मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारनयाँ यात्रा २०२५दृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेश
  • वि.सं २o७९ जेठ २७ शुक्रबार
  • Saturday, 12 July, 2025
नयाँ पत्रिका काठमाडौं
२o७९ जेठ २७ शुक्रबार o६:२३:oo
Read Time : > 1 मिनेट
अर्थ प्रिन्ट संस्करण

विद्युतीय गाडीमा भएको राजस्व वृद्धिप्रति साइमेक्स इन्कको गुनासो

Read Time : > 1 मिनेट
नयाँ पत्रिका, काठमाडौं
नयाँ पत्रिका
२o७९ जेठ २७ शुक्रबार o६:२३:oo

नेपालका लागि बिवाइडी अटो उद्योग कम्पनी लिमिटेडको आधिकारिक वितरक साइमेक्स इन्क प्रालिले एक हजार किलोवाटभन्दा बढी क्षमताका विद्युतीय गाडीमा भएको राजस्व वृद्धिप्रति असन्तुष्टि जनाएको छ । ग्राहकलाई सबल गाडी उपलब्ध गराउनका लागि मोटरको क्षमता उच्च बनाउँदा त्यस्तो गाडीलाई विलासीको कोटामा राख्न नहुने भन्दै कम्पनीले असन्तुष्टि जनाएको हो । 

विद्युतीय गाडीले वातावरण र इन्धनका लागि बिदेसिने विदेशी मुद्रासमेत जोगाउने हुनाले सरकारको हालको नीति सही नभएको कम्पनीको गुनासो छ । हालसालै परिमार्जित भएको करसम्बन्धी नीतिले नेपालमा बिक्री हुने विद्युतीय गाडीहरूको मूल्यमा भारी वृद्धि हुने हुनाले व्यवसायमा भन्दा पनि वातावरणीय पक्ष धेरै सुस्त तर स्थिर रूपमा अघि बढिरहेको नेपाली इभी बजारमा पार्न सक्ने बढी प्रभावलाई लिएर चिन्तित भएको कम्पनीको भनाइ छ । परिमार्जित करको घोषणासँगै सरकारले आफ्नो प्रमुख नीतिलाई बिर्सेको र यो निर्णय लगानीकर्ताका लागि मात्रै नभई सबै नागरिकका लागि भयपूर्ण भएको कम्पनीको ठहर छ । 

अहिले पनि विद्युतीय गाडीमा आकर्षण सोचेअनुरूप बढ्न नसकेको अवस्थामा यस्तो नीतिले सही काम नगर्ने कम्पनीले जनाएको छ । नेपाली बजारमा विद्युतीय सवारीसाधनको हिस्सा जम्मा पाँच प्रतिशत मात्र रहेको र अहिलेको नीतिले यसलाई बढाउन नसक्ने कम्पनीले जनाएको छ । आर्थिक वर्ष २०७८–७९ मा लगभग १५ हजार जैविक इन्धनको सवारीसाधन आयात भएकोमा विद्युतीय गाडी भने एक हजार चार सय मात्र आयात भएको जनाइएको छ । 

विद्युतीय सवारीसाधनमा प्रयोग हुने प्रविधिको लागत उच्च रहेको र लागत सन्तुलनका लागि अटोमेकरले मोटरको क्षमता बढाएर प्रिमियम मूल्य थप्ने गरेको कम्पनीले जनाएको छ । तसर्थ, अटोमेकरले न्यून क्षमताको मोटरको सट्टामा स्ट्यान्डर्ड वा उच्च क्षमताको मोटर छनोट गर्ने गरेको जनाइएको छ । इभीमा हुने गुणस्तरलार्ई ध्यानमा राखी मोटर क्षमतालाई विलासितासँग जोड्नु वैज्ञानिक रूपमा गलत भएको कम्पनीको जिकिर छ । 

सरकारले एक हजार किलोवाटभन्दा बढी क्षमताको विद्युतीय सवारीमा २० प्रतिशत भन्सार र ५ प्रतिशत अन्तःशुल्क वृद्धि गरेको छ । नयाँ करको नीतिले इन्ट्री लेभलका विद्युतीय सवारीसाधनलाई प्रवद्र्धन गरे तापनि अझै विश्वव्यापी रूपमा विकासको चरणमै रहेको र व्यापक रूपमा नअपनाइएको कम्पनीले जनाएको छ ।