निर्वाचनमुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्तामल्टिमिडियापन्ध्रौं वार्षिकोत्सव विशेषांकखेलकुदविश्वकोरोना अपडेटप्रवासकर्नर किकसम्पादकीय१३औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसाहित्यस्वास्थ्य र जीवनशैलीफिचरलाेकसेवा१४औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकप्रेरक प्रसंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२२१२औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसप्तरंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२०टर्निङ प्वाइन्ट्स-२०१९प्रदेशब्लगEnglish
  • वि.सं २०७९ श्रावण २४ मंगलबार
  • Tuesday, 09 August, 2022
मुना कुँवर काठमाडाैं
२०७९ जेठ १९ बिहीबार ०६:४२:००
Read Time : > 3 मिनेट
अर्थ प्रिन्ट संस्करण

कृषियोग्य भूमि बाँझो राखे एक लाखसम्म जरिवाना

भू–उपयोग परिवर्तन गरेमा त्यस्तो जग्गालाई ६ महिनाभित्र साबिकबमोजिम भू–उपयोग कायम गरिने

Read Time : > 3 मिनेट
मुना कुँवर, काठमाडाैं
२०७९ जेठ १९ बिहीबार ०६:४२:००

कृषियोग्य जमिनमा लगातार तीन वर्षसम्म कुनै उत्पादन नगरी बाँझो राखेमा एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने भएको छ । गत ९ जेठमा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले पारित गरेको भूउपयोग नियमावलीमा यस्तो व्यवस्था गएिको छ । त्यस्तै, नदिको प्राकृतिक वहाब परिविर्तन हुने गरी भूमिको उपयोग गरेमा, भूउपयोग योजनाविपरीत कार्य गरेमा तथा भूउपयोग परिवर्तन गरेमा त्यस्तो जग्गालाई ६ महिनाभित्र साबिकबमोजिम भूउपयोग कायम गरिने नियमावलीमा उल्लेख छ । 

नेपालमा बढ्दै गएको सहरीकरण र जमिन खण्डीकरणलाई रोक्न सरकारले पहिलोपटक ६ भदौ २०७६ मा भूउपयोग ऐन संसद्बाट जारी गरेको थियो । ऐनलाई व्यवस्थित रूपमा कार्यान्वयन गर्न मन्त्रालयले २९ वैशाख २०७७ मा भूउपयोग नियमावलीको मस्यौदा बनाई मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरेको थियो । तर, लामो समयसम्म मन्त्रिपरिषद्मा नै रहेर मस्यौदा मन्त्रालयमा नै फर्किएको थियो । मन्त्रालयले पुनः यसमा छलफल गरी ६ माघ २०७८ मा मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरेको थियो । गत ९ जेठमा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले नियमावलीलाई पारित गरेको भूमि व्यवस्था, सहकारी र गरिबी निवारणमन्त्री शशी श्रेष्ठले जानकारी दिइन् । नियमावली राजपत्रमा जारी भएपछि औपचारिक रूपमा कार्यान्वयन हुने उनले बताइन् । ‘नियमावली कार्यान्वयनका लागि हामीले आवश्यक तयारी गरिसकेका छाैँ । राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि कार्यान्वयन हुनेछ’ उनले भनिन् । 

 जमिनलाई १० वर्गमा वर्गीकरण 
जमिनको विशेषताका आधारमा सरकारले जमिनलाई १० वर्गमा वर्गीकरण गरेको छ । भूउपयोग नियमावलीअनुसार भूमिलाई कृषि क्षेत्र, आवासीय क्षेत्र, व्यावसायिक क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, खानी तथा खनिज क्षेत्र, वन क्षेत्र, सार्वजनिक उपयोग क्षेत्र, सांस्कृतिक तथा पुरातात्विक महत्वको क्षेत्र र आवश्यकताअनुसार तोकिएका अन्य क्षेत्र गरी १० क्षेत्रमा बर्गीकरण गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको । साथै नेपाल सरकारबाट आवश्यकता अनुसार तोकिएका अन्य क्षेत्र पनि तोक्न सकिने नियमावलीमा उल्लेख गरिएको छ । वर्गीकरण गरिएका क्षेत्रलाई तोकिएबमोजिमका उपक्षेत्रमा वर्गीकरण गर्न सकिनेछ । जस्तै, कृषि क्षेत्रभित्र अन्नबाली उत्पादन उपक्षेत्र, फलफूल उपक्षेत्र आदि । 

सरकारले वर्गीकरण गरेकाबाहेक अन्य क्षेत्रमा जमिनको वर्गीकरण गर्नुपरेमा प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहले संघीय सरकारसँग अनुमति लिनुपर्नेछ । संघीय भूउपयोग परिषद्ले थप वर्गीकरण गर्नुपर्ने आवश्यक देखेमा भूउपयोग क्षेत्र वर्गीकरण गर्न सम्बन्धित प्रदेश वा स्थानीय तहलाई सहमति दिन सक्नेछ । सम्बन्धित स्थानीय भूउपयोग परिषद्ले यस ऐनबमोजिम निर्धारित भूउपयोग क्षेत्र वर्गीकरणका आधार, मापदण्ड तथा मन्त्रालयले तयार गरेको कार्यविधि बमोजिम आफ्नो क्षेत्रभित्रको भूमिलाई भूउपयोग क्षेत्रमा वर्गीकरण गर्नु नियमावलीमा उल्लेख गरिएको छ । सरकारले देशभर वा कुनै सीमित क्षेत्रमा नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी भूउपयोग कार्यक्रम लागू गर्न सक्नेछ । संघीय तहले देशभरिको भूउपयोग नक्सांकन गर्ने वा गराउने, संघले तयार गरेका नक्सा तथा डाटा स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्ने, स्थानीय तहले आवश्यकताअनुसार नक्सा परिमार्जन अद्यावधिक गरी लागू गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । वर्गीकरणको सूचना सर्वसाधारणको जानकारीका लागि प्रकाशन गर्नुपर्नेछ । सरकारले गरेको वर्गीकरण चित्त नबुझेमा व्यक्तिले उजुरीसमेत गर्न पाउँनेछन् ।

  तीन तहको भू–उपयोग योजना
भूउपयोग नियमावलीअनुसार तीन तहको भूउपयोग योजना तयार गरिनेछ । संघीय भूउपयोग योजना प्रतिकूल नहुने गरी प्रादेशिक भूउपयोग योजना तयार गर्नुपर्नेछ । प्रादेशिक र संघीय भूउपयोग योजना प्रतिकूल नहुने गरी स्थानीय भूउपयोग योजना तयार गर्नुपर्ने, भूउपयोग योजना तयार गर्दा भूउपयोग क्षेत्र वर्गीकरण र सोका आधारमा तयार भएको नक्सा डेटासमेतलाई ध्यानमा राखी स्थानीय आवश्यकताअनुसार गर्नुपर्ने, भूउपयोग योजना (संघीय, प्रादेशिक, स्थानीय) सरकारले तयार गरी भूउपयोग परिषद्बाट स्वीकृत गराई लागू गर्नुपर्नेछ । कुनै पनि विकास निर्माण आयोजना सञ्चालन गर्दा भूउपयोग योजनासँग आबद्ध गरी सो योजनाका आधारमा सञ्चालन गर्ने । संघीय भूउपयोग परिषद्, प्रादेशिक भूउपयोग परिषद्, स्थानीय भूउपयोग परिषद् स्थानीय कार्यान्वयन समितिजस्ता संस्थागत संरचनामार्फत तीनै तहमा भूउपयोग कार्यान्वयनमा ल्याउने । स्थानीय तहले भू–उपयोग योजना तयार गर्दा आवश्यकताअनुसार ग्रामीण र सहरी क्षेत्रको वेग्लावेग्लै योजना तर्जुमा गर्न सक्नेछ ।  

 कित्ताकाटका लागि मापदण्ड
सरकारले अब जग्गाको कित्ता काट्नका लागि मापदण्ड बनाउने भएको छ । कृषियोग्य जमिनलाई जथाभावी खण्डीकरण गरेपछि सरकारले जग्गा कित्ताकाट रोकेको थियो । नियमावलीअनुसार जग्गा कित्ता काट्नका लागि कार्यविधि बनाइनेछ । सोही विधि मापदण्डअनुसार मात्रै कित्ता काट्न सकिनेछ । खेतीयोग्य जमिन खण्डीकरण भएको भन्दै भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले २६ साउन २०७४ देखि जग्गाको कित्ताकाट रोकेको थियो । तर, यस्तो व्यवस्थाले घरजग्गा व्यवसायमा विकृति मौलाएको भन्दै २७ पुस २०७५ मा मन्त्रालयले अर्को निर्णय गरेको थियो । जसअनुसार भूउपयोग नियमावली जारी नहुँदासम्मका लागि स्थानीय सरकारको सिफारिसमा खेतीयोग्य जमिनबाहेक अन्य जमिनको कित्ताकाट गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको थियो ।

 भूमिको प्रयोजन परिवर्तन गर्न नपाइने
एउटा प्रयोजनका लागि वर्गीकरण गरिएको जग्गा अर्को प्रयोजनका लागि प्रयोग गर्ने गरी भूउपयोग परिवर्तन गर्न पाइनेछैन । कुनै व्यक्तिले निर्धारित प्रयोजनमा भन्दा फरक प्रयोजनमा प्रयोग गर्नुपर्ने भएमा कारण खुलाई सम्बन्धित स्थानीय भूउपयोग परिषद्मा निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था छ । तर, ठोस, तरल वा ग्यास अवस्थाका महत्वपूर्ण प्राकृतिक स्रोत रहेको भूमिको सतहभन्दा मुनिको स्थान, राष्ट्रिय गौरवका वा प्राथमिकताप्राप्त विकास आयोजनहरू, औद्योगिक क्षेत्र, विशेष आर्थिक क्षेत्रलगायतका आयोजना गर्नुपर्ने स्थान सरकारले आवश्यक ठानेमा परिवर्तन गर्न सक्नेछ । साथै, राष्ट्रिय सुरक्षाका दृष्टिले महत्वका क्षेत्र, अन्तर्राष्ट्रिय सीमा, विश्व सम्पदा सूचीमा परेका सास्कृतिक, प्राकृतिक, ऐतिहासिक र पुरातात्विवक महत्वका स्थान, अन्तरप्रदेश भू–उपयोग क्षेत्र व्यवस्थापन गर्नुपर्ने स्थानको प्रयोजन पनि परिवर्तन गर्न सकिनेछ । 


साथै, स्थानीय तहले आफनो क्षेत्रभित्रको कुनै स्थान वा बस्ती कुनै विपत् वा प्राकृतिक प्रकोपका कारण असुरक्षित भएमा त्यस्तो क्षेत्रलाई असुरक्षित वा अव्यवस्थित स्थान घोषणा गरी त्यस्तो स्थानमा बसोवास गरेको परिवार वा समुदायलाई सुरक्षित तथा व्यवस्थित स्थानमा बसोवासको व्यवस्था मिलाउन भूउपयोग परिवर्तन गर्न सक्नेछ । स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रभित्रको जग्गाको मूल्यांकन गर्दा र भूमिसम्बन्धी करको निर्धारण गर्दा भू–उपयोग क्षेत्र वर्गीकरणलाई समेत आधार मान्नुपर्नेछ ।