अझै ५० लाख छाप्न बाँकी, कक्षा ६ र ८ को पुस्तक नै पाइँदैन

वैशाखमै भर्ना कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको सरकारले विद्यार्थीलाई अहिलेसम्म पनि पाठ्यपुस्तक उपलब्ध गराउन सकेको छैन । तर, पुस्तक छाप्ने जिम्मा पाएका जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रका प्रबन्ध सञ्चालक अनिल झाले भने संसद्मै झुटो विवरण पेस गरेका छन् । 

उनले अब ३५ लाख थान पुस्तक छाप्न बाँकी भएको बताए पनि ५० लाख छाप्न बाँकी रहेको जनक शिक्षाका कर्मचारी बताउँछन् । देशभरमा कक्षा ५ देखि १० सम्मका लागि एक करोड ९८ लाख थान पुस्तक आवश्यक हुने आँकडा शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले जनक शिक्षालाई दिएको थियो । विगतमा कक्षा १ देखि ५ सम्मका पाठ्यपुस्तक छपाइ निजी क्षेत्रलाई दिने गरेकामा यस वर्ष जनक शिक्षाको जिम्मेवारी बढाइएको छ । अहिले १ देखि ४ कक्षासम्मका मात्रै पुस्तक छाप्ने जिम्मा निजीलाई छ । 

काठमाडौंका पुस्तक विक्रेताका अनुसार कक्षा ६ र ८ को पुस्तक पाइएको छैन । जनक शिक्षाका कर्मचारीले कक्षा ६ र ८ को पुस्तकको अवस्थाबारे कुनै जानकारी नै नदिएको विक्रेताहरू बताउँछन् । यसअघि कोभिड– १९ जोखिमको समयमा समेत विद्यालयमा पुस्तक पु¥याएका कारण अन्य विकल्प नभएका ठाउँका विद्यार्थीले समेत अध्ययन गर्न पाएका थिए । जनक शिक्षामा टेन्डरअनुसारको कागज प्राप्त भएको छैन ।

एक महिनाभित्र पाठ्यपुस्तक छाप्न संसदीय समितिको निर्देशन

संसद्को शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले विद्यालय तहका पाठ्यपुस्तक एक महिनाभित्र छापेर वितरण गर्न शिक्षा मन्त्रालय र जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रलाई निर्देशन दिएको छ । समितिको बुधबार बसेको बैठकले छापिसकेका पुस्तक तत्काल वितरण गर्न र बाँकी तत्काल छाप्न निर्देशन दिएको हो ।

१ जेठबाट नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु भइसकेको छ । तर, विद्यार्थीलाई पुस्तक अभाव छ । बैठकमा जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रका प्रबन्ध निर्देशक अनिलकुमार झाले समयमै कागज आपूर्ति नहुँदा पुस्तक छपाइमा ढिलाइ भएको जवाफ दिएका छन् । १० चैतसम्म सम्पूर्ण कागज आपूर्ति गर्ने सम्झौता भए पनि रुस–युक्रेन युद्ध र कोरोनाको तेस्रो लहरले ढिलो भएको उनको भनाइ छ । ३५ लाख पाठ्यपुस्तक छाप्न बाँकी रहेको र अहिले धमाधम छापिरहेको उनले बताए । 

‘३५ लाख थप पुस्तक छाप्न बाँकी छ । त्यसका लागि कागजको सप्लाई गर्ने कम्पनीले अहिले धमाधम उपलब्ध गराएको छ । हाम्रो मेसिन रोकिएको छैन । प्रज्ञा प्रतिष्ठानलाई पनि छाप्न दिने तयारी गरेका छौँ । एक महिनाभित्र २४–२५ लाख पुस्तक निकाल्छौँ । असार पहिलो हप्ता मात्र पाठ्यपुस्तक छपाइ सकिन्छ ।’

तर, एमाले सांसद योगेश भट्टराईले झाले प्रस्तुत गरेको तथ्यांकमाथि प्रश्न उठाए । जनक शिक्षाले ७५ लाख पुस्तक छाप्न बाँकी रहेको उनले दाबी गरे । ‘लगभग दुई करोड पुस्तक छपाइ गर्नुपर्छ । आजसम्म कति छापियो भन्ने सन्दर्भमा तपाईंहरूले प्रस्तुत गरेको तथ्यांक र मैले पाएको सूचना मिल्दैन । आजसम्म जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रले एक करोड १५ लाख थान किताब छपाइ गरेको देखिन्छ । १० लाख पुस्तक तपाईंहरूसँग अघिल्लो वर्षको मौजुदा थियो । एक करोड २५ लाख पुस्तक तपाईंहरूसँग छ,’ उनले बैठकमा भने, ‘झन्डै ७५ लाख पुस्तक तपाईंहरूले छाप्न बाँकी छ । समितिमा आएर तपाईंहरूले गलत तथ्यांक बोल्न पाउनुहुन्न । हामीलाई भ्रममा नराख्नुस् ।’

जनक शिक्षाले असार पहिलो साता सम्पूर्ण पाठ्यपुस्तक छपाइ सकिने भने पनि सांसद भट्टराईले साढे तीन महिना लाग्ने तथ्यांक प्रस्तुत गरे । ‘तपाईंहरूले दिनमा एक लाख पुस्तक छपाइ गर्दा अझै पनि कमसेकम तीन महिना लाग्छ । वितरण गर्न थोरैमा पनि दुई हप्ता लाग्छ । वितरकहरूले सम्पूर्ण ‘सेट’ नदिई वितरण गर्दैनौँ भनिरहेका छन् । यसरी हेर्दा साढे तीन महिनायता तपाईंले पुस्तक पुर्‍याउन सक्नुहुन्न,’ उनले भने । आगामी दिनमा पुराना पुस्तक जोगाउने अभियान थाल्न र हरेक विद्यालयमा पुस्तकालय खोल्ने अभियानलाई अघि बढाउन पनि भट्टराईले सुझाब दिए ।

कांग्रेस सांसद मानबहादुर विश्वकर्माले पुस्तक ढिलो छपाइ गरेर विद्यार्थीमाथि घात भइरहेको बताए । कागज आपूर्ति भएन भनेर जनक शिक्षाले माफ पाउन नसक्ने उनको भनाइ थियो । उनले पाठ्यपुस्तक छपाइका सन्दर्भमा बुँदागत रूपमा सुझाव पनि दिए । 

१. जनक शिक्षा सामग्री संस्थानको संरचनाले समयमै विद्यार्थीलाई पुस्तक पुर्‍याउन सक्दैन भने क्षमता बढाउनेतिर जानुस् ।

२. तपाईंहरूले छाप्न सक्नुहुन्न भने अरू थुप्रै निजी प्रेसहरूलाई जिम्मेवारी दिनुस् ।

३. कागजका लागि १५–२० दिनको म्याद राखेर सम्झौता गर्ने परिपाटी छाडिदिनुस्, ६–७ महिनापहिला कागज ल्याउने व्यवस्था मिलाउनुस्,’ उनले भने ।

एकात्मक र केन्द्रीकृत सोचले पनि पाठ्यपुस्तक छपाइमा ढिलो भएको माओवादी सांसद सुरेशकुमार राईको भनाइ थियो । राज्य संयन्त्रमा रहेका अधिकारीहरूले संघीय प्रणालीअनुसार सोच परिवर्तन गर्न नसकेको उनले बताए । ‘पुस्तक छपाइ विकेन्द्रीत गर्नुपर्छ । जनक शिक्षा केन्द्रमा मात्र भर पर्न थालियो भने त्यो एकात्मक सोच हो । सातवटै प्रदेशलाई जिम्मेवारी दिऊँ न,’ उनले भने ।

बैठकमा शिक्षा राज्यमन्त्री बोधमायाकुमारी यादवले पनि रुस–युक्रेन युद्ध र निर्वाचनका कारणले पनि पाठ्यपुस्तक छपाइ अस्तव्यस्त हुन पुगेको बताइन् । उनले असार पहिलो हप्तामा जनक शिक्षाले पुस्तक छपाइ सक्ने पनि दाबी गरिन् । उनले भनिन्, ‘अहिले रुस–युक्रेनको अवस्थाले गम्भीर समस्या आएको छ । कर्मचारीहरू निर्वाचनमा खटिएका कारण पनि अलि अस्तव्यस्त भएको छ । कागज आपूर्ति नियमित भएमा अब छपाइ गर्न बाँकी ३५ लाख थान पुस्तक असारको पहिलो हप्तासम्म छपाइ सम्पन्न हुन्छ ।’

दुई दिने बिदाको विरोध
शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिमा हप्तामा दुई दिन बिदा दिने सरकारको निर्णयमाथि पनि सांसदहरूले प्रश्न उठाएका छन् । एमाले सांसद तिलबहादुर महत क्षेत्रीले सामुदायिक विद्यालयमा दुई दिन बिदा दिने निर्णय फिर्ता हुनुपर्ने बताए । यसले सामुदायिक र सरकारी विद्यालयको गुणस्तर खस्किने र खत्तम हुने उनको भनाइ थियो । उनले शिक्षा मन्त्रालयलाई सुझाव दिए, ‘शिक्षा मन्त्रालयले तत्काल बैठक बसाएर सामुदायिक विद्यालयहरू दुई दिन बिदा गर्नुपर्छ भन्ने कुराको अन्त्य गर्नुपर्छ । शिक्षा र स्वास्थ्यमा दुई दिनको बिदाले विपन्न, गरिब, अशिक्षित, सीमान्तकृत समुदायलाई सबैभन्दा धेरै प्रभाव पार्छ ।’

सांसद एकवाल मियाँले पनि दुईदिने बिदाको विरोध गरे । शिक्षाको गुणस्तर बढाउन दुईदिने बिदा हटाउनुपर्ने उनको सुझाव छ । मियाँले भने, ‘दुई दिनको बिदा पट्रोलियम पदार्थ कम गर्न हो । शिक्षामा कहाँ जोडियो पेट्रोलियम पदार्थ ? ठूला सहरमा गाडी प्रयोग होला, तर तराईमा बच्चाका लागि कहाँ सवारीसाधनको व्यवस्था हुन्छ र ? त्यता पेट्रोलियम पदार्थको खपत हुँदैन । तैपनि बिदा दिइएको छ । बिदा दिएर शिक्षालाई कमजोर पार्ने काम भएको छ । शिक्षा क्षेत्रमा दुई दिन बिदा दिनु गलत हो ।’