भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागका महानिर्देशक पीताम्बर घिमिरेले अधिकतम एक साताभित्रमा जग्गाको वर्गीकरण कार्य सम्पन्न हुने दाबी गरेका छन् । सबै स्थानीय तहले तीव्र गतिमा काम गरेमा तीन दिनभित्र वर्गीकरणको काम हुने उनको भनाइ छ । ‘जिम्मेवारी पाएको सम्बन्धित निकायले आफ्नो दायित्व तदारुकताका साथ पूरा गर्ने हो भने वर्गीकरणको काम तत्काल हुन्छ,’ उनले भने । 

भूउपयोग नियमावलीले भूउपयोग परिषद्को संरचना स्पष्ट पारेको छ । स्थानीय सरकारले एक दिनमा परिषद् गठन गर्न सक्नेछ । भूमि मन्त्रालयले सबै स्थानीय तहमा भूउपयोग नक्सा पठाइसकेको छ । आवश्यक अपडेट पनि तत्कालै गर्न सकिने महानिर्देशक घिमिरेले बताए । 

नक्साअनुसार परिषद्ले जग्गा वर्गीकरण गरेपछि कार्यान्वयन समितिले थप प्रक्रिया अगाडि बढाउनेछ । परिषद्ले निर्णय गरेपछि विभागलाई निर्णय गरिएको जानकारी दिनुपर्ने महानिर्देशक घिमिरेले बताए । सोहीबमोजिम प्रत्येक मालपोत कार्यालयले जग्गाको पुर्जा बनाउन सक्ने उनले जानकारी दिए । स्थानीय तहले तदारुकता देखाएमा मन्त्रालयले गरेको निर्णयले जनतालाई ठूलो असर नपर्ने उनको जिकिर छ । 

जमिनको विशेषताका आधारमा सरकारले जमिनलाई १० वर्गमा वर्गीकरण गरेको छ । भूउपयोग नियमावलीअनुसार भूमिलाई भूबनोट, भूमिको क्षमता र उपयुक्तता, भूमिको मौजुदा उपयोग र आवश्यकताका आधारमा कृषि क्षेत्र, आवासीय क्षेत्र, व्यावसाियक क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, खानी तथा खनिज क्षेत्र, वन क्षेत्र, सार्वजनिक उपयोग क्षेत्र, सांस्कृतिक तथा पुरातात्विक महत्वको क्षेत्र र आवश्यकताअनुसार तोकिएका अन्य क्षेत्र गरी १० वटा क्षेत्रमा वर्गीकरण गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ । सरकारले वर्गीकरण गरेबाहेकका अन्य क्षेत्रमा जमिनको वर्गीकरण गर्नुपरेमा प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहले संघीय सरकारसँग अनुमति लिनुपर्नेछ । 

सरकारले देशभर वा कुनै सीमित क्षेत्रमा नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी भूउपयोग कार्यक्रम लागू गर्न सक्नेछ । संघीय तहले देशभरिको भूउपयोग नक्सांकन गर्ने वा गराउने, संघले तयार गरेका नक्सा तथा डेटा स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्ने, स्थानीय तहले आवश्यकताअनुसार नक्सा परिमार्जन अद्यावधिक गरी लागू गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । वर्गीकरणको सूचना सर्वसाधारणको जानकारीका लागि प्रकाशन गर्नुपर्नेछ । सरकारले गरेको वर्गीकरण चित्त नबुझेमा व्यक्तिले उजुरीसमेत गर्न पाउनेछन् ।