निर्वाचनमुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्तामल्टिमिडियापन्ध्रौं वार्षिकोत्सव विशेषांकखेलकुदविश्वकोरोना अपडेटप्रवासकर्नर किकसम्पादकीय१३औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसाहित्यस्वास्थ्य र जीवनशैलीफिचरलाेकसेवा१४औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकप्रेरक प्रसंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२२१२औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसप्तरंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२०टर्निङ प्वाइन्ट्स-२०१९प्रदेशब्लगEnglish
  • वि.सं २०७९ असार १९ आइतबार
  • Sunday, 03 July, 2022
भोजराज भण्डारी काठमाडाैं
२०७९ जेठ ९ सोमबार ०६:३७:००
Read Time : > 3 मिनेट
फ्रन्ट पेज

जनतामाथि अत्याचार : पेट्रोल लिटरमा ६३ र ग्यास सिलिन्डरमा ३२७ रुपैयाँ कर उठाउँछ सरकार

अब नेपालमा भन्दा भारतमा इन्धन सस्तो

Read Time : > 3 मिनेट
२०७९ जेठ ९ सोमबार ०६:३७:००

छिमेकी भारतले नागरिकलाई महँगीबाट जोगाउन शनिबार मात्रै इन्धनमा फेरि कर घटाएको छ । तर, नेपालमा भने सरकार ११७ रुपैयाँ १८ पैसामा किनेको पेट्रोलमा ६३ रुपैयाँ २३ पैसा कर उठाएर जनतालाई १८० रुपैयाँमा बेच्दै छ, १० दिन नबित्दै पेट्रोल प्रतिलिटर १० रुपैयाँँ र ग्यास सिलिन्डरमा २०० बढाइयो ।

पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धिमा सरकारले अचाक्ली गरेको छ । छिमेकी भारतले नागरिकलाई महँगीको मार नपरोस् भनेर इन्धनमा कर घटाएको छ । तर, नेपालमा भने सरकार एक सय १७ रुपैयाँ १८ पैसामा किनेको पेट्रोल जनतालाई एक सय ८० रुपैयाँमा बेच्दै छ । १० दिन नबित्दै पेट्रोल, डिजेल र मट्टीतेल प्रतिलिटरमा १० रुपैयाँँ तथा खाना पकाउने एलपी ग्यास सिलिन्डरमा दुई सय बढाएर उपभोक्ताको ढाड सेकेको छ ।

पछिल्ला सात महिनामा १० पटक इन्धनको मूल्यवृद्धि गरिएको छ । स्थानीय तहको निर्वाचनपछिका १० दिनमा मात्रै दुईपटक मूल्य बढाइएको छ । आइतबार बढाइएको मूल्यपछि पेट्रोलियम हालसम्मकै महँगो भएको छ । नेपाल आयल निगमका अनुसार अब पेट्रोल प्रतिलिटर एक सय ८० तथा डिजेल र मट्टीतेलको मूल्य प्रतिलिटर एक सय ६३ रुपैयाँ पुगेको छ । हवाई इन्धन लिटरको एक सय ६३ रुपैयाँ कायम गरिएको छ । त्यस्तै, खाना पकाउने ग्यास प्रतिसिलिन्डर एक हजार आठ सय पु¥याइएको छ । 

उपभोक्ता अधिकारकर्मी ज्योति बानियाँले अचाक्ली मूल्यवृद्धि गरेर सरकारले जनतामाथि अत्याचार गरेको बताए । ‘सरकारले पेट्रोलियमको मूल्य अचाक्ली बढाएर उपभोक्तामाथि अत्याचार गर्‍यो । १० दिनमा २० रुपैयाँ बढाइएको छ । नागरिकलाई रुन पनि नसक्ने, हाँस्न पनि नसक्ने अवस्थामा पुर्‍याइएको छ,’ उनले भने, ‘छिमेकी भारतले जनता महँगीको मारमा नपरून् भनेर पेट्रोलियमको मूल्य कम गर्न कर घटाएको छ । तर, नेपालमा हप्ता–हप्तामा मूल्य बढाएर उपभोक्ताको ढाड सेक्ने काम भयो । मूल्य बढाएर निजी क्षेत्रलाई सुम्पिने तयारी भइरहेको छ । सरकारले नै पेट्रोलियम पदार्थमार्फत जनता लुट्ने तयारी गर्दै छ ।’

नेपालमा भन्दा इन्धन भारतमा सस्तो
नेपालमा मूल्यवृद्धि र भारतमा कर कटौती भएपछि नेपालको तुलनामा भारतमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य सस्तो भएको छ । मूल्य कटौतीपछि भारतको बिहारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य एक सय ७१ रुपैयाँ ६० पैसा कायम भएको छ । त्यसअघि त्यहाँ पेट्रोलको मूल्य एक सय ८८ रुपैयाँ ८० पैसा थियो । त्यस्तै, डिजेलको मूल्य एक सय ५० रुपैयाँ ४६ पैसामा झरेको छ । यसअघि डिजेल प्रतिलिटर एक सय ६४ रुपैयाँ ७० पैसा थियो ।

फेरि पनि आयल निगम भन्छ- घाटा छ
जनतामाथि अत्याचार हुने गरी गरिएको मूल्यवृद्धिपछि पनि १५ दिनमा तीन अर्ब ३५ करोड घाटा हुने निगमको दाबी छ । निगमले घाटालाई थेग्नै नसक्ने भएपछि बाध्य भएर मूल्य बढाइएको प्रवक्ता विनीतमणि उपाध्यायले बताए । ‘अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रशोधित तेलको मूल्य निरन्तर बढ्दै जाँदा नेपालमा पनि मूल्यवृद्धि भएको हो । मेमा प्राप्त खरिद मूल्य गत महिनाको तुलनामा बढेर आउँदा निगमले उच्च घाटा व्यहोर्नुपरिरहेको छ ।

३१ वैशाखमा मूूल्य समायोजन गरेपछि पनि निगमलाई प्रतिलिटर पेट्रोलमा २२.९४ रुपैयाँ र डिजेलमा ३५.३३ रुपैयाँ घाटा छ,’ उनको दाबी छ, ‘खाना पकाउने एलपी ग्यासमा एक हजार ५० रुपैयाँ १८ पैसा घाटा रहेको छ । यही घाटालाई कम गर्न मूल्यवृद्धि गर्नुपरेको हो ।’ निगमलाई मट्टीतेल र हवाई इन्धनमा भने नाफा छ । नयाँ खरिद मूल्यअनुसार निगमलाई प्रतिलिटर मट्टीतेलमा १२.६४ रुपैयाँ तथा आन्तरिक हवाई इन्धनतर्फ ५.४५ रुपैयाँ र बाह्यतर्फ ६०.०१ रुपैयाँ नाफा रहेको निगमले जनाएको छ । 

छिमेकी भारतले भने ६ महिनामा पेट्रोलमा २१ र डिजेलमा २६ रुपैयाँले घटायो कर 
पेट्रोलियम पदार्थमा सरकारले अचाक्ली कर उठाइरहेको छ । पेट्रोलमा ६३ रुपैयाँ २३ पैसा, एक सिलिन्डर ग्यासमा तीन सय २७ रुपैयाँ ३७ पैसा कर उठाउने गरिएको छ । त्यस्तै, डिजेलमा प्रतिलिटर ४५ रुपैयाँ ९१ पैसा र मट्टीतेलमा १३ रुपैयाँ ६६ पैसा उपभोक्ताले कर तिर्ने गरेको छन् । यसकै कारण इन्धनको मूल्य उपभोक्ताको ढाड सेक्ने गरी महँगो भएको हो ।

पेट्रोलमा सरकारले भन्सार र प्रज्ञापनपत्र शुल्क गरेर २५ रुपैयाँ २३ पैसा असुल्ने गरेको छ । त्यस्तै, सडक मर्मतसम्भार शुल्कका नाममा चार रुपैयाँ, प्रदूषण शुल्क एक रुपैयाँ २५ पैसा, पूर्वाधार कर १० रुपैयाँ, मूल्य अभिवृद्धि कर २० रुपैयाँ ७१ पैसा, मूल्य स्थिरीकरण कोष शुल्क एक रुपैयाँ ८० पैसा उठाउने गरेको छ । यसका अतिरिक्त ढुवानी भाडा, निगमको प्रशासनिक खर्च, बीमा खर्च, प्राविधिक नोक्सानी, विक्रेताको खर्च तथा नाफासमेत गरी १४ रुपैयाँ २३ पैसाको भार पनि उपभोक्तालाई थपिने गरेको छ । 

उता, छिमेकी भारतले भने पछिल्ला ६ महिनाको बीचमा डिजेल र पेट्रोलमा लाग्ने करमा भारी कटौती गरेको छ । यसबीचमा दुईपटक गरी उसले पेट्रोलमा २० रुपैयाँ ८० पैसा (१३ भारु) र डिजेलमा २५ रुपैयाँ ६० पैसा (१६ भारु) अन्तःशुल्क घटाएको हो । भारतको केन्द्रीय सरकारले शनिबार मात्रै पेट्रोलमा प्रतिलिटर १२ रुपैयाँ ८० पैसा (८ भारु)का दरले कर घटाएको छ । त्यस्तै, डिजेलमा नौ रुपैयाँ ६० पैसा (६ भारु)का दरले कर घटाउने घोषणा अर्थमन्त्री निर्मला सितारमणले गरेकी छिन् । एलपी ग्यासमा पनि भारतले तीन सय २० रुपैयाँ (दुई सय भारु) अनुदान दिने घोषणा गरेको छ । करको दरमा कटौती गरेसँगै भारतमा पेट्रोलको मूल्य १५ रुपैयाँभन्दा बढी (९.५ भारु) र डिजेलको मूल्य ११ रुपैयाँभन्दा बढी (७ भारु)ले घटेको छ । यसअघि ४ नोभेम्बरमा पनि भारतले पेट्रोल र डिजेलमा अन्तःशुल्क घटाएको थियो । त्यसवेला पेट्रोलमा आठ रुपैयाँ (५ भारु) र डिजेलमा १६ रुपैयाँ (१० भारु)का दरले कर घटाएको थियो । 

 १६ जेठ ०७७ मा ९६ रुपैयाँ प्रतिलिटर रहेको पेट्रोल निरन्तर मूल्यवृद्धि  गर्दै १८० तथा १३ सय ७५ को ग्यास सिलिन्डरको मूल्य १८ सय पुर्‍याइयो 
पछिल्ला दुई वर्षदेखि सरकारले पेट्रोलियम पदार्थमा निरन्तर मूल्यवृद्धि गरिरहेको छ । १६ जेठ ०७७ मा प्रतिलिटर ९६ रुपैयाँ रहेको पेट्रोल आइतबार (८ जेठ ०७९) मा एक सय ८० पुर्‍याइएको छ । त्यतिखेर ग्यास प्रतिसिलिन्डर १३ सय ७५ रुपैयाँ थियो । 

हप्ता–हप्तामा मूल्य बढाएर उपभोक्ताको ढाड सेक्ने काम भयो 
ज्योति बानियाँ, उपभोक्ता अधिकारकर्मी

सरकारले पेट्रोलियमको मूल्य अचाक्ली बढाएर उपभोक्तामाथि अत्याचार गर्‍यो । १० दिनमा २० रुपैयाँ बढाइएको छ । नागरिकको रुन पनि नसक्ने, हाँस्न पनि नसक्ने अवस्था भयो । छिमेकी भारतले जनता महँगीको मारमा नपरून् भनेर पेट्रोलियमको मूल्य कम गर्न कर घटाएको छ । तर, नेपालमा हप्ता–हप्तामा मूल्य बढाएर उपभोक्ताको ढाड सेक्ने काम भयो । मूल्य बढाएर निजी क्षेत्रलाई सुम्पिने तयारी भइरहेको छ ।

सरकारले नै पेट्रोलियम पदार्थमार्फत जनता लुट्ने तयारी गर्दै छ । पेट्रोलियमको मूल्य बढ्नेबित्तिकै कर बढिहाल्छ । कर बढाउन संशोधन गर्नुपर्छ, तर घटाउन रिभाइज गरे पुग्छ । त्यो गर्न सरकार तयार छैन । सरकारले विक्रेतालाई प्रतिशतमा कमिसन दिएको छ । पहिला पेट्रोलियमको मूल्य कम हुँदा कमिसन पनि कम थियो । तर, अहिले मूल्य दोब्बर बढ्दा, कमिसन पनि बढेर दोब्बर भइसकेको छ । मूल्य जति बढ्दै जान्छ, डिलरवालाको कमिसन पनि त्यसरी नै बढ्दै जान्छ । यहाँ डिलरवालाहरूले मनग्य नाफा कुम्ल्याउने अवसर पाएका छन् । डिलरवालाको कमिसन बढ्दै जाने, उपभोक्ताको खल्ती रित्तिने अवस्था सिर्जना भएको छ ।