कार्यकाल सकिनै लाग्दा सेवा सुविधामा केन्द्रित गण्डकी सरकार, पूर्वपदाधिकारीको सुविधाका लागि कानुन बनाउन कार्यदल गठन

२९ जेठ ०७८ मा गठन भएको गण्डकी प्रदेश सरकारको पहिलो बैठक नै पुर्वमुख्यमन्त्रीको सेवा सुविधामा केन्द्रित थियो । त्यसपछि आलोचित बनेको सरकारले करिब एक वर्षपछि फेरि पूर्वपदाधिकारीको सुविधा र सुरक्षाका लागि कानुन बनाउन भन्दै कार्यदल गठन गरेको छ । बिहीबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पूर्वपदाधिकारीहरूलाई उपलब्ध गराउने सुविधा तथा सुरक्षासम्बन्धि उपयुक्त कानुन मस्यौदाका लागि कार्यदल गठन गरेको हो । एक वर्षअघि सुविधाको लागि मन्त्रिपरिषद् सदस्यहरूमा सहमति भए पनि औपचारिक निर्णय भने भएको थिएन ।

मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता कुमार खड्काले प्रदेशका पूर्वपदाधिकारीहरूलाई सुविधा तथा सुरक्षा उपलब्ध गराउनेसम्बन्धी उपयुक्त कानुन मस्यौदाका लागि तीनसदस्यीय कार्यदल गठन गरेको जानकारी दिए । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका बैठक तथा प्रशासन महाशाखाका सचिव संयोजक तथा अर्थ मन्त्रालय र कानुन, सञ्चार तथा प्रदेश सभा मामिला मन्त्रालयका सचिव सदस्य रहने गरी कार्यदल गठन भएको प्रवक्ता खड्काले बताए ।कार्यदललाई तीन कार्यसर्तसमेत तोकिएको छ । गण्डकी प्रदेशका पूर्वपदाधिकारीहरूलाई के–कस्तो सुविधा उपलब्ध गराउन उपयुक्त हुन्छ सो विषय यकिन गर्ने, गण्डकी प्रदेशका पूर्वपदाधिकारीहरूलाई सेवा सुविधा उपलब्ध गराउनेसम्बन्धी उपयुक्त कानुनको मस्यौदा गर्ने र नेपाल सरकार तथा अन्य प्रदेश सरकारले पूर्वपदाधिकारीको सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गरेका कानुनी प्रावधानलाई आधार बनाई कानुनको मस्यौदा गर्ने गरी तीनवटा कार्यसर्त तोकिएको हो ।

प्रवक्ता खड्काले पदाधिकारी भन्नाले हाल सरकार र प्रदेश सभालाई समेटिएको र पछि प्रदेश प्रमुखलाई पनि समेट्न सकिने बताए। ‘हामो उदेश्य भनेको सुविधाभन्दा पनि पूर्व भएपछिको सुरक्षा प्रमुख हो । केन्द्रमा पूर्वपदाधीकारीहरूलाई सेवा सुविधा दिइएको छ । प्रदेशमा पनि पूर्वमुख्यमन्त्री भनेको एउटा सम्मानको पद हो, उहाँहरूको मर्यादा र सम्मानमा कुनै कमी हुन नदिने कर्तव्य प्रदेश सरकारको हो’, उनले भने, ‘भोलि सडकमा हिँड्दा राज्यले सुरक्षा र सुविधा दिने कि नदिने ?’

निर्वतमान मुख्यमन्त्रीले हाल विपक्षी दलको नेताको सुविधा मात्र पाइराखेको उनले बताए । ‘कानुन अभावमा उहाँ (पृथ्वीसुब्बा गुरुङ) लाई पूर्व मुख्यमन्त्रीको हैसियतमा अन्य थप सुविधा दिन सकिएको छैन,’ प्रवक्ता खड्काले भने, ‘हालका मुख्यमन्त्रीको कार्यकाल सकिएपछि उहाँ पनि पूर्व भै जानुहुन्छ । उहाँहरूलाई प्रदेशले सुविधा र सुरक्षा दिने कि नदिने ?’