निर्वाचनमुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्तामल्टिमिडियापन्ध्रौं वार्षिकोत्सव विशेषांकखेलकुदविश्वकोरोना अपडेटप्रवासकर्नर किकसम्पादकीय१३औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसाहित्यस्वास्थ्य र जीवनशैलीफिचरलाेकसेवा१४औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकप्रेरक प्रसंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२२१२औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसप्तरंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२०टर्निङ प्वाइन्ट्स-२०१९प्रदेशब्लगEnglish
  • वि.सं २०७९ असार १६ बिहीबार
  • Thursday, 30 June, 2022
नयाँ पत्रिका काठमाडाैं
२०७९ असार ८ बुधबार ०६:२९:००
Read Time : > 1 मिनेट
फ्रन्ट पेज प्रिन्ट संस्करण

प्रवासी नेपालीलाई मताधिकारका लागि कानुनको मस्यौदा बनाउँदै आयोग

Read Time : > 1 मिनेट
नयाँ पत्रिका, काठमाडाैं
२०७९ असार ८ बुधबार ०६:२९:००

निर्वाचन आयोगले विदेशमा रहेका नेपालीलाई मताधिकार व्यवस्था गर्न ऐनको मस्यौदामाथि काम थालेको छ । कांग्रेसका महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले यस विषयमा आयोगलाई ध्यानाकर्षण गराउने क्रममा आयोगले यस्तो जानकारी दिएको हो । 

मंगलबार महामन्त्रीद्वय शर्मा र थापाले प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियालाई भेटेर यसबारे ध्यानाकर्षण गराएका थिए । जवाफमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले आयोग यसप्रति सकारात्मक रहेको र ऐनको मस्यौदामा काम भइरहेको जानकारी गराएका थिए । 

महामन्त्री शर्माले प्रवासी नेपालीको मताधिकार सुनिश्चित गर्ने विषयमा आयोगबाट सकारात्मक जवाफ आएको बताए । उनले कांग्रेसले विगतमा उठाउँदै आएको मुद्दालाई निर्णयमा पुग्ने गरी छलफल थालेको बताए । उनले यसबारे प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई पनि जानकारी गराएको र यसमा सकारात्मक रहेको जवाफ आएको सुनाए । 

‘विगतमा उठाउँदै आएको मुद्दा अलि गम्भीर रूपमा निर्णयमा पु¥याउने गरी छलफलमा जुटेका छौँ । प्रधानमन्त्रीले पनि यसलाई सकारात्मक रूपमा लिनुभएको छ,’ शर्माले भने, ‘प्रमुख निर्वाचन आयुक्तबाट पनि सकारात्मक जवाफ पाएका छौँ । आयोगले आन्तरिक रूपमा तयार भइरहेको कानुनलाई अघि बढाउन लागिएको जानकारी पायौँ ।’ 

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले आयोगले सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार ऐनको मस्यौदा तयार गरिरहेको भन्दै संसद्मा पेस गर्न र पास गर्ने वातावरण मिलाउन कांग्रेस नेतालाई आग्रह गरेका थिए । ‘प्रवासी नेपालीलाई मताधिकार व्यवस्थाका लागि कानुनी व्यवस्थामा सुधार गर्नुपर्छ । अब बन्ने कानुनमा आयोगले यी विषय समेटेर प्रस्ताव गर्छ,’ उनले भने, ‘सर्वोच्च अदालतले आयोग, सरकार र संसद्लाई आदेश गरेको हो । ऐन पारित गर्न दलहरूको राजनीतिक समझदारी आवश्यक पर्छ । संसद्मा राजनीतिक दलहरूसँग समझदारी गरी पेस गर्न र पास गर्ने वातावरण मिलाउनुपर्छ ।’

त्यस्तै, महामन्त्री थापाले आयोगको अपेक्षाअनुसार निर्वाचन ऐन संशोधनको विषय संसद्मा पेस गर्न र पास गर्न राजनीतिक समझदारी बनाउन आफूहरू भूमिका खेल्न तयार रहेको बताए । ‘कानुनमा भएको व्यवस्था बदल्नुपर्छ । त्योसँगै मतदान गर्न पाउने अवस्था बनाउन सकिन्छ । ऐनको विषय संसद्मा पेस गर्नेछौँ र त्यसका निम्ति राजनीतिक समझदारी कायम गरेर छिटो संसद्मा पारित गरेर पास गराउने कुरामा प्रमुख निर्वाचन आयुक्तले हाम्रो भूमिका अपेक्षा गर्नुभएको छ । जुन हामी गर्नेछौँ,’ उनले भने । 

महामन्त्री थापाले मतदाता नामावली संकलन र विवरण अद्यावधिक गर्ने क्रममा काठमाडौंमा चाप धेरै देखिएकाले व्यवस्थापनका लागि आग्रह गरेका थिए । उनले निर्वाचन आचारसंहिता र खर्चलाई पनि व्यावहारिक बनाउन आग्रह गरेका थिए ।