- वि.सं २०८१ बैशाख १३ बिहीबार
मानव सभ्यताको विकास क्रममा देखिएका राम्रा नराम्रा सबै शासकले आफ्नो सुविधाका लागि झुट बोल्दै आएका छन्
झन्डै एक दशक लगाएर नेपाल आफैँले माग गरेको एमसिसी सहायता परियोजना अनुमोदन गराउन हैरानी खेपेको अमेरिका गएको केही साता नेपालमा अर्काे लफडा मिलाउन व्यस्त भयो । नेपाल आफैँले दुईपटक पत्राचार गरेपछि सदस्यता दिएको एसपिपी अचानक अमेरिकी उच्च सैनिक अधिकारीको भ्रमणमा बहसको केन्द्रमा आयो । तीन वर्षअगाडि आफ्नै समयमा अमेरिकाले नेपाल सदस्य भएको रिपोर्ट प्रकाशित गरेको विषयका जानकार तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले सदनमै नेपाललाई भूराजनीतिक सैन्य भुमरीमा फसाउन खोजिएको दाबी गरे । परराष्ट्रमन्त्रीका रूपमा अमेरिका भ्रमण गर्न पाउने पछिल्ला एक मात्र भाग्यमानी ज्ञवालीले अमेरिकासँग भएको यस्तो सम्झौताको विषयमा पनि शून्य ज्ञान प्रदर्शन गर्दै सदनमै अनभिज्ञताको रेकर्ड गराए । रक्षा मन्त्रालय सम्हालेका वेला नेपाल सदस्य भएको रिपोर्ट आएको थाहा नपाएका ईश्वर पोखरेलले पनि एसपिपी नयाँ विषय भएझैँ चर्काे प्रतिक्रिया सदनमा दिए ।
तर बाहिरी रूपमा प्रत्यक्ष संलग्नता जसको देखिए पनि एसपिपी सम्झौताको लहरोले केपी ओलीदेखि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र प्रचण्ड पनि त्यसमा संलग्न भएको देखाउँछ । त्यसले एकअर्कालाई आरोप लगाएर राष्ट्रवादी देखिन खोज्नेहरू सबैको अनुहार उदांगो पारिदियो । यसरी जनतासामु सरासर झुट बोल्नु नेतृत्वको पुरानो तर चिरपरिचित शैली हो ।
राजनीतिशास्त्रका आदर्श दार्शनिक मानिने प्लेटो, मेकियाभेलीदेखि कम्युनिस्टका आदर्श स्टालिनसम्मले जनतासामु झुट बोल्न पाउनु शासकको अधिकारका रूपमा व्याख्या गरेका छन् । इसापूर्वमा चौथो शताब्दी लेखिएको प्लेटोको ‘द रिपब्लिक’मा जनताले झुट बोल्दा दण्डनीय हुने तर शासकले बोल्न पाउने उल्लेख छ । प्लेटो आफैँ एथेनियन शासक वर्गका एक सदस्य थिए । मेकियाभेलीले सन् १५१३ मा लेखेको ‘द प्रिन्स’मा नागरिकहरू हमेसा बाहिरी आवरणबाट प्रभाावित हुने भएकाले शासकले झुट बोल्नु सामान्य भएको बताएका छन् ।
मानव सभ्यताको विकास क्रममा देखिएका राम्रा नराम्रा सबै शासकले आफ्नो सुविधाका लागि झुट बोल्दै आएका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका प्राध्यापक जोन मेयर साइमरले नेता किन झुट बोल्छन् भन्ने विषयमा पुस्तक नै लेखेका छन् । तर, त्यो पुस्तक बढी विश्वलाई गुमराह राख्ने विषयमा केन्द्रित छ ।
