दृष्टिकोण प्रिन्ट संस्करण

प्रमुख पदमा महिलाको उपस्थिति बढ्ला त ?

प्रमुख दलहरूमा माथिल्लो तहमा पुगेका महिला नेतृत्वले सचेततापूर्वक आ–आफ्नो दलभित्र संगठित दबाब दिन सक्ने हो भने आगामी निर्वाचनबाट स्थानीय तहमा वर्तमान महिला उपस्थितिमा सुधार हुन सक्छ

स्थानीय तहको निर्वाचनमा प्रत्येक राजनीतिक दलले गाउँपालिका र नगरपालिकाका अध्यक्ष वा प्रमुख र उपाध्यक्ष वा उपप्रमुखमध्ये एक पदमा महिला उठाउनैपर्ने कानुनी प्रावधानका कारण २०७४ को स्थानीय निर्वाचनबाट ठूलो संख्यामा महिलाहरू स्थानीय तहका उपप्रमुख पदमा निर्वाचित भए । ७५३ स्थानीय तहमध्ये मात्र १८ वटा तहका प्रमुख वा अध्यक्ष पदमा महिला उम्मेदवार निर्वाचित हुँदा सात सय तहको उपाध्यक्ष वा उपप्रमुखमा महिला निर्वाचित भए । कतिपय स्थानमा भएको दलीय गठबन्धनका कारण सम्बन्धित दलले भागबन्डामा पाएको उपप्रमुख पदमा पनि पुरुषलाई नै उम्मेदवार बनाउँदा कम्तीमा ३५ जना महिलाले स्थानीय तहको पहिलो वा दोस्रो महत्‍वपूर्ण पद प्राप्त गर्ने अवसर गुमाए । यद्यपि, ७५३ मध्ये ७१८ जना महिला स्थानीय तहको प्रमुख दुईमध्ये एक पदमा पुग्नु आमनेपाली महिलाका लागि महत्‍वपूर्ण उपलब्धि हो । 

२०७४ को स्थानीय निर्वाचनबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिले आफ्नो पहिलो कार्यकाल पूरा गर्दै गरेको र नयाँ निर्वाचनको मिति नजिकिँदै गरेको वर्तमान सन्दर्भमा आगामी निर्वाचनबाट यसअघिका उपाध्यक्ष वा उपप्रमुख वा अन्य महिला राजनीतिकर्मी अघिल्लो निर्वाचनमा भन्दा बढी संख्यामा गाउँपालिकाका अध्यक्ष वा नगरपालिकाका प्रमुख पदको प्रत्यासी बन्ने र विजयी हुने अवस्था आउन सक्छ कि सक्दैन भन्ने विषय कम्तीमा राजनीतिमा महिला सहभागिता वृद्धिको चाहना राख्ने धेरैको चासोको विषय बनेको छ । गाउँपालिकाका अध्यक्ष वा नगरपालिकाको प्रमुख पदमा महिला उपस्थितिको मुख्य आधार भने गत निर्वाचनमा उपाध्यक्ष वा उपप्रमुख पदमा निर्वाचित भएका सात सय महिला नै हुन् । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले स्थानीय तहका उपाध्यक्ष वा उपप्रमुखलाई उपराष्ट्रपति, उपप्रधानमन्त्री वा उपसभामुखजस्तो प्रमुखको अनुपस्थितिमा काम गर्ने सांकेतिक भूमिकामा मात्र राखेको छैन ।

स्थानीय तहको राजस्वको दर र दायराका सन्दर्भमा निर्णायक भूमिका निर्वाह गर्ने राजस्व परामर्श समिति, वार्षिक कार्यक्रम र बजेटको अन्तिम मस्यौदा तयार गरी कार्यपालिका र सभामा पेस गर्ने कार्यक्रम तथा बजेट तर्जुमा समितिको संयोजक, स्थानीय तहबाट निर्माण हुने पूर्वाधारलगायत कार्यक्रमको अनुगमन गरी भुक्तानीयोग्य भए–नभएको यकिन गर्ने गाउँपालिका वा नगरपालिकास्तरीय अनुगमन समितिको संयोजक, स्थानीय न्यायिक समितिको संयोजक, संघसंस्था तथा सामाजिक क्षेत्र हेर्ने समितिको संयोजक, विषयगत समितिहरूसँग समन्वय र सहजीकरणको कार्य गर्ने प्रमुख व्यक्तिजस्ता महत्‍वपूर्ण भूमिका उपप्रमुखलाई संघीय कानुनले नै दिएको छ । आफ्नो भूमिका प्रभावकारी रूपमा निर्वाह गर्न सक्ने हो भने उपाध्यक्ष वा उपप्रमुख प्रमुख कार्यकारी पद सम्हाल्न योग्य मात्र नभई स्रोतसाधनको विनियोजन र खर्चमा प्रभावकारिता हासिल गरेको लोकप्रिय जनप्रतिनिधिका रूपमा स्थापितसमेत हुन्छ । कानुनले दिएका यी भूमिका सफलतापूर्वक निर्वाह गरेको छ भने प्रमुख पदमा हालका उप्रमुखको भन्दा बलियो दाबेदारी अरू कसैले प्रस्तुत गर्नै सक्दैन । 

