निर्वाचनमुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्तामल्टिमिडियापन्ध्रौं वार्षिकोत्सव विशेषांकखेलकुदविश्वकोरोना अपडेटप्रवासकर्नर किकसम्पादकीय१३औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसाहित्यस्वास्थ्य र जीवनशैलीफिचरलाेकसेवा१४औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकप्रेरक प्रसंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२२१२औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसप्तरंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२०टर्निङ प्वाइन्ट्स-२०१९प्रदेशब्लगEnglish
  • वि.सं २०७९ असार १६ बिहीबार
  • Thursday, 30 June, 2022
सुवास भट्ट काठमाडाैं
२०७९ असार ५ आइतबार ०६:०७:००
Read Time : > 4 मिनेट
फ्रन्ट पेज प्रिन्ट संस्करण

क्रसरको दोहनलाई थप  प्रश्रय दिने गरी मापदण्ड संशोधन 

Read Time : > 4 मिनेट
सुवास भट्ट, काठमाडाैं
२०७९ असार ५ आइतबार ०६:०७:००

संशोधित मापदण्डले क्रसर उद्योगलाई बस्ती, शिक्षण संस्था, नदी किनार, वन र राजमार्गको झन् नजिक पुग्ने बाटो खोल्यो

क्रसरले गरिरहेको दोहनलाई थप प्रश्रय गर्ने गरी सरकारले मापदण्ड संशोधन गरेको छ । नयाँ व्यवस्थाले क्रसरलाई बस्ती, शिक्षण संस्था, नदी किनार, वन र राजमार्गको झन् नजिक पुग्ने बाटो खोलेको छ ।

गत ६ जेठमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ढुंगा, गिटी, बालुवा उत्खनन, बिक्री तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी मापदण्ड, २०७७ मा पहिलो संशोधन गरेको थियो । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले संशोधित मापदण्डअनुसार कार्यान्वयन गर्न स्थानीय तहहरूलाई परिपत्र गरिसकेको छ । 

यसअघि क्रसर उद्योग सञ्चालन गर्दा पालना गर्नुपर्ने दूरीसम्बन्धी मापदण्ड सबै भौगोलिक क्षेत्रमा एउटै थियो । अब पहाड र तराईलाई छुट्याएर अलग–अलग कायम गरिएको छ । क्रसर उद्योग राजमार्गको ‘राइट अफ वे’ र खोला वा नदी किनारबाट पाँच सय मिटर टाढा हुनुपर्ने व्यवस्थालाई संशोधन गरेर पहाडमा दुई सय मिटर कायम गरिएको छ । तराईमा भने साबिककै दूरी कायम राखिएको छ ।

त्यस्तै, शिक्षण र स्वास्थ्य संस्था, धार्मिक, सांस्कृतिक, पुरातात्विक महत्वका स्थान तथा सुरक्षा निकायबाट दुई किलोमिटर टाढा रहनुपर्ने साबिकको व्यवस्थालाई संशोधन गरेर तराईमा एक किलोमिटर र पहाडमा पाँच सय मिटर कायम गरिएको छ । पक्की पुलबाट क्रसरसम्मको दूरी भने साबिककै मापदण्डबमोजिम छ । 

अन्तर्राष्ट्रिय सीमाबाट हुनुपर्ने दूरी दुईबाट एक किलोमिटर कायम गरिएको छ । त्यस्तै, वन क्षेत्रबाट दुई किलोमिटर टाढा हुनुपर्ने साबिकको व्यवस्था संशोधन गरेर पाँच सय मिटर टाढा राख्दा हुने व्यवस्था गरिएको छ । निकुञ्ज तथा आरक्षबाट दुई किलोमिटर टाढा हुनुपर्ने व्यवस्था भने यथावत् राखिएको छ । 

संशोधनले क्रसर उद्योगलाई बस्तीनजिक ल्याएको छ । साबिकमा घना बस्तीबाट दुई किलोमिटर टाढा रहनुपर्ने गरी कायम गरिएको दूरीलाई घटाएर तराईमा एक किलोमिटर र पहाडमा पाँच सय मिटर मात्र कायम गरिएको छ । त्यस्तै, हाइटेन्सन लाइनबाट दुई सय मिटर टाढा रहनुपर्ने साबिकको दूरी घटाएर सय मिटर बनाइएको छ । ऐतिहासिक ताल, तलैया, जलाशय र पोखरीबाट पाँच सय र चुरे पहाडको फेदीदेखिको दूरी भने साबिककै व्यवस्थालाई यथावत् राखिएको छ । सिमसारबाट एक किलोमिटर टाढा हुनुपर्ने नयाँ व्यवस्था गरिएको छ । 

संशोधित मापदण्डले चट्टानलाई खानीजन्य पदार्थको सूचीबाट हटाएको छ । यसअघि चट्टान, स्लेट, ढुंगा, गिटी, बालुवालाई निर्माणमुखी पदार्थ भनेकामा संशोधनबाट चट्टान शब्द झिकिएको छ । स्थानीय तहले नदीजन्य पदार्थको संकलन, उत्खनन र बिक्री गर्दा घना बस्ती र वन क्षेत्रको दुई किलोमिटर, राजमार्गको पाँच सय मिटर दूरीभित्रको नदीमा निर्माण सामग्री उत्खनन र संकलन गर्न नपाइने व्यवस्था साबिकको मापदण्डमा थियो । तर, संशोधित मापदण्डमा यो बुँदा नै हटाइएको छ । 

वातावरण कानुनविज्ञ पदमबहादुर श्रेष्ठले संशोधित मापदण्डले नियन्त्रणबाहिर रहेको क्रसरको दोहनलाई बढावा दिने जोखिम बढेको बताए । सरकारले क्रसर मापदण्डमा गरेको संशोधन दुराशयपूर्ण रहेको उनको भनाइ छ । ‘यसले वातावरण र खासगरी चुरे संरक्षणलाई थप कमजोर बनाउँछ,’ उनले भने । 

मापदण्ड कमजोर रहेकाले बलियो ऐन जारी गरी क्रसरको क्षति कम गर्नुपर्ने आवाज उठिरहेका वेला सरकारले मापदण्डलाई थप कमजोर बनाएर गरिएको संशोधन गलत भएको श्रेष्ठको दाबी छ । ‘यो संशोधनबाट बस्ती, राजमार्ग, पुल, नदीनाला, वन र चुरे क्षेत्रमा ठूलो क्षति निम्तिने खतरा छ,’ उनले भने ।

बालुवाको बिक्री कारोबार पनि सहज
संशोधित व्यवस्थाले बालुवाको बिक्री कारोबारलाई पनि सहज बनाइदिएको छ । यसअघिको मापदण्डमा स्थानीय तहले वर्षाको समयमा बगेर आउने बालुवालाई वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदनका आधारमा नदीमा बाँध बनाई जमाउने तथा निश्चित बालुवा हार्भेस्टिङ गरी बेच्ने व्यवस्था गर्न सक्ने व्यवस्था थियो । तर, संशोधित मापदण्डमा स्थानीय तहले नदीजन्य पदार्थको संकलनका लागि नदीको धारमा परिवर्तन नहुने व्यवस्था मिलाई ड्याम वा तटबन्ध निर्माण गरी उन्नत प्रविधिको प्रयोगद्वारा रिभर माइनिङ गरी बालुवा प्रशोधन र बिक्री गर्ने कार्य सार्वजनिक निजी साझेदारीमा सञ्चालन गर्न सक्ने व्यवस्था थप गरिएको छ । 

१ असारदेखि भदौ मसान्तसम्म नदीजन्य पदार्थको उत्खनन गर्न नपाउने तथा बेमौसमी वर्षाका कारण खोला वा नदीको बहाव औसत तहभन्दा बढी भएमा जिल्ला विपत् व्यवस्थापन समितिले उत्खनन कार्य रोक्ने थप व्यवस्था नयाँ मापदण्डमा गरिएको छ । 

क्रसर उद्योग दर्ता गर्ने स्थानीय तहको अधिकार खोसिएको छ । नयाँ दर्ता हुने बालुवा प्रशोधन उद्योगका हकमा स्वीकृत वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदनका आधारमा उत्पादनमूलक उद्योगका रूपमा सम्बन्धित गाउँपालिका वा नगरपालिकाले दर्ता गर्ने व्यवस्था मिलाउने साबिकको मापदण्डमा उल्लेख थियो । तर, संशोधित मापदण्डले स्थानीय तहको दर्ताको अधिकार खोसेर प्रचलित कानुनले तोकेबमोजिम भन्ने व्यवस्था थप गरेको छ । 

एकपटक वातावरणीय अध्ययन गरेर त्यसैका आधारमा वर्षौँसम्म उत्खनन गरिरहने क्रसरलाई संशोधित मापदण्डले कडाइ गरेको छ । साधारण निर्माणमुखी नदीजन्य तथा खानीजन्य पदार्थको उत्खनन, संकलन र ढुवानी कार्यका लागि गरिने वातावरणीय अध्ययनसम्बन्धी व्यवस्था वातावरण संरक्षणसम्बन्धी प्रचलित कानुनबमोजिम हुने व्यवस्था साबिकको मापदण्डमा थियो । संशोधित मापदण्डले यसमा थप गरेर स्वीकृत वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदनको मान्य अवधि तीन वर्ष हुने र निर्धारित परिमाण उत्खनन भएपछि सोही प्रतिवेदनका आधारमा थप उत्खनन गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ । 

ऐन ल्याउन छाडेर क्रसर व्यवसायीको स्वार्थअनुकूल मापदण्ड संशोधन 
क्रसरलाई छुने गरी निर्माणजन्य सामग्रीको उत्खनन, नियमन र व्यवस्थापनका सम्बन्धमा अहिलेसम्म ठोस कानुन छैन । यसले क्रसरको कारोबार र व्यवस्थापन भद्रगोल छ । यसैलाई सम्बोधन गर्न ढुंगा, गिटी, बालुवालगायत निर्माणमुखी प्राकृतिक सामग्रीको उत्खनन र कारोबारको नियमनका लागि ऐनको तयारी अघि बढाइए पनि फेरि मापदण्डमै संशोधन गरेर अपारदर्शी कारोबारलाई सरकारले नै प्रश्रय दिएको छ । 

संघीय मामिला मन्त्रालयले निर्माणजन्य सामग्रीको उत्खनन, नियमन र व्यवस्थापनका सम्बन्धमा ऐनको मस्यौदा तयार गरेर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा पठाएको ६ महिनाभन्दा बढी भइसकेको छ । तर, त्यसलाई अघि बढाउन छाडेर सरकारले मापदण्डमै संशोधन गरेको छ । 

क्रसर उद्योग सञ्चालन र व्यवस्थापनका लागि त्यसअघि ठोस छाता कानुन नभएकाले ०७७ मा सरकारले मापदण्ड जारी गरेको थियो । २ साउन ०७७ मा ढुंगा, गिटी तथा बालुवा उत्खनन, बिक्री तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी मापदण्ड, २०७७ पनि जारी भएको थियो । यसअघि सरकारका पटके निर्णय, निर्देशन, परिपत्र, विभिन्न मन्त्रालयबाट भएका व्यवस्था आदिका आधारमा क्रसरको नियमन गरिँदै आएको थियो । ढुंगा, गिटी, बालुवाका सम्बन्धमा कानुन बनाएर लागू गर्न सर्वोच्च अदालतले यसअघि पटक–पटक सरकारलाई निर्देशन दिए पनि सरकारले कार्यान्वयन गरेको छैन । अहिले सरकारले त्यही मापदण्ड संशोधन गरेको हो । 

कति छन् क्रसर ? 
देशभरि हजारभन्दा बढी अवैध क्रसर छन् । ढुंगा, गिटी, बालुवा, उत्खनन, प्रशोधन र बिक्री गर्ने अधिकांश क्रसर अवैध छन् । विगतमा उद्योग विभाग र घरेलु कार्यालय तथा अहिले कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयमा दर्ता गरी आन्तरिक राजस्व विभागबाट भ्याट/प्यान लिएर सञ्चालन गरिएका यी उद्योगले ढुंगा, गिटी, बालुवासम्बन्धी विद्यमान मापदण्ड पूरा गरेका छैनन् । 

देशैभरका जिल्ला प्रशासनबाट तथ्यांक संकलन गरेर गृह मन्त्रालयले गरेको अध्ययनअनुसार नौ सय २१ क्रसर उद्योग सञ्चालनमा छन् । यसमध्ये एक सय ३२ उद्योग कतै पनि दर्ता छैनन् । यो नौ जिल्लाबाहेकको तथ्यांक हो । ७७ वटै जिल्लाको तथ्यांक जोड्दा क्रसरको यो संख्या हजार नाघ्छ । 

संशोधित मापदण्डले दोहनलाई बढावा दिन्छ : पदमबहादुर श्रेष्ठ वातावरण कानुनविद् 
सरकारले क्रसर मापदण्डमा गरेको संशोधन दुराशयपूर्ण छ । यसले वातावरण र खासगरी चुरे संरक्षणलाई थप कमजोर बनाउँछ । भएकै मापदण्ड कमजोर भयो, बलियो व्यवस्था गरेर ऐन नै जारी हुनुपर्छ र क्रसरको क्षति कम गर्नुपर्छ भनेर आवाज उठिरहेका वेला मापदण्डलाई थप कमजोर बनाएर सरकारले गरेको संशोधन गलत छ ।

वातावरण संरक्षणमा आवाज उठाइरहेका हामी सरोकारवालालाई थाहै नदिई व्यवसायीको स्वार्थमा अचानक सरकारले मापदण्ड संशोधन गर्‍यो । यसले बस्ती, राजमार्ग, पुल, नदीनाला, वन र चुरे क्षेत्रमा ठूलो क्षति गर्छ । संशोधित मापदण्डले नियन्त्रणबाहिर रहेको क्रसरको दोहनलाई बढावा दिने जोखिम छ ।