तर, अब नेताले बोल्ने झुटहरू यसै अलमलिएर बस्ने समय रहेन । अमेरिकी पत्रिका वासिङ्टन पोस्टले त ट्रम्पको झुट गनेर रिपोर्ट नै प्रकाशित गर्यो । अध्ययनअनुसार अमेरिकी पूर्वराष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले आफ्नो चारवर्षे कार्यकालमा ३० हजार ५७३ गलत वा भ्रामक अभिव्यक्ति दिएका थिए । त्यसलाई बलियो पार्ने गरी झुट फैलाएको आरोपमा आफ्नै देशको सामाजिक सञ्जाल ट्विटरले उनको खाता बन्द नै गरिदियो । इन्टरनेटमा मेमोरी सुरक्षित रहने जमानामा झुट गन्ती गर्न सजिलो हुन्छ । तर, खातामा रेकर्ड भएका इतिहासमा पनि ठुल्ठूला झुटहरू कैद गरिएका छन् ।
नेपालको सन्दर्भमा भर्खरै विवादित भएको एसपिपीका विषयमा पनि कसै न कसैले त झुट बोलिरहेकै छ । सार्वजनिक भएका रिपोर्टहरूले नेपालका सबै शीर्ष नेताहरू सम्मिलत भएका सरकारका पालामा एसपिपीको सदस्यता लिने प्रक्रिया पूरा भएको देखिन्छ ।
सन् १९१० मा बेलायती सम्राट् एडवर्ड सातौँको अन्त्येष्टिमा अमेरिकी प्रतिनिधि थियोडोर रुजवेल्टले जर्मन सम्राट् र एडवर्ड सातौँका भान्जा कैसर विल्हेमलाई जर्मनी र बेलायतबीच चर्किंदै गएको नौसैनिक हतियारको प्रतिस्पर्धा रोक्ने विषयमा चासो राखेका थिए । रुजवेल्टको प्रश्नमा कैसरले जर्मनी शक्तिशाली नौसेना बनाउन प्रतिबद्ध रहेको तर त्यसले जर्मनी र बेलायतबीच युद्ध ननिम्त्याउने जवाफ दिए । आफू बेलायतमा हुर्केको र आंशिक रूपमा अंग्रेज नै रहेको बनाउँदै कैसरले आफूलाई जर्मनीपछि बेलायतको बढी ख्याल रहेको बताएका थिए । तर, चार वर्षमै भएको विश्वयुद्धमा बेलायत र जर्मनी आमनेसामने थिए ।
पहिलो विश्वयुद्धले धराशयी भएको जर्मनीको अर्थतन्त्र र प्रतिष्ठा पुनस्र्थापना गर्ने नारासहित सत्तामा आएका थिए, हिटलर । आफ्नो स्वार्थ र प्रतिष्ठालाई मजबुत पार्न घरेलु र विश्वमा प्रशस्त झुट बोले । उनले आफ्नो आत्मवृत्तान्त ‘मेइन काम्फ’मा सानोभन्दा ठूलो झुटले ठूलो समुदालयलाई आकर्षित गराउन सकिने बताएका छन् । जर्मनीले आफ्ना छिमेकी देशसँग शान्तिपूर्ण सम्बन्ध स्थापित गर्न चाहेको दाबी गर्दै आएका हिटलरले जर्मनीको पुनः सशस्त्रीकरणसँगै आफ्नो विस्तारवादी आचरण देखाउन थाले । त्यसको प्रभाव दोस्रो विश्वयुद्धका रूपमा देखियो ।
शीतयुद्धको समयमा दुवै पुँजीवादी प्रजातान्त्रिक ब्लक र समाजवादी खेमाबीच झुट आदानप्रदान सामान्य रह्यो । सोभिय संघका नेताहरूले आफ्नो सैन्य र आर्थिक क्षमतालाई बढाइचढाइ गरेर प्रस्तुत गरेका धेरै उदाहरण छन् । आफ्नो घट्दो व्यक्तित्वलाई मजबुत गराउन माओले अघि सारेको सांस्कृतिक क्रान्तिले चिनियाँ जनता र नेताहरूलाई मात्र होइन, छिमेकी राष्ट्रहरूलाई पनि सशंकित गराएको थियो ।
सन् १९६० मा आफ्नो एयर स्पेसमा उडिरहेको अमेरिकी जहाज सोभियत संघले खसायो र पाइलटलाई नियन्त्रणमा लियो । मौसम अध्ययनका लागि उडिरहेको जहाज गल्तीवश सोभियत एयर स्पेसमा पुगेको प्रतिक्रिया अमेरिकी राष्ट्रपति आइसनहावरले दिए । तर, त्यो जासुस जहाज भएको प्रमाण पाइसकेको सोभियत संघले पाइलटलाई नै सार्वजनिक गरिदियो । त्यसपछि सुरुमा अमेरिकाले पाइलटलाई हाई अल्टिच्युडको असर परेको प्रतिक्रिया दियो । तर, पछि आफ्नो जासुसी जहाज भएको स्विकार्यो । असीको दशकमा निक्सनले वाटरगेट काण्डमा बोलेको झुट र एक्काइसौँ शताब्दीको सुरुमा जर्ज डब्लु बुसले इराक हान्न गरेको आणविक हतियारको बहाना शक्तिशाली शासकले आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न झुट फैलाउँछन् भन्ने अर्काे उदाहरण हो । तर, अमेरिकी राजनीतिक प्रावधानले उनीहरूका झुट समय अन्तरपछि सार्वजनिक भइरहन्छन् ।
विश्व समुदायमा आदर्शवादी व्यक्तिका रूपमा आफूलाई प्रस्तुत गर्ने नेहरूको छवि आफ्नो छिमेकमा भने हस्तक्षेपवादीका रूपमा स्थापित भएको थियो । उनी पञ्चशीलको सिद्धान्तका सर्जक भए पनि छिमेक नीतिमा भने यथार्थवादी थिए । १९८७ को भारत–श्रीलंका सम्झौताको देखिने उद्देश्य श्रीलंकाको गृहयुद्ध अन्त्य गर्ने थियो । तर, भारतमा यसको स्वार्थ विल्कुल फरक थियो । सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न श्रीलंका जानुअघि प्रधानमन्त्री राजीव गान्धीले तमिलनाडुका आफ्ना सांसदमाझ श्रीलंकाको हैसियत भुटानसरह हुने उल्लेख गरेका थिए ।
नेपालको सन्दर्भमा भर्खरै विवादित भएको एसपिपीका विषयमा पनि कसै न कसैले त झुट बोलिरहेकै छ । सार्वजनिक भएका रिपोर्टहरूले नेपालका सबै शीर्ष नेताहरू सम्मिलत भएका सरकारका पालामा एसपिपीको सदस्यता लिने प्रक्रिया पूरा भएको देखिन्छ । पत्र आदानप्रदानका मिति हेर्दा केपी ओलीदेखि शेरबहादुर देउवासम्मका मिति देखिन्छन् । माओवादी केन्द्र नेकपाका रूपमा सरकारमा रहँदा सन् २०१९ मा नेपाल इन्डो–प्यासिफिकको सदस्य भएको रिपोर्ट प्रकाशित भएको छ । तर, त्यति मात्रै सूचनाले एसपिपीमा नेपालको कूटनीति कसरी चिप्लियो भन्ने विषय अझै खुलेर आएको छैन । नेपाललाई इन्डोप्यासिफकको सदस्य बन्ने गरी एसपिपीमा रहन प्रेरित गर्ने नेतृत्व को हो भन्ने विषयमा दलहरूले एकअर्कालाई आरोप मात्र लगाइरहेका छन् । यसमा जनता त परै छाडाैँ, सार्वभौम संसद्का सदस्यले समेत स्पष्ट विवरण माग गर्दै श्वेतपत्र जारी गर्न माग गरेका छन् । मन्त्रिपरिषद्ले चिठी लेखेर एसपिपीमा नरहेको सूचना दिने निर्णय गरे पनि कसरी प्रक्रिया अगाडि बढाउने भन्नेमा परराष्ट्र मन्त्रालय अझै होमवर्कमै छ । त्यसैले, सांसदहरूले माग गरेजस्तो श्वेतपत्र आयो भने नेपाल जान नपर्ने लफडामा कसरी फस्यो र आफ्नो पुरानो मित्र देश अमेरिकालाई पनि झमेला दियो भन्ने विषय खुल्ला नै । तर, आफ्नो पोल खुल्ने डरले यो विषय गुपचुप राखियो भने भन्नैपर्ने हुन्छ, सूचना दिने मामिलामा हाम्रा नेतृत्व स्टालिनपथमा छन् । स्टालिन भन्थे, बन्दुकभन्दा विचार ठूलो हुन्छ, यदि हामी जनतालाई बन्दुक बोक्न बन्देज गर्छौं भने तिनलाई विचार राख्न किन दिने ?
