सरकारले प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यको पहिलो बुँदामै प्रस्तुत बजेटलाई आयातबाट उत्पादनतर्फ, वित्तीय जोखिमबाट स्थिरतातर्फ र वञ्चितीकरणबाट समावेशितातर्फको बजेट दाबी गरिएको छ । आन्तरिक उत्पादन अभिवृद्धि गरी व्यापार घाटा न्यूनीकरण आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको एउटा प्रमुख उद्देश्य रहेको देखिन्छ । 

विप्रेषण, पर्यटन र प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीजस्ता वैदेशिक मुद्रा आर्जनको स्रोतमा ठूलो उतारचढाव नभए पनि निर्यातमा सुधार हुन नसकेको, आयातमा वृद्धि भइरहेको र अत्यधिक आयात हुने पेट्रोलियम पदार्थको खरिद मूल्यमा व्यापक वृद्धि भएका कारण चालू आर्थिक वर्षमा बढी वैदेशिक मुद्रा बाहिरिएको छ । जसका कारण भुक्तानी सन्तुलनमा नकारात्मक प्रभाव परिरहेको छ । यस्तो अवस्थालाई बजेटले वित्तीय जोखिमसमेत मानेको हुन सक्छ । यसको प्रतिक्रियास्वरूप आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले आन्तरिक उत्पादन बढाउने, आयात प्रतिस्थापन गर्ने र निर्यात प्रवर्द्धन गर्ने विषयमा जोड दिएको देखिन्छ । 

आन्तरिक उत्पादन बढाउने, आयात घटाउने र निर्यात प्रवर्द्धन गर्ने विषय कैयौँ वर्षदेखि सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट दस्ताबेजमा प्राथमिकतासाथ उल्लेख हुँदै आएको विषय हो । तथापि उपभोग्य वस्तुको परनिर्भतामा कमी आएको छैन र निर्यातको स्तरमा पनि तात्विक सुधार हुन सकेको छैन । भन्सार विभागको तथ्यांकअनुसार आव ०७७/७८ को पहिलो १० महिनाको तुलनामा चालु आर्थिक वर्ष ०७८/७९ को सोही अवधिमा व्यापार घाटा २४.९४ प्रतिशतको वृद्धि भएको छ । आयात २७.९५ प्रतिशतले वृद्धि हुँदा निर्यात ५९.८० प्रतिशतले वृद्धि भएको छ, तर निर्यातको कुल रकम आयातभन्दा ९.२६ गुणा बढी भएकाले निर्यात वृद्धिले व्यापार घाटा कम गर्नमा खासै योगदान गर्न सकेको छैन । यस अवधिमा १६ खर्ब चार अर्बको आयात हुँदा निर्यात केवल एक खर्ब ७३ अर्बको मात्र छ । 

बजेटमार्फत सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा आयात २० प्रतिशत घटाउने र निर्यात दोब्बर गर्ने महत्वाकांक्षी लक्ष्य राखेको छ । आधारभूत कृषि उत्पादन धान, मकै, गहुँ, तरकारी र फलफूलको आयात ३० प्रतिशतले कम गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । १० महिनाको तथ्यांकलाई आधार मान्दा वर्षको अन्त्यसम्म करिब १९ खर्ब २५ अर्बको आयात हुने देखिन्छ भने निर्यात करिब दुई खर्ब पुग्ने देखिन्छ । सरकारले बजेटमार्फत लिएको लक्ष्य हासिल गर्न वर्तमान आयातको २० प्रतिशत आर्थात् तीन खर्ब ८५ अर्बबराबरको आयात घटाउनुपर्ने हुन्छ भने निर्यात दुई खर्बबाट चार खर्ब पु¥याउनुपर्ने हुन्छ । यसका लागि आगामी आर्थिक वर्षमा कम्तीमा पाँच खर्ब ८५ अर्ब रुपैयाँबराबरको आन्तरिक उत्पादन बढाउन सके यो उद्देश्य हासिल हुने एउटा आधार तयार हुन्छ । 

