राष्ट्रिय सभाका सांसद खिमलाल देवकोटाले राज्यका निकायहरू पारदर्शी नभएको बताएका छन्। आइतबार राष्ट्रिय सभा बैठकमा विशेष समय लिएर सांसद देवकोटाले सरकार र मन्त्रीहरूले लुकीछिपी काम गर्ने गरेको भन्दै कार्यपालिका र न्यायपालिकाकाे पारदर्शितामा प्रश्न गरे।

‘राज्यका तीन अंग व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकामध्ये पारदर्शी हुनुपर्ने के व्यवस्थापिकाले मात्रै हो ? सरकार र अदालतलाई हुनुपर्दैन ? संसद्को बैठक जीवन्त हुन्छ, भइरहेको छ। संसदीय समितिका बैठकका गतिविधिहरू पनि जीवन्त छन्, पारदर्शी छन्। तर सरकारले त क्याबिनेटका निर्णयहरू पनि लुकाउँछ। अदालतको कुरै नगरौँ। सञ्चारमाध्यमहरूमा आएका समाचारहरूलाई आधार मान्ने हो भने अदालतमा जति विकृति अन्त कहीँ पनि छैन। सरकारका मन्त्रीहरूको नै कुरा गर्ने हो भने निर्णयहरू लुकीछिपी गर्छन् । सार्वजनिक गर्दैनन् । जनतालाई थाहा दिँदैनन्,' उनले भने।

संसदबाट पारित एमसिसी सम्झौता सरकारले लुकीछिपी अघि बढाएको उल्लेख गर्दै देवकोटाले एसपिपी पनि लुकिछिपी अघि बढाइएको टिप्पणी गरे। पारदर्शिता नभएकै कारण सरकारका हरेक गतिविधिमा भ्रष्टाचार हुने गरेको उनको दाबी छ।

राज्यका हरेक निकायले पेपरलेस सेवा प्रवाह गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै उनले काठमाडौं महानगरपालिका र धरान उपमहानगरपालिकाले आफ्नो बैठक लाइभ गराएर पारदर्शिताको उत्कृष्ट नमुना प्रदर्शन गरेको बताए।