उल्लिखित जिम्मेवारीलाई अपजसको भारी ठान्ने उपाध्यक्ष वा उप्रमुखको संख्या पनि सानो छैन । स्थानीय सरकार बनेको प्रारम्भिक दिनमा आन्तरिक राजस्व बढाउन गरिएका कतिपय प्रयासले स्थानीय तह आलोचित भए । संघीय र प्रदेशको अनुदानमा आधारित हुने अधिकांश स्थानीय तहको बजेटले समुदायका उच्च आकांक्षा सम्बोधन गर्न सहज पनि भएन । 

२०७८ मा अधिकांश प्रमुख राजनीतिक दलका महाधिवेशन सम्पन्न भएका छन् । अपवादबाहेक सम्बन्धित दलको गाउँ वा नगर अध्यक्ष वा सभापति पदमा महिला छैनन् । स्थानीय तहका उपप्रमुख रहेका महिला पनि सम्बन्धित दलको वडातहको प्रमुख पदमा समेत पुग्न नसकेको अवस्थालाई प्रमुख पदमा महिलाको उपस्थितिमा सुधार नहुने पूर्वसंकेतका रूपमा लिन सकिन्छ । आगामी स्थानीय निर्वाचनमा देशव्यापी गठबन्धन हुन सक्ने सम्भावना देखिएको छ । यसबाट प्रमुख दलले प्रमुख दुईमध्ये एक पदमा मात्र उम्मेदवारी दिने हुँदा धेरै संख्यामा प्रमुख र उपप्रमुख दुवै पदमा पुरुष उम्मेदवारको बाहुल्य हुने जोखिम छ । एमाले र कांग्रेस नेतृत्वको फरक–फरक गठबन्धन जति धेरै स्थानीय तहमा हुन्छ, त्यति नै महिलाको प्रतिनिधित्व कम हुने अवस्था रहन्छ । यस्तो अवस्थामा महिलाको उपस्थिति अघिल्लो निर्वाचनमा भन्दा खस्किन सक्छ । 

पूर्वाग्रही पुरुषवादी दलीय सोचले पनि सकेसम्म महिलालाई प्रमुख पदमा आउन दिनेछैन । अघिल्लो निर्वाचनलाई नै आधार मान्ने हो भने सम्बन्धित दलको आन्तरिक वरीयतामा पुरुषभन्दा माथि रहेका मात्र नभई अध्ययन र अनुभवले खारिएका महिलाले समेत आफूभन्दा कनिष्ठलाई अध्यक्ष वा प्रमुख स्विकार गरेर दोस्रो पदमा चित्त बुझाएका कैयौँ उदाहरण छन् । विभिन्न दलको महाधिवेशन प्रतिनिधि, प्रदेश वा संघीय तहका पदाधिकारी वा सदस्य भएका महिलाले प्रदेशको सांसद वा समानुपातिक उम्मेदवारीको बन्द सूचीमा राख्ने नेताका आश्वासनसँग सम्झौता नगरी अध्यक्ष वा प्रमुख पदमा अडानयुक्त दाबी पेस गर्न सकेमा प्रमुख पदमा उपस्थितिको वर्तमान अवस्थामा सुधार आउन सक्छ । 

अघिल्लो निर्वाचनमा उपप्रमुख भएकामध्ये कतिपय सक्षम उपप्रमुखलाई प्रमुख पदमा पु¥याउन सम्भव छ । नयाँ र सक्षम महिला अनुहारलाई प्रमुख पदमा उम्मेदवार बनाउन र विजयी गराउन पनि तुलनात्मक रूपमा सहज वातावरण पनि बनेको छ । यो अवसर प्राप्त गर्न र गठबन्धनका नाममा प्रमुख र उपप्रमुख पद फरक दलका पुरुषबीच वितरण गर्ने अवस्था आउन नदिन कम्तीमा पनि एमाले, कांग्रेस र माओवादीसहितका दलभित्रका महिला नेतृत्वले सचेततापूर्वक आ–आफ्नो दलभित्र संगठित दबाब दिन सक्नुपर्छ । यसबाट प्रमुख पदमा करिब दुई प्रतिशतको हाराहारीको वर्तमान महिला उपस्थितिमा सुधार हुन सक्छ ।