निर्वाचनमुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्तामल्टिमिडियापन्ध्रौं वार्षिकोत्सव विशेषांकखेलकुदविश्वकोरोना अपडेटप्रवासकर्नर किकसम्पादकीय१३औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसाहित्यस्वास्थ्य र जीवनशैलीफिचरलाेकसेवा१४औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकप्रेरक प्रसंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२२१२औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसप्तरंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२०टर्निङ प्वाइन्ट्स-२०१९प्रदेशब्लगEnglish
  • वि.सं २०७९ असार १६ बिहीबार
  • Thursday, 30 June, 2022
२०७९ जेठ १२ बिहीबार ०८:३९:००
Read Time : > 4 मिनेट
मुख्य समाचार प्रिन्ट संस्करण

भारतीय विदेशसचिवले बोलेपछि इपिजीमा तरंग : प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने नेपालको चेतावनी

Read Time : > 4 मिनेट
२०७९ जेठ १२ बिहीबार ०८:३९:००

भारतीय विदेशसचिव विनयमोहन क्वात्राले ३० वैशाखमा नेपालबारे विशेष ब्रिफिङमा इपिजी प्रतिवेदन नबुझ्ने संकेत गरेपछि नेपाल पक्षका सदस्यले संयोजक भेषबहादुर थापालाई प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न दबाब दिएका छन् । क्वात्राले दिल्लीमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा इपिजी विज्ञहरूको समूह रहेको भन्दै प्रतिवेदन भारत सरकारको पहुँचमा नभएको टिप्पणी गरेका थिए । उनले इपिजी प्रतिवेदन बुझेपछि मात्रै त्यसबारे सरकारले विचार गर्ने र त्यसमा पुनरावलोकन हुने बताएका थिए । तर, प्रतिवेदन बुझ्ने विषयमा उनको ठोस उत्तर थिएन । 

दुईजना भारतीय पत्रकारले इपिजी प्रतिवेदन बुझ्ने विषयमा के भइरहेको छ भन्ने प्रश्न गरेका थिए । विदेशसचिव क्वात्राको जवाफ थियो, ‘इपिजी प्रतिवेदन हामीले पढेका छैनौँ । त्यो विज्ञहरूले तयार गरेको प्रतिवेदन हो । तपाईंहरूले पढ्नुभएको होला । सायद त्यसमा अरू कोहीको पहुँच हुन सक्छ । प्रतिवेदन सरकारले बुझेपछि त्यसमा विचार–विमर्श हुन्छ र सरकारले पुनरावलोकन गर्न सक्छ ।’ 

इपिजी नेपाल संयोजक थापाले सोमबार राष्ट्रिय समाचार समितिलाई पठाएको विज्ञप्तिमा क्वात्राको भनाइको आलोचना गरेका छन् । ‘भारत सरकारको अत्यन्त जिम्मेवार ओहोदामा रहेका व्यक्तित्वबाट दुवै देशको सरकारबाट संयुक्त रूपमा गठित प्रबुद्ध समूह र समूहको प्रतिवेदनबारे यस्तो प्रतिक्रिया सार्वजनिक हुनुले प्रतिवेदनको भविष्यलाई सोचनीय अवस्थामा पुर्‍याएको देखिन्छ,’ थापाको विज्ञप्तिमा भनिएको छ । भारतीय पक्षले बेवास्ता गरेको र दुवै सरकार मौन रहेको पनि थापाको आरोप छ । थापाले दुवै सरकारकहाँ प्रतिवेदन पुर्‍याउन चुनौतीपूर्ण देखिएको पनि उल्लेख गरेका छन् । 

त्यसो त थापाले प्रतिवेदन तत्कालै सार्वजनिक नहुने पनि बताएका छन् । ‘इपिजी प्रतिवेदन नेपाल र भारतका प्रधानमन्त्रीले बुझ्नुपर्छ भन्नेमा हामी अझै स्पष्ट छौँ । तर, समय धेरै घर्किसकेको र भारत पक्षबाट संवाद नभएको अवस्थामा सार्वजनिक गर्नुपर्छ भन्ने लागेको हो,’ थापाले इपिजी नेपालका सदस्यहरूको आफूप्रति विश्वासमा कमी आउन थालेको संकेत गर्दै भने, ‘अहिले नै सार्वजनिक गर्ने भनेका होइनौँ । तर, कति दिन मैले राखिरहने भन्ने कुरा हो ।’

थापाले चार वर्षसम्म कोसिस गरेर पनि परिणाम नआएको र आफ्नो उमेरका कारण पनि पर्खिने अवस्था नरहेको दुखेसो गरे । ‘भारतमा दुईजना विदेशसचिव परिवर्तन भइसके, इपिजी सदस्य साथीहरूको कता पुगिसके । उमेरका कारण म सक्रिय भइरहने अवस्था छैन,’ थापाको भनाइ छ, ‘हामीले के–के काम गरेछौँ, के–के सुझाव दिएछौँ भन्ने कुरा जनताले थाहा पाउनुपर्छ भन्ने हो ।’ 

इपिजी भारततर्फका सदस्य महेन्द्र पी लामाले भने इपिजीको प्रतिवेदन बुझाउने विषयमा तीन वर्षदेखि आफू जानकार नभएको बताए । ‘प्रतिवेदन बुझ्ने निश्चित अवस्था नभएपछि मैले तीन वर्षदेखि इपिजीका विषयमा चासो राख्न छाडेको छु, के भइरहेको छ भन्नेबारे मलाई केही पनि जानकारी छैन,’ लामाले दिल्लीबाट टेलिफोनमा भने, ‘यसलाई सार्वजनिक गर्ने वा नगर्ने विषयमा पनि कुनै छलफल भएजस्तो लाग्दैन ।’ 

पूर्वराजदूत डा. सुरेशचन्द्र चालिसेले दुई देशका विज्ञ सदस्यहरूले तयार गरेको प्रतिवेदनलाई सार्वजनिक गर्न अहिले नै नेपाली पक्षले दबाब दिन नहुने बताए । ‘दुवै देशका इपिजी सदस्यको साझा निर्णय यही हो भने फरक परेन । तर, दुई देशको सम्बन्धको विषय भएको हुनाले केही समय धैर्य गर्नु आवश्यक हुन्छ भन्ने मेरो सुझाव छ,’ चालिसेले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘मेरो बुझाइमा नेपाल र भारत सरकार प्रतिवेदन सार्वजनिक होस् भन्ने चाहँदैनन् । प्रतिवेदन बुझाउन अझै प्रयास गरौँ, त्यसमा दुई देश सहमत भएका विषय लागू गरौँ । सहमति नभएका विषय पछिका लागि छाडौँ ।’ 

नेपाल–भारत सम्बन्धका जानकार भारतीय विज्ञ डा. निहार नायकले इपिजी प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने चेतावनी वा सार्वजनिकले भारत सरकारलाई दबाब महसुस नहुने टिप्पणी गरे । ‘भारत सरकारको नजरमा यो एउटा अध्ययन कार्यदल हो । इपिजी प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको अवस्थामा यसले सार्वजनिक ध्यानाकर्षण त गराउला,’ नायकले दिल्लीबाट टेलिफोनमा भने, ‘इपिजी नेपाल संयोजकको विज्ञप्तिले भारतलाई कुनै पनि प्रकारको दबाब महसुस हुने छैन । त्यस्तो हुन्थ्यो भने चार वर्षसम्म प्रतिवेदन नबुझ्ने कुरा हुने थिएन ।’ उनको विश्लेषणमा भारतले इपिजी प्रतिवेदनलाई रेस्पोन्स गर्ने सम्भावना छैन । ‘नेपाली सञ्चारमाध्यमले चार वर्षदेखि सार्वजनिक बहसमा इपिजीको प्रतिवेदनलाई ल्याइरहेका छन् । दबाब त्यसले पनि दिएको छ,’ नायकले भने, ‘त्यसकारण चार वर्षपछि आएर इपिजी प्रतिवेदनको अब औचित्य म देख्दिनँ । भारत यो इस्युलाई रिओपन गर्न चाहँदैन ।’

चार वर्षअघि ०७५ असार १५ र १६ मा इपिजीको अन्तिम (नवौँ) बैठक बसेर एक महिनाभित्र प्रतिवेदन बुझाउने तयारी थियो । तर, भारतीय प्रधानमन्त्रीले इपिजीका विषयमा चासो नदिँदा प्रतिवेदन परराष्ट्र मन्त्रालयको दराजमा थन्किएको छ । इपिजी भारततर्फका संयोजक भगतसिंह कोस्यारी (हाल महाराष्ट्रका गभर्नर)लाई मोदीसँग समय मिलाउने जिम्मा इपिजी सदस्यहरूको बैठकले दिएको थियो । इपिजी नेपाल संयोजक थापा कोस्यारीसँग सम्पर्कमा छन् । कोस्यारीले चार वर्षदेखि इपिजी प्रतिवेदन भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले बुझ्ने भन्दै आएका छन् । थापा र कोस्यारीसँग प्रतिवेदनका केही कपी सरकारलाई बुझाउन सुरक्षित छन् । हाल महाराष्ट्रका गभर्नर रहेका कोस्यारी र थापाबीच पछिल्लो समयमा टेलिफोन संवाद पनि पातलिएको छ, भारतमा दुईजना विदेशसचिवको कार्यकाल सकेर तेस्रो सचिव आएका छन् ।

 इपिजीको पहिलो बैठक ०७३ असार २० र २१ मा काठमाडौंमा भएको थियो भने अन्तिम बैठक पनि काठमाडौंमै भएको थियो । बैठकको पहिलो एजेन्डा १९५० को नेपाल–भारत सन्धि परिमार्जन थियो । नौवटा बैठकमा सबैभन्दा बढी चर्चा र बहस सन्धि परिमार्जनमा भएको थियो । पहिलो बैठक नेपालमा भएकाले प्रतिवेदन सुरुमा भारतीय प्रधामन्त्रीलाई बुझाउने निर्णय भएको थियो । 

