- वि.सं २o८१ बैशाख २१ शुक्रबार
नेपाल सरकारले आर्थिक कार्यविधि तथा उत्तरदायित्व ऐन, ०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश, ०८० भर्खरै जारी गरेको छ । अध्यादेशमार्फत ऐनका चारवटा दफा सशोधन गरिएको छ । संशोधन मूलतः बजेट कार्यतालिकासँग सम्बन्धित छ । अध्यादेशले ऐनको दफा ७ मा रहेको राष्ट्रिय योजना आयोगले मध्यमकालीन खर्च संरचना र आगामी आर्थिक बर्षको बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्ने प्रयोजनका लागि आगामी तीन बर्षमा उपलब्ध हुने स्रोत र गर्न सकिने खर्चको पूर्वानुमान तयार गर्ने समयसीमा माघ १५ बाट बढाएर माघ मसान्त बनाएको छ ।
मध्यमकालीन खर्च संरचनाको खाका तथा बजेटको सीमा र मार्गदर्शन मन्त्रालयहरूमा पठाइसक्नुपर्ने समयसीमा माघ मसान्तको सट्टा ७ फागुन कायम गरिएको छ । ऐनको दफा ११ मा रहेको आगामी आर्थिक बर्षको बजेट तथा कार्यक्रमको सिद्धान्त र प्राथमिकता बजेट प्रस्तुत गर्नुभन्दा १५ दिनअगावै संसद्मा पेस गर्नुपर्ने प्रावधानमा संशोधन गरी ३ महिनाअगावै पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
सशोधित प्रावधानअनुसार बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता सरकारले १५ फागुनभित्र संसद्मा पेश गरिसक्नुपर्ने भएको छ । ७ फागुनभित्रै बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता निर्धारणबारे विज्ञ तथा सरोकारवालाहरूसँग परामर्श गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था पनि अध्यादेशमार्फत गरिएको छ । बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकताबारे संसद्मा छलफल गर्ने समय जम्मा ७ दिन मात्र हुने यसअघिको प्रावधान परिवर्तन गरिएको छ । अब संघीय संसद्ले १५ फागुनदेखि १५ चैतसम्म अर्थात् एक महिनाको समय लगाएर पूर्वबजेट छलफल गर्न पाउने भएको छ ।
बजेट तर्जुमा दिग्दर्शन, ०७५ को पछिल्लो संस्करणमा बजेटको मस्यौदा तयारीको कार्य वैशाखको पहिलो साताभित्र गरिसक्ने व्यवस्था गरिएको छ । दिग्दर्शनले तय गरेको कार्यतालिकाअनुसार बजेट निर्माण हुने हो भने बजेटको मस्यौदाले अन्तिम रूप पाइसक्ने समयमा मात्र बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता संसद्मा पेस हुने अवस्था थियो । त्यसैले, संसद्मा हुने गरेको पूर्वबजेट छलफलबाट प्राप्त हुने सुझाव बजेटमा समावेश हुन सक्ने सम्भावना थिएन । यसका बाबजुद पूर्वबजेट छलफलको कार्यतालिकालाई लिएर आव ०७९/८० सम्म संसद्मा खासै प्रश्न उठेन ।
प्रतिनिधिसभाको पछिल्लो अधिवेशनमा भने पूर्वबजेट छलफलको समय र सान्दर्भिकताबारे सांसदले प्रश्न उठाए । औपचारिकताका लागि गरिने पूर्वबजेट छलफलमा सांसद सहभागी हुन नहुने आवाज पनि उठ्यो । बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकतामा संसद्मा छलफल गर्न तथा संसद्को सुझाव बजेटमा समेट्न पर्याप्त समय हुने गरी बजेट कार्यतालिका संशोधनको माग पनि सांसदले गरे । यसबाट बजेट कार्यतालिका सुधारमा सरकारलाई दबाब पुग्ने अपेक्षा गरिएको थियो । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व अध्यादेश जारी गरी सरकारले सांसदहरूको माग सम्बोधनको प्रयास गरेको छ ।
पूर्वबजेट छलफललाई प्रभावकारी बनाउन बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता समेटेर यसलाई पूर्वबजेटका विशेषतासहितको दस्ताबेजका रूपमा तयार पार्नेतर्फ सरकारको ध्यान जानु आवश्यक छ
सन् २००८ देखि हरेक दुई वर्षमा इन्टरनेसनल बजेट पार्टनरसिप (आइबिपी) ले विश्वव्यापी रूपमा गर्दै आएको खुला बजेट सर्वेक्षणमा नेपालमा पूर्वबजेट विवरण तयार गर्ने अभ्यास नरहेको उल्लेख हुँदै आएको छ । बजेट पेस गर्नुभन्दा कम्तीमा ३० दिनअघिसम्म पनि पूर्वबजेट तयार गरी सार्वजनिक गरिँदैन भने त्यसपछि सार्वजनिक गरिने पूर्वबजेट विवरणको औचित्य नहुने अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता रहँदै आएको छ ।
तीस दिनभन्दा पनि कम समय दिएर सर्वजनिक गरिने पूर्वबजेटका आधारमा प्राप्त हुने सुझाव बजेटमा पेस गर्न सक्ने सम्भावना नहुने भएकाले त्यसलाई सार्वजनिक भएको मान्न नसकिने आइविपीले जनाएको छ । पूर्वबजेट छलफलको समय अघि सार्ने गरी आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनमा गरिएको संशोधनले नेपालको पूर्वबजेट अभ्यासलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुकूल बनाउनमा योगदान पुग्नेछ । यसबाट बजेट तर्जुमा प्रक्रियामा संसद्को मात्र नभई आमनागरिकको सहभागिता बढाउने आधार पनि तयार हुन सक्छ ।
अध्यादेशका प्रावधान कार्यान्वयनमा ल्याउन भने सरकार र संसद् दुवैले केही महत्वपूर्ण नीतिगत र प्रशासनिक कार्य तत्कालै पूरा गर्नुपर्छ । प्रथमतः १५ फागुनअगावै संसद्को अधिवेशन आह्वान गर्नुपर्ने हुन्छ । पूर्वबजेट छलफलपछि संसद् अन्त्य गर्ने वा वर्षे अधिवेशनका रूपमा निरन्तरता दिने भन्ने विषय तत्कालै टुंग्याउनुपर्छ ।
पूर्वबजेट छलफलअन्तर्गत पूर्ण संसद् र विषयगत समितिमा छलफल गर्र्ने, सुझाव विश्लेषण र एकीकरण गर्ने, सरकारलाई पठाउनुअघि प्रतिवेदन स्वीकृत गर्नेजस्ता प्रक्रियामा स्पष्टता ल्याउन संसद् नियमावली र आन्तरिक कार्यविधि परिमार्जन र अध्यावधिक गर्नुपर्छ । सरकारले संसद्मा पूर्वबजेट पेस गर्ने र संसद्बाट सुझाव संकलन गरी बजेटमा समेट्नेसम्बन्धी विधि र कार्यतालिकासहित बजेट तर्जुमा दिग्दर्शन अध्यावधिक गर्नुपर्छ । यसबाहेक अध्यादेशलाई समयमै संसद्मा पेस नै नगरेर सरकारले नै निष्क्रिय पार्ने विगतको परम्पराको पुनरावृत्ति हुन नदिन संसद् चनाखो हुनुपर्छ ।
सरकारले विगत केही वर्षदेखि सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरी नागरिकबाट आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका लागि सुझाव संकलनको अभ्यास गर्दै आएको छ । पूर्वबजेट संसद्मा पेस गर्ने समयतालिका परिवर्तन भएसँगै पूर्वबजेट अध्ययन गरी नागरिकले पनि सोही आधारमा संसद्मार्फत वा सोझै सरकारलाई सुझाव दिन सक्ने प्रबन्ध गर्नु उपयुक्त हुन्छ । संसद्ले पनि पूर्वबजेटमा नागरिकका सुझाव संकलनको संस्थागत प्रक्रिया निर्धारण गर्नु उपयुक्त हुन्छ । यसले संघीय बजेट तर्जुमा प्रक्रियामा नागरिक सहभागिताको अभ्यास संस्थागत र व्यवस्थित बनाउन मद्दत पुग्छ । पूर्वबजेट पेस गर्नु आफैँमा सकारात्मक भए पनि अपूरो दस्ताबेजका आधारमा हुने पूर्वबजेट छलफल अर्थपूर्ण हुँदैन ।
पूर्वबजेट दस्ताबेजमा हुनुपर्ने आधारभूत सूचना समेटिएमा मात्र संसद्भित्र र बाहिर हुने पूर्वबजेट छलफल प्रभावकारी हुन्छ । विगतमा सरकारले संसद्मा पेस गर्ने बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकतामा पूर्वबजेटमा हुनुपर्ने आधारभूत सूचना समावेश हुने गरेको थिएन । राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक परिवेशबारे एक वा दुई बुँदामा चर्चा गर्नेबाहेक आर्थिक वृद्धि, मुद्रास्फीतिको अवस्था, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार, आर्थिक सामाजिक अवस्थाको झलक आँकडाका आधारमा विश्लेषण गरी प्रस्तुत गर्ने गरिएको थिएन ।
पूर्वबजेट अंकविहीन राजनीतिक भाषण समेटिएको दस्ताबेजजस्तो मात्र थियो । त्यसैले संसद्मा हुने पूर्वबजेट छफफल पनि बजेटमा भन्दा राजनीतिक टीकाटिप्पणी वा भाषणमा मात्र सीमित हुँदै आएको थियो । पूर्वबजेट छलफललाई प्रभावकारी बनाउने हो भने बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता समेटेर यसलाई पूर्वबजेटका विशेषतासहितको दस्ताबेजका रूपमा तयार पार्नेतर्फ पनि सरकारको ध्यान जानु आवश्यक छ ।
कुन क्षेत्रलाई कुल बजेटको कति प्रतिशत हिस्सा विनियोजन गर्ने सोच सरकारको छ ? विभिन्न उपक्षेत्रले क्षेत्रगत बजेटको के–कति हिस्सा पाउने सम्भावना छ ? बजेटको आकार कत्रो बनाउने योजना छ ? खर्च धान्ने स्रोतको सामान्य संरचना कस्तो हुन्छ ? आगामी आर्थिक वर्षमा राष्ट्रिय गौरवका वा करोडौँ लगानीका नयाँ आयोजना अघि सार्ने योजना सरकारले बनाएको छ कि छैन ? सार्वजनिक ऋणमा के–कस्तो थपघट वा संरचनागत हेरफेर गर्ने योजना छ ?
बजेटमा विगतको तुलनामा उल्लेख्य परिवर्तन हुन्छ कि हुँदैन ? त्यस्तो परिवर्तन हुँदै छ भने त्यस्तो परिवर्तन गर्नुको उद्देश्य के हो ? जस्ता प्रश्नको जवाफ पूर्वबजेटले दिनुपर्छ । विगतमा सार्वजनिक गरिने बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकतामा यीमध्ये कुनै पनि विषय समावेश गरिँदैनथ्यो । यसअतिरिक्त चालू आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वनमा सरकारले हासिल गरेको प्रगति र कार्यान्वनमा देखिएका समस्या तथा चुनौतीजस्ता विषय पनि बेग्लै खण्डमा प्रस्तुत गर्नु आवश्यक छ । यसबाट विनियोजन र कार्यान्वयन कुशलताबारे पनि बजेट तर्जुमाकै क्रममा संसद्मा छलफल हुने वतावरण निर्माण हुन सक्छ ।
पूर्वबजेट विवरणलाई सूचनामूलक र न्यूनतम अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुकूल विकास गर्न सरकारले बेग्लै अध्ययन गर्र्नु आवश्यक छैन । बजेट प्रक्रियाका विभिन्न चरणमा विभिन्न निकायले संकलन र व्यवस्थापन गर्दै आएका तथ्यांकलाई उपयुक्त स्वरूपमा प्रस्तुत गरेमा मात्र पनि सूचनामूलक पूर्वबजेट तयार गर्न सकिन्छ । विगतदेखि नै अर्थ मन्त्रालयले विस्तृत बजेट तथ्यांकसहितको अर्धवार्षिक समीक्षा तयार पार्ने गरेको छ ।
मध्यमकालीन खर्च संरचना तयार पार्ने समयमै आगामी तीन वर्षको आर्थिक खाका, नतिजा खाका र बजेट खाका तयार गर्ने गरिएकाले पूर्वबजेट तयारीको समयमा त्यसमा हुन सक्ने सम्भाव्य परिवर्तन समेटेर तथ्यांक अध्यावधिक गर्न सकिन्छ । त्यसबाहेक आर्थिक सामाजिक अवस्था, वैदेशिक व्यापार आदिको अध्ययन गर्ने र तथ्यांक राख्ने अभ्यास पनि संस्थागत भइसकेको छ ।
विभिन्न निकायमा छरिएर रहेका तथ्यांक एक ठाउँमा ल्याउने र उपयुक्त ढाँचामा प्रास्तुत गर्ने काम भने अर्थ मन्त्रालयले गर्नुपर्छ । अध्यादेशमार्फत बजेटको सीमा र मार्गदर्शन मन्त्रालयहरूमा पठाउने समय पछि सारिएको छ । यद्यपि ७ फागुनभित्रै यो कार्य भइसक्ने भएकाले कार्यगत, आर्थिक र प्रशासनिक वर्गीकरणअनुसारको बजेट प्रक्षेपण र खर्चको स्रोतको आधारभूत सूचना पूर्वबजेटमा समेट्न खासै समस्या छैन । त्यसैले सरकारले चाहेमा पूर्वबजेट दस्ताबेजको गुणस्तर सुधारको कार्य पनि यस वर्षदेखि नै सुरु गर्न सक्छ ।
अन्त्यमा, हाम्रो संसद्मा प्रतिनिधित्व गरिरहेका धेरै सांसदसँग सांसद विकास कोषका रूपमा बदनाम विभिन्न नामका कार्यक्रमका लागि सरकारसँग सौदाबाजी गरेको र विकास बजेटलाई तजबिजी रूपमा कार्यकर्ता पाल्ने माध्यम बनाउने गरेको अनुभव छ । बजेटको नीति, सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथि अर्थपूर्ण छलफल गर्ने तथा बजेट निर्माणको क्रममा पारदर्शी र जवाफदेही हुन सरकारलाई बाध्य पार्ने काममा निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमका लागि बजेट माग गर्ने कार्यले सांसदलाई कमजोर बनाएको छ । यसमा संघीय संसद्का दुवै सदनका माननीयले निर्वाह गर्ने भूमिकाले पनि अध्यादेशमार्फत बजेट कार्यतालिका संशोधन गर्ने सरकारको कदमको औचित्य सावित हुने वा नहुने निर्धारण हुनेछ ।
(न्यौपानेले सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन र आर्थिक सुशासनका विषयमा कलम चलाउँदै आएका छन्)
