नेकपा (माओवादी केन्द्र)का नेता वर्षमान पुनले अमेरिकी स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम (एसपिपी) बारे नेपाली सेनाले अमेरिकी दूतावासलाई सोझै पत्राचार गरेको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन् । पूर्वअर्थमन्त्रीसमेत रहेका पुनले परराष्ट्र मन्त्रालय, रक्षा मन्त्रालय, कानुन मन्त्रालय कसैलाई पनि जानकारी नै नदिई सेनाले सो विषयमा सोझै पत्राचार गर्ने काम गम्भीर भएको बताए  । 

मदन भण्डारी फाउन्डेसनले शनिबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा पुनले अब यस्ता घटना हुन नदिन सरकार र राजनीतिक नेतृत्वलाई सचेत हुन आग्रह गरे ।

उनले भने, ‘एसपिपीको कुरो परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत आउनुपर्ने हो । सामान्यतयाः परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत आएर रक्षा हुँदै आवश्यक सुझावका लागि आर्मी हेडक्वार्टरमा पुगेर फेरि कानुन मन्त्रालयको समेत परामर्श लिएर क्याबिनेटबाट निर्णय गरेर परराष्ट्रले सो विषयमा पत्राचार गर्नुपर्थ्यो । तर, यी सबै कुुरालाई छलेर सेनाले पत्राचार गरेको देखियो । यो गम्भीर कुरा हो । अब यस्तो हुन नदिन सरकार र राजनीतिक नेतृत्व सचेत हुन जरुरी छ । यो त राजनीतिक नेतृत्व र सरकारको नेतृत्वलाई छलेर आएको छ ।’