अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आर्थिक वर्ष ०७९/८० को बजेटबाट किसानलाई अनुदान दिने कार्यक्रम हटाएर प्रोत्साहन गर्ने नीति लिइएको बताएका छन् । विश्व बैंकका प्रतिनिधिसँग बुधबार भएको छलफलमा शर्माले साना किसानलाई प्रोत्साहन गर्न सके उत्पादन वृद्धि हुने भएकाले प्राेत्साहन नीति लिएको बताएका हुन् ।
‘गरिब किसानले लिने थोरै ऋण पनि पुग्न सकेको छैन । साना किसानले ऋण लिएको छ भने इमान्दारितापूर्वक फिर्ता गरेका उदाहरण पनि छन्,’ उनले भने, ‘तर अनुदान भने वास्तविक र साना किसानसम्म पुगेन । त्यसपछि हामीले प्रोत्साहन गर्ने नीति लिएका हौँ।’
उनले आर्थिक वर्ष ०७९/८० को बजेटबाट कृषिलाई पहिलो प्राथमिकता राखिएको जानकारी गराउँदै दातृ निकायको समेत साथ र सहयोग आवश्यक रहेको बताए । किसानको उत्पादन बजारसम्म सहजै पुर्याउनका लागि कृषि एम्बुलेन्सको सुरुवात गरेको उनले जानकारी दिए ।
उनले वार्षिक साढे तीन खर्बभन्दा बढीको कृषि वस्तुको आयातलाई प्रतिस्थापन नगरेसम्म व्यापार घाटा कम हुन नसक्ने निष्कर्ष रहेको पनि बताए । ‘आयात प्रतिस्थापनका लागि कृषि उपजको उत्पादन बढाउने, औद्योगिक वस्तुको उत्पादकत्व वृद्धि गरी निर्यात प्रवर्धन गर्ने र सेवा क्षेत्रसमेत निर्यात गर्ने लक्ष्य राखिएको छ,’ उनले भने ।
जमिन, पानी, वन तथा समग्र प्राकृतिक स्रोतहरूको अधिकतम उपयोग गरी राष्ट्रिय पुँजी निर्माणमा केन्द्रित गर्न खोजिएको पनि उनले बताए । बजेटले लिएको नीतिकै कारण भारतको हैदराबादमा रहेक दुईवटा सूचना प्रविधिसम्बन्धी विश्वविद्यालय सहकार्य गर्न नेपाल आइसकेको उनले बताए ।