बागमती प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा साढे पाँच करोडभन्दा बढीको क्षति

जेन–जी आन्दोलनका क्रममा बागमती प्रदेश सरकारअन्तर्गतको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा भएको तोडफोड र आगजनीबाट करिब साढे पाँच करोड रुपैयाँबराबरको क्षति भएको छ ।

हेटौँडा– १, चौकीटोल आरालोस्थित मन्त्रालय भवनमा आन्दोलनकारीले आगो लगाउँदा अधिकांश कोठा जलेको मन्त्रालयका प्रवक्ता भूपेन्द्रकुमार यादवले जानकारी दिए । आन्दोलनका क्रममा मन्त्रालयअन्तर्गतका ४० वटा सवारीसाधन जलेका छन्। तीमध्ये पाँचवटा चारपांग्रे गाडी र ३५ वटा सरकारी तथा निजी मोटरसाइकल र स्कुटर रहेको प्रवक्ता यादवले बताए । उनका अनुसार मन्त्रालयका चारवटा कोठाबाहेक बाँकी सबै जलेका छन् ।

एउटै भवनमा रहेका अन्य तीन मन्त्रालयसँगै भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय पनि जलेर नष्ट भएको हो । भवनको दक्षिणपट्टि रहेका दुई र पूर्वपट्टि रहेको एउटा कोठा मात्र जल्नबाट जोगिएको उनले बताए ।

प्रवक्ता यादवका अनुसार मन्त्रालयअन्तर्गतका अन्य चारवटा कार्यालयमा पनि तोडफोड र आगजनी भएको छ । उनले पूर्वाधार कार्यालय चितवन, सहरी विकास तथा भवन कार्यालय मकवानपुर, पूर्वाधार कार्यालय ललितपुर र प्रदेश राजधानी पूर्वाधार विकास विशेष आयोजना हेटौँडामा तोडफोड र आगजनी भएको जानकारी दिए ।

आगजनीपछि मन्त्रालय भवन तत्कालका प्रयोगका लागि अयोग्य रहेको निष्कर्ष निकालिएको मन्त्रालयका सचिव ईश्वचन्द्र मरहठ्ठाले जानकारी दिए । उनले तत्कालीन अवस्थामा अस्थायी रूपमा मकवानपुरको सहरी विकास तथा भवन कार्यालयबाट सेवा सञ्चालन गर्ने तयारी भएको बताए । सचिव मरहठ्ठाका अनुसार सहरी विकास तथा भवन कार्यालयको नयाँ निर्माणाधीन भवनलाई अस्थायी कार्यालयको रूपमा प्रयोग गरिनेछ ।

आन्दोलनको क्रममा सो भवनमा समेत तोडफोड भए पनि मर्मतपछि तत्कालै प्रयोगमा ल्याउन सकिने उनले बताए । सोमबारदेखि नै मन्त्रालयको सेवा नियमित गर्ने गरी तयारी भइरहेको उनको दाबी छ ।

यस्तै, मन्त्रालयले क्षति विवरण संकलन र भवनको प्रयोग योग्यता मूल्यांकनका लागि एक समिति गठन गरेको छ । समितिमा मन्त्रालयअन्तर्गतका प्रादेशिक कार्यालय प्रमुखहरू र दुईजना विज्ञ सदस्य रहने व्यवस्था गरिएको प्रवक्ता यादवले जानकारी दिए ।

समितिले प्रदेशका १३ जिल्लामा रहेका प्रादेशिक कार्यालयको भवन जाँच गरी बस्न वा प्रयोग गर्न उपयुक्त भए–नभएको मूल्यांकन गर्ने बताइएको छ । समितिलाई प्रतिवेदन आगामी सात दिनभित्र पेस गर्न निर्देशन दिइएको छ । त्यसपछि सचिवस्तरीय बैठकमार्फत पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक योजना अघि बढाइने मन्त्रालयले जनाएको छ ।