आर्थिक वर्ष ०७८र७९ को कुल गार्हस्थ उत्पादनको पक्षेपण ४८ खर्ब ५१ अर्बलाई आधार मान्ने हो भने बजेटले अपेक्षा गरेको ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल हुँदा तीन खर्ब ८८ अर्बले कुल गार्हस्थ उत्पादन वृद्धि हुन्छ । यसमा झन्डै आधा हिस्सा सामान्यतः निर्यात नहुने सेवा क्षेत्रको रहने गरेको सन्दर्भमा सरकारको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल हुँदा पनि आयात घटाउन र निर्यात बढाउन पुग्ने गरी आन्तरिक उत्पादन बजारमा उपलब्ध हुँदैन । विगत वर्षमा उपभोग निरन्तर बढिरहेको सन्दर्भमा उपभोग्य वस्तुको मागमा हुने वृद्धिसमेतलाई आधार मान्दा सरकारको आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवर्द्धनको उद्देश्य पूरा हुने विश्वसनीय आधार देखिँदैन । 

भन्सार विभागले सार्वजनिक गरेको चालू आर्थिक वर्षको पहिलो १० महिनाको वैदेशिक व्यापारको तथ्यांकअनुसार आयातमा पेट्रोलिम पदार्थको सबैभन्दा ठूलो हिस्सा (१८.५ प्रतिशत) रहेको छ । आयातमा फलाम र स्टिल दोस्रो (८.७३ प्रतिशत) र औजार तथा उपकरण र तिनका पार्टपुर्जा तेस्रो (७.६८ प्रतिशत) स्थानमा रहेका छन् । सबै किसिमका अन्नबालीको आयात सातौँ स्थान (४.०३ प्रतिशत) मा रहेको छ भने तरकारी ११औँ (१.९६ प्रतिशत) र फलफूल १५औँ (१.३० प्रतिशत) स्थानमा रहेका छन् । सरकारले धान, मकै, गहुँ, तरकारी र फलफूलको आयात ३० प्रतिशत कम गर्ने बजेटको लक्ष्य प्राप्त गर्न सकेमा यसबाट कुल आयात बढीमा दुई प्रतिशतले घट्न सक्छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्यमा कमी आएर इन्धन आयातको कुल लागत घटेको अवस्थामा बाहेक आयातमा कमी आउने अर्को उल्लेख्य आधार छैन । 

सरकारले कृषि मन्त्रालयको विनियोजन अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा ३२.८२ प्रतिशतले वृद्धि गरेको छ । यसलाई कृषि क्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धिका लागि सकारात्मक पहलका रूपमा लिन सकिन्छ । कृषि बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेमा आन्तरिक उत्पादन वृद्धि गरी कृषि वस्तुको आयात केही हदसम्म प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवर्द्धनमा सकारात्मक योगदान पुग्न सक्छ । तर, समग्रमा आर्थिक क्षेत्रमा गरिएको विनियोजनको हिस्सा अघिल्लो वर्षभन्दा वृद्धि भएको छैन । कुल बजेटको आकार अघिल्लो सरकारले सार्वजनिक गरेको बजेटको तुलनामा ८.८८ प्रतिशतले वृद्धि हुँदा आर्थिक मामिलातर्फको बजेट भने ५.५८ प्रतिशतले मात्र वृद्धि भएको छ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि उद्योग र वाणिज्य मन्त्रालयका लागि गरिएको विनियोजन चालू आर्थिक वर्षको भन्दा ३.६४ प्रतिशतले कम छ । त्यसैले औद्योगिक उत्पादनको आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवर्द्धनमा सरकारको खासै योगदान रहने देखिँदैन । 

आयात प्रतिस्थापनका लागि मूलतः भारतबाट आयात भइरहेकामध्ये कम लागतमा र सोही गुणस्तर मापदण्डमा उत्पादन गर्न सकिने सम्भावना भएका वस्तु सूचीकृत गरी ती वस्तुको उत्पादन प्रवर्द्धनका लागि विशिष्टीकृत रणनीति निर्माण र निजी क्षेत्रसँग मिलेर कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । निर्यात प्रवर्द्धनका लागि बाह्य बजारको माग र हाम्रो उत्पादन सम्भाव्यताको बीचमा सामञ्जस्य कायम गर्न सकिने वस्तु पहिचान गर्नुपर्छ र वस्तु केन्द्रित उत्पादन र निर्यात प्रवर्द्धन रणनीति निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । यी विषयमा पर्याप्त ध्यान नदिएकाले लगानीकर्ता र उत्पादकका लागि सकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्नेबाहेक आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवर्द्धनका सन्दर्भमा बजेटले राखेका लक्ष्य प्राप्त हुन कठिन देखिन्छ ।