एउटै पक्ष भएर छलफल गर्ने भनिए पनि इपिजीमा नेपाल र भारत पक्षबीच १९५० को सन्धि प्रतिस्थापन र नेपाल–भारत खुला सीमा नियमनबारे पछिसम्म साझा धारणा बन्न सकेको थिएन । २९ र ३० चैत ०७४ मा दिल्लीमा बसेको इपिजीको आठौँ बैठकमा १९५० को सन्धि र नेपाल–भारत सीमा नियमनको विषयमा आठ घन्टाभन्दा लामो छलफल भएको थियो । तर, त्यसवेला सहमति जुटेन । नवौँ बैठकमा सैद्धान्तिक सहमति जुटेपछि त्यसैलाई लिपिबद्ध गरिएको थियो । 
जानकारहरूका अनुसार अन्तिम बैठकको माइन्युटमा सबै सदस्यले हस्ताक्षर गरेका छन् । तर, प्रतिवेदनको कुनै पनि पेजमा सदस्यहरूको हस्ताक्षर छैन । 

इपिजीका पाँच कार्यादेश

  •     दुई देशबीच विगतमा भएका सबै सहमति, सम्झौता र व्यवस्थापनको पुनरावलोकन गर्ने र २१औँ शताब्दीको विकसित परिप्रेक्ष्यको आवश्यकताका आधारमा दुवै सरकारलाई सिफारिस गर्ने
  •     दुई देशबीच आपसी विश्वास, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक र राजनीतिक सम्बन्ध थप मजबुत बनाउन आवश्यक उपायहरूको सिफारिस गर्ने 
  •     यो शताब्दीमा दुई देशबीच थप सुदृढ सम्बन्धका निम्ति आवश्यक संस्थागत संयन्त्र÷ढाँचा सिफारिस गर्ने
  •     शान्ति, समृद्धि, हार्दिकता अभिवृद्धि गर्दै सीमापार अपराध निर्मूलीकरणका निम्ति उपाय सिफारिस गर्ने
  •     दुई देशबीच मित्रता प्रवद्र्धन र सुदृढीकरणका लागि आवश्यक अन्य क्षेत्र सिफारिस गर्ने

कसरी गठन भयो इपिजी ?
तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईको भारत भ्रमण (०६८ कात्तिक ३ देखि ६)मा इपिजी गठन गर्ने सहमति भयो । १९५० को सन्धिलगायत सबै दुईपक्षीय सम्बन्धको समग्र समीक्षा गर्न दुवैतिरका विज्ञ समूह सहभागी गराउने सहमति भएको थियो । भारतमा प्रधानमन्त्री डा. मनमोहन सिंह थिए । त्यसवेला जारी संयुक्त वक्तव्यको १८औँ बुँदामा लेखिएको छ, ‘दुवै पक्ष नेपाल–भारत सम्बन्धको पूर्णताको समीक्षा गर्न तथा निकट, बहुआयामिक सम्बन्धलाई थप मजबुत पार्ने गरी सल्लाह दिन प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (इपिजी)को प्रस्ताव गर्दछन् । प्रस्तावित समूहको मोडालिटी आपसी सरसल्लाहमा चाँडै नै तय गर्न दुवै पक्ष सहमत छन् ।’ 

भारतमा भाजपाले सरकार बनाएर प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी भ्रमणमा आउँदा पाँच कार्यादेशसहित इपिजी गठन गर्ने सहमति भयो । २० साउन ०७१ मा भएको संयुक्त वक्तव्यमा यो उल्लेख छ । परराष्ट्रमन्त्रीस्तरीय नेपाल–भारत संयुक्त आयोगको बैठकले इपिजीको कार्यकाल दुई वर्ष र बजेट नेपाल र भारत दुवैले एक–एक लाख डलर विनियोजन गर्ने निर्णय गरेको थियो । नेपालले ०७२ पुसमा चार सदस्य तोक्यो, भारतले ८ फागुन ०७२ मा सदस्य घोषणा गर्‍यो । नेपाल पक्षका संयोजक डा. भेषबहादुर थापा तथा सदस्यहरूमा सूर्यनाथ उपाध्याय, नीलाम्बर आचार्य र राजन भट्टराई थिए । नेपालतर्फ सुरुमा डा. लालबाबु यादवको नाम टुंगिएकोमा पछि उनको नाम हटाएर भट्टराईलाई राखिएको थियो । भारतमा भगतसिंह कोस्यारी संयोजक तथा जयन्त प्रसाद, महेन्द्र पी लामा र बिसी उप्रेती सदस्य थिए । उप्रेतीको निधन भइसकेको छ ।