बिमा कम्पनीको नाममा परमादेश आदेश

उच्च अदालत तुल्सीपुर, नेपालगन्ज इजलासले कोरोना बिमाबापतको रकम दिन विपक्षी बिमा कम्पनीको नाममा परमादेश आदेश जारी गरेको छ । कोरोना बिमासम्बन्धी रिटको अन्तिम सुनुवाइ गर्दै नेपालगन्ज उच्च अदालतका न्यायाधीश केशवराज जोशी र पुरुषोत्तमप्रसाद ढकालको संयुक्त इजलासले विपक्षी बिमा कम्पनीको नाममा सो आदेश जारी गरेको हो । रिट निवेदकको पक्षमा अधिवक्ता सुनीलकुमार श्रेष्ठ, लोकबहादुर शाह, विकास आचार्य, प्रभाकर भट्टराई, बलबहादुर चन्द, केवलसिंह थारूलगायतले बहस गरेको अधिवक्ता वसन्त गौतमले जानकारी दिए । 

विपक्षी बिमा कम्पनीको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता इद्रजित तिवारी, भोलासिंह हमाल र अधिवक्ता ईश्वरी ज्ञवालीले बहस गरेका थिए ।  कोरोना संक्रमणको बिमा गरेका बिमितले बिमा रकम पाउन नसकेको विषयमा नेपालगन्जका सात अधिवक्ता र अधिकारकर्मीले ०७८ कात्तिक १५ गते उच्च अदालत तुल्सीपुर, नेपालगन्ज इजलासमा बिमाको रकम भुक्तानी माग राख्दै परमादेशको रिट दायर गरेका थिए । 

बाँकेमा रहेका राष्ट्रिय बिमा संस्थानलगायतका २० बिमा कम्पनीले कोरोना बिमा गराए पनि सम्झौताअनुसार बिमा रकम उपलब्ध नगराएपछि मर्कामा परेका बिमितको हकमा एड्भोकेसी फोरम नेपालका प्रदेश संयोजकसमेत रहनुभएका अधिवक्ता वसन्त गौतम, नेपाल बार एसाेसिएसनका निर्वतमान उपाध्यक्ष एवं महिला कानुन र विकास मञ्चका अधिवक्ता सुनीलकुमार श्रेष्ठ, अधिवक्ता लोकबहादुर शाह, विश्वजित तिवारी, बलबहादुर चन्द र अधिकारकर्मी इन्सेकका भोला महतले संयुक्त रूपमा रिट दायर गरेका थिए । 

 कोरोना संक्रमणको सुरुवाती अवस्थामा सम्भावित कोरोना संक्रमणको जोखिमलाई ध्यानमा राखेर बिमा गरेका बिमितले दाबी गरेको लामो समयसम्म पनि बिमाबापतको रकम पाउन नसकेपछि रिट दायर गरिएको अधिवक्ता सुनीलकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिए । 

पहिलो कोरोना संक्रमणको वेला बिमा गराएका सीमित बिमितले रकम पाए पनि अधिकांश बिमितले बिमाबापतको रकम पाउन सकेका छैनन् । बिमा कम्पनीको बदमासी र गैरजिम्मेवारी कार्यले सम्झौताअनुसारको बिमा रकम उपलब्ध नगराएपछि नेपालगन्जका अधिकारकर्मी र कानुन व्यवसायी कानुनी उपचारमा जानुपरेको रिट निवेदक अधिवक्ता लोकबहादुर शाहले बताए। बिमा कम्पनीले सर्तबमोजिमको कानुनी दायित्व पूरा नगर्दा बिमित मर्कामा परेका छन् । कोरोना संक्रमणको पुष्टि भएको कागजात, आइसोलेसनमा बसेर उपचार गराएको प्रमाण र बिमा सम्झौताको कागजात पेस गर्दा पनि धेरै बिमितले न्याय नपाएकाले रिट दायर गर्नुपरेको रिट निवेदकले बताएका छन् । 

भुक्तानीका निम्ति माग दाबी गरेको वर्ष दिनभन्दा बढी समय हुँदासमेत बिमा कम्पनीले आलटाल गरी सरकारबाट रकम प्राप्त भएपछि भुक्तानी गरिनेछ भनेर बिमित झुक्याउने कार्य गरेको रिट निवेदनमा उल्लेख गरिएको थियो । रासस