कार्यदल भंग गरी जनपक्षीय काम गर्न गण्डकी सरकारसमक्ष सत्तारुढ पाँच दलको माग

कार्यकालको केही महिना बाँकी रहँदा गण्डकी प्रदेश सरकारले पूर्वपदाधिकारीको सुविधा र सुरक्षाका लागि भन्दै कार्यदल गठन गरेपछि सत्तारुढ पाँच दलकै नेताहरूले विरोध गरेका छन् । प्रदेश सरकारको १२ जेठमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेशका पूर्वपदाधिकारीहरूलाई सुविधा तथा सुरक्षा उपलब्ध गराउनेसम्बन्धी उपयुक्त कानुन मस्यौदाका लागि तीन सदस्य कार्यदल गठन गरेपछि सत्तारुढ दलका कास्कीका नेताहरूले विरोध गरेका हुन् । 

कांग्रेस कास्कीका सभापति किशोरदत्त बराल, माओवादी केन्द्र कास्कीका संयोजक बखानसिं गुरुङ, जसपा कास्कीका अध्यक्ष गिरीप्रसाद गुरुङ, नेकपा एकीकृत समाजवादी कास्कीका उपसचिव पूर्ण लामा र जनमोर्चाका कास्की जिल्ला अध्यक्ष रविमोहन ढकालले शनिबार संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रदेश सरकारले गरेकोे निर्णयप्रति आफूहरूकाे गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै कार्यदल भंग गरी जनपक्षीय काममा केन्द्रित हुन आग्रह गरेका छन् ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘हालै गण्डकी प्रदेश सरकारले प्रदेशका पूर्वपदाधिकारीहरूलाई सुविधा र सुरक्षा उपलब्ध गराउनका निम्ति कानुनी मस्यौदा तयार गर्न कार्यदल गठन गरिएकोप्रति कास्कीमा क्रियाशील पाँचदलीय गठबन्धनको गम्भीर ध्यानाकृष्ट भएको छ । मुलुकको अर्थतन्त्रमा उतारचढाव देखिएको तथा जनताका आधारभूत आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्दै विकास निर्माण कामलाई प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाउनुपर्नेमा कुनै पनि नाममा सेवा–सुविधा थप गर्ने कार्यलाई उचित मान्न सकिँदैन । त्यसैले गठित कार्यदललाई तुरुन्त भंग गरी जनपक्षीय काममा केन्द्रित हुन गण्डकी प्रदेश सरकारसमक्ष जोडदार माग गर्दछौँ ।’ कांग्रेस नेतृत्वको गण्डकी सरकारमा माओवादी र जसपा सरकार सहभागी छन् भने जनमोर्चा समर्थक रहेको छ ।

२९ जेठ ०७८ मा गठन भएको गण्डकी सरकारको पहिलो बैठक पूर्वमुख्यमन्त्रीको सेवा सुविधामा केन्द्रित रहेको थियो । त्यसपछि आलोचित बनेको सरकारले करिब एक वर्षपछि बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा पूर्वपदाधिकारीहरूलाई सुविधा तथा सुरक्षा उपलब्ध गराउनेसम्बन्धी उपयुक्त कानुन मस्यौदाका लागि कार्यदल गठन गरेको हो । एक वर्षअघि सुविधाका लागि मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरूमा सहमति भए पनि निर्णय नगरेको सरकारले त्यसको एक वर्षपछि औपचारिक रूपमा सुविधाको काम सुरु गरेको हो ।   

मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णय सार्वजनिक गर्न शुक्रबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्ता कुमार खड्काले सुविधा तथा सुरक्षा उपलब्ध गराउनेसम्बन्धी उपयुक्त कानुन मस्यौदाका लागि तीन सदस्य कार्यदल गठन गरेको जानकारी दिएका थिए ।

बैठकले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका बैठक तथा प्रशासन महाशाखाका सचिव  संयोजक, अर्थ मन्त्रालय र कानुन, सञ्चार तथा प्रदेश सभा मामिला मन्त्रालयका सचिव सदस्य रहेको तीन सदस्य समिति गठन गरेको थियो । 

कार्यदललाई बैठकले विभिन्न तीन कार्यसर्तसमेत तोकेको छ । कार्यदललाई गण्डकी प्रदेशका पूर्वपदाधिकारीहरूलाई के–कस्तो सुविधा उपलब्ध गराउन उपयुक्त हुन्छ सो विषय यकिन गर्ने, गण्डकी प्रदेशका पूर्वपदाधिकारीहरूलाई सेवा सुविधा उपलब्ध गराउनेसम्बन्धी उपयुक्त कानुनको मस्यौदा गर्ने र नेपाल सरकार तथा अन्य प्रदेश सरकारले पूर्वपदाधिकारीको सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गरेका कानुनी प्रावधानलाई आधार बनाई कानुनको मस्यौदा तयार गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ ।