सर्वोच्च अदालतले एलएलबी खारेजीको माग गरिएको मुद्दामा जेठ १६ मा अन्तरिम आदेशबारे छलफलका लागि पेसी तोकेको छ। बिएएलएलबी अध्ययनरत ऋतिक यादव र रितेश पन्थीले दर्ता गराएको रिटमा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश डा. कुमार चुडालको एकल इजलासले यस्तो आदेश गरेको हो।

सर्वोच्चले यसअघि तीनवर्षे एलएलबी फेजआउट गर्न आदेश दिए पनि त्रिभुवन विश्वविद्यालयले सो  विषयमा विद्यार्थी भर्ना नरोकेको भन्दै यादव र पन्थीले सर्वोच्चमा रिट दर्ता गराएका थिए। हाल कुनै पनि विषयमा स्नातक गरेका विद्यार्थीले तीनवर्षे एलएलबी गर्न सक्ने व्यवस्था छ भने प्लस टु गरेका विद्यार्थीले पाँचवर्षे बिएएलएलबी गर्ने गरी नेपालका विश्वविद्यालयहरूले शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका छन्।

यसअघि सर्वोच्च अदालतले एलएलबीलाई फेजआउट गर्दै लानुपर्ने आदेश सुनाएको थियो। त्यसपछि पनि एलएलबीमा नयाँ भर्ना खुलाइएको भन्दै उक्त भर्ना प्रक्रिया रोक्न निवेदकले माग गरेका छन्।

‘रिटमा ०७८ चैत ३० को सूचनाबमोजिम ०७९ जेठ २१ गते शनिबारको दिन तय गरिएको प्रवेश परीक्षा गरेमा रिटको औचित्य नै समाप्त हुन सक्ने भएकाले अपूरणीय क्षति हुन नदिन अग्राधिकारसहित विपक्षीहरूको नाममा अन्तरिम आदेशसमेत जारी गरी पाऊँ,’ रिटमा माग गरिएको छ।