदिने, व्यक्तिगत अधिकार भएको उनीहरू दाबी गर्छन् । दलित अगुवाहरू भने यसलाई जातीय विभेदलाई कायम राख्ने शिक्षित तथा जागरुक समुदायको बाहनाका रूपमा लिन्छन् । 

दलित समुदायलाई भजनकीर्तनजस्ता ब्राह्मण समुदायले अभ्यास गर्दै आएका सांस्कृतिक क्रियाकलापबाट बाहिर राख्न विभिन्न उपाय अपनाइन्छ । भजनकीर्तन सञ्चालनका लागि चाहिने आर्थिक सहयोगको माग दलितसँग गरिँदैन । कुनै दलितले स्वेच्छाले सहयोग गरे उसको सहयोगलाई छुट्टै राख्ने गरेको दलित अगुवाहरू बताउँछन् । कुनै कारणवश दलित समुदायको घरमा भजनकीर्तन गर्नुपर्ने भएमा कथित ‘उपल्लो’ भनिएका समुदायका सदस्य बिरामी भएको वा अन्य कुनै बहाना बनाएर सहभागी हुँदैनन् । ‘घरमा पाहुना आएका छन् । घरमा म एक्लै छु’ जस्ता विभिन्न बहाना बनाएर दलितको घरमा भजनकीर्तन गर्न जाँदैनन् । यो व्यवहार पक्कै पनि जागरुक समाजकोे जातीय विभेदको एउटा नमुना हो । 

तुलनात्मक रूपमा शिक्षित र विकसित देखिने झापामा पनि दलितलाई भजनकीर्तनमा सामेल गराइँदैन भन्दा आश्चर्य मान्नुपर्दैन । नेपालको जुनकुनै शिक्षित समाजमा यस्तो विभेदकारी मानसिकता बोकेका व्यक्ति भेटिन्छन् । कतिपयले हजुरबा–हजुरआमाको कारण देखाएर त कसैले कुलदेवताको कारण देखाएर भए पनि दलित समुदायमाथि विभेद गर्दै आएको देखिन्छ । 

हाम्रो समाजमा यसप्रकारका जातीय विभेदका घटना प्रशस्त देखिन्छन् । झापामा करिब एक सय ४० को हाराहारीमा दलित जनप्रतिनिधि छन् । कुनै स्थानमा जनप्रतिनिधिको नेतृत्वमा अनुगमन टोली र मेलमिलाप समिति गठन भएका छन् । दलितको नेतृत्वमा रहेको मेलमिलाप समितिले कहिलेकाहीँ स्थानीयको बस्ती तथा घरमै गएर मेलमिलापको काम गर्छन् । यस क्रममा गैरदलित समुदायको घर पुग्दा दलित जनप्रतिनिधिलाई गैरदलितलाई दिएपछि मात्र चिया दिइन्छ । गैरदलित समुदायका अतिथिलाई ट्रेबाट चियाको कप उठाउन दिइन्छ भने दलित जनप्रतिनिधिलाई चियाको कप उठाएर दिइन्छ । यो व्यवहारमा देखिएको भाव जातीय विभेद नै हो । नेपाल ‘छुवाछुतमुक्त राष्ट्र’ घोषणा भएको डेढ दशक बितिसकेको छ । २१ जेठ ०६३ मा छुवाछुतमुक्त राष्ट्र घोषणा हुँदा दशकौँदेखि जातीय हिंसामा पर्दै आएका लाखौँको संख्यामा रहेको दलित समुदायले गर्विलो क्षणको अनुभूति गरेको थिए । तर, घोषणाको लामो समय बितिसक्दासम्म त्यसको व्यावहारिक कार्यान्वयनमा आज पनि प्रश्न उठाउनुपर्ने विडम्बना कायमै छ । त्यसमाथि पनि जागरुक तथा शिक्षित समुदायले नै कानुनको आँखा छलेर जातीय विभेद गर्नु ‘छुवाछुतमुक्त राष्ट्र’का लागि लाजको विषय हो ।

छुवाछुतविरुद्धका कानुन कार्यान्वयनका अवस्था दयनीय हुनु अर्को दुःखलाग्दो पाटो हो । नेपालले जातीय विभेद तथा छुवाछुत उन्मूलन गर्न अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिको अनुमोदनसमेत गरेको भए पनि मुलुकमा जातजातिका आधारमा हुने विभेद कायमै छ । त्यसमाथि शिक्षित, जागरुक समाजले नै जातीय विभेदलाई निरन्तरता दिएको देख्दा दुःख लाग्छ । हिजो नीति तथा कानुन बनाएरै जात व्यवस्थालाई मलजल गरेको शासकको कमजोरी सुधार गर्न आज कानुन बनाएर त्यसलाई हटाउन खोजिँदै छ । तर, यो आममानिसको मानसिकतामा यसरी गाडिएको छ कि यो जातको जरा उखेल्न कानुनलाई समेत हम्मे परिरहेको आभास हुन्छ । कानुनले प्रमाण खोज्छ, तर आजका शिक्षित, जागरुक मान्छे यो प्रमाण नदेखिने तरिकाले जातीय विभेद गर्न माहिर छन् ।

देशमा छुवाछुतविरुद्धको कानुन नहुँदा जातीय विभेद तथा छुवाछुतका घटना खुलेआम चल्थ्यो । तर, अहिले कानुन छ, छुवाछुत गरे सजायको भागीदार हुनुपर्छ भन्ने चेतना पनि समाजमा केही हदसम्म छ । कानुनी दण्डको डरले मानिसहरू अब देखिने शैलीको छुवाछुत गर्दैनन् । निवर्तमान वडा सदस्य मिना विश्वकर्माका अनुसार विभेद हुन थालेपछि गाउँका दलित समुदाय भजन टोलीमै सहभागी हुन छाडेका छन् । उनले भनिन, ‘हामीमाथि विभेद भएपछि भजनकीर्तन मण्डलमै बस्न छोड्यौँ । आफ्नै गाउँ हो, उजुरी गरेपछि आफैँलाई नराम्रो हुन्छ भनेर प्रहरीसम्म गएनौँ ।’ 

जिल्ला प्रहरी कार्यालय झापाका अनुसार पछिल्लो एक वर्षमा जिल्लामा जातीय छुवाछुतविरुद्धको एउटा मात्र उजुरी परेको छ । जातीय तथा अन्य सामाजिक छुवाछुत तथा भेदभाव कसुर सजाय ऐन २०६८ को दफा ४ मा भनिएको छ, कसैले कुनै पनि व्यक्तिलाई धर्म, संस्कृति, रीतिरिवाज, प्रथा परम्परा, वंश या समुदायका आधारमा छुवाछुत तथा भेदभाव गर्न पाइनेछैन । तर, कानुनमा गरिएको व्यवस्थाले हाम्रो मन र मस्तिष्कलाई अझै परिवर्तन गर्न सकेको छैन । व्यावहारिक रूपमा जातीय विभेद र छुवाछुतका यस्ता घटना हामी गैरदलित शिक्षित समुदायकै मानिसबाट भइरहेको छ । त्यसैले नदेखिने खालको विभेदले व्यापक ठाउँ ओगटेको छ । कानुनको परिभाषा र व्यवस्थाको सीमासम्मका जातीय छुवाछुतका घटनामा आवाज उठ्छन् । जसोतसो न्यायिक प्रक्रियाको दायरामा घटना ल्याइन्छन् । केहिले न्याय पाउँछन् त केहीले मेलमिलापमा घटना टुंग्याउँछन् । अनि, धेरैले चाहिँ न्याय नपाएका प्रमाण प्रशस्त छन् । 

यी र यस्ता झट्ट नदेखिने तर बलियो जरा गाढेर बसेका जातीय छुवाछुतका घटना अझै भइरहेको अवस्था छ । मलाई लाग्छ, हामीले सञ्चार माध्यममा आएका, प्रहरी प्रशासनमा उजुरी परेका जातीय छुवाछुतका घटनाबारे मात्र वकालत वा विरोध गर्छौं । नेपाली समाजमा हुने गरेका सूक्ष्म जातीय छुवाछुतबारे पनि हामीले बहस विमर्श सुरु गर्नुपर्छ । ठोस प्रमाण नदेखिने तर अनुभूति हुने विभेद पनि ‘विभेद नै हो, अपराध हो’ भन्ने भाष्य निर्माणमा सामाजिक न्यायका पक्षधरहरू लाग्नु जरुरी छ । सँगसँगै यस्ता स्मार्ट शैलीको विभेदलाई कानुनी दायरामा ल्याउने संयन्त्रको सुरुवात गर्नु पनि जरुरी हुन्छ ।

यसका लागि कुनै प्रकारका जातीय विभेद महसुस हुने घटनामा शून्य सहनशीलताको नीति लिनुपर्छ । जस्तै, टोल विकास समितिले दलित समुदायलाई उनीहरूको चाहना हुँदाहुँदै पनि सामेल गराउँदैन भने यो घटना निश्चित रूपमा जातीय विभेदको घटना हो र यसमा संलग्न सबैलाई बिनाकुनै बहाना कार्यान्वयनको दायारामा लिनुपर्छ । त्यसैगरी सबैलाई ट्रेबाट चिया उठाउन दिने र दलित समुदायका व्यक्तिलाई मात्र आफैँले चिया उठाएर दिने काम पनि प्रस्ट जातीय विभेद हो । यस्ता घटनामा किन्तु परन्तु केही नभनी कानुनी कारबाहीको प्रक्रियामा जानुपर्छ । सारांशमा भन्दा कानुन कार्यान्वयनमा व्यापक रूपमा तदारुकता देखाएर हाम्रो समाजको जातीय कंलकका रूपमा रहेको यो जातीय विभेद हटाउनुपर्छ । अनि मात्र सुखी नेपाली तथा समृद्ध नेपालको परिकल्पना गर्न सकिन्छ ।