मतगणनामा विलम्ब हुँदा झन्डै दश प्रतिशत स्थानीय निकाय जनप्रतिनिधिविहीन

०७४ को निर्वाचनबाट चुनिएका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको पदावधि बिहीबार मध्यरातिबाट सकिएको छ । यससँगै मतगणना सम्पन्न नभएका स्थानीय तह जनप्रतिनिधिविहीन भएका छन् ।

पाठ सिकेर आयोगलाई निर्वाचनको मिति तोक्ने अधिकार दिनुपर्छ  : डा. विपिन अधिकारी, संविधानविद्

मतगणना नसकिएका स्थानीय तहमा केही दिन शून्यता रहने देखियो । संविधानले यस्तो शून्यताको अपेक्षा गरेको थिएन । पदावधि सकिनुअगावै निर्वाचन हुनुपथ्र्यो । तैपनि निर्वाचन भइसकेको छ, मतपरिणाम आउने क्रममा छ । संविधानको व्यवस्थामाथि अतिक्रमण भएको छ । संख्याका हिसाबले केही तहमा केही दिन रिक्तता रहँदा ठूलो असर पर्ने त देखिँदैन । तर, यसले कानुनी व्यवस्था संशोधन गरेर निर्वाचनको मिति तोक्ने अधिकार निर्वाचन आयोगलाई दिनुपर्छ भन्ने देखाएको छ ।

निर्वाचन आयोगका अनुसार ३० वैशाखमा एकै चरणमा भएको स्थानीय निर्वाचनमा बिहीबार रातिसम्म करिब ९० प्रतिशत नतिजा आएको छ । सात सय ५३ स्थानीय तहमध्ये करिब १० प्रतिशत स्थानीय तहको मतपरिणाम आउन बाँकी रहेको र अझै चार–पाँच दिन लाग्ने आयोगले जनाएको छ । 

संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार ०७४ मा निर्वाचित स्थानीय तहका प्रतिनिधिको कार्यकाल ५ जेठमा सकिने समय आयोगले तोकेको थियो । र, यसैअनुसार उसले निर्वाचन र मतगणना गरेको थियो । तर, ६ महानगरसहित सात सय ५३ मध्ये करिब दश प्रतिशतमा मतगणना सकिएको छैन भने परिणाम आएका ठाउँमा पनि सबै प्रतिनिधिले शपथ लिएर कार्यभार सम्हालिसकेका छैनन् ।

संविधानको धारा २१५ को उपधारा ६ मा गाउँपालिकाको अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, वडाध्यक्ष र सदस्यको पदावधि निर्वाचित भएको मितिले पाँच वर्षको हुने तथा धारा २१६ को उपधारा ६ मा नगरपालिकाको मेयर, उपमेयर, वडाध्यक्ष र सदस्यको पदावधि निर्वाचित भएको मितिले पाँच वर्षको हुने व्यवस्था छ ।

आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले ०७४ का प्रतिनिधिको बिहीबार मध्यरातबाट कार्यकाल सकिने र सबै स्थानीय तहले चाँडै जनप्रतिनिधि पाउने बताए ।

कानुनविद्हरू सरकारले समयमै निर्वाचन सम्पन्न नगर्दा स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिविहीनताको अवस्था आएको बताउँछन् । यद्यपि, अहिलेको अवस्थामा केही स्थानीय तहमा केही दिन रिक्तता रहँदा ठूलो संवैधानिक संकट भने नरहने उनीहरूको भनाइ छ । तर, यसबाट अर्को निर्वाचनका लागि पाठ सिक्नुपर्ने कानुनविद्हरू बताउँछन् । 

संविधानविद् डा. विपिन अधिकारीले संविधानले स्थानीय तहमा शून्यताको परिकल्पना नगरेको भए पनि मतगणना नसकिएका स्थानीय तहमा केही दिन शून्यता रहने बताए । वरिष्ठ अधिवक्ता, रमण श्रेष्ठले जनप्रतिनिधि खालीभएको विषय अदालत जान सक्ने बताए । 

संवैधानिक कानुन व्यवसायी मञ्चका अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले निर्वाचन सम्पन्न भइसकेको र मतगणनाको प्राविधिक काम मात्रै बाँकी रहेकाले त्यस अवधिसम्म जनप्रतिनिधिविहीन बन्ने बताउँछन् । 

कार्यकाल नसकिएका जनप्रतिनिधि अदालत जान सक्छन् : रमण श्रेष्ठ, वरिष्ठ अधिवक्ता
जनप्रतिनिधिको पद आजैबाट रिक्त भएको होइन । जस–जसले राजीनामा दिए, त्यही दिनबाट रिक्त भइसक्यो । जब कि स्थानीय तह पनि सरकार हो र सरकार रिक्त हुने कल्पना संविधानले गरेको छैन । यसअघिको स्थानीय निर्वाचन तीन चरणमा भयो, अहिले एकै चरणमा भएपछि केही जनप्रतिनिधिको कार्यकाल पाँच वर्ष पुग्दैन । अब नयाँ निर्वाचितले शपथ लिएसँगै पहिलेका जनप्रतिनिधि स्वतः पदमुक्त हुन्छन् । विवाद पक्कै पनि अदालतसम्म पुग्छ ।

किन शून्यताको अवस्था आयो ?
राजनीतिक, कानुनी र प्राविधिक कारणले झन्डै दश प्रतिशत स्थानीय तह जनप्रतिनिधिविहीन बनेका छन् । यसमा सबैभन्दा पहिलो कारण अन्तिम समयमा निर्वाचन गर्नु हो । ५ जेठमा कार्यकाल सकिने स्पष्ट पार्दै आयोगले १४ र २२ वैशाखमा दुई चरणमा स्थानीय निर्वाचन गर्न प्रस्ताव गरेको थियो । तर, सरकार र राजनीतिक नेतृत्व सुरुमा संघीय निर्वाचन गर्ने तयारीतिर लागे । तर, राजनीतिक र कानुनी रूपमा जटिल भएपछि २४ मंसिरमा सरकारले ३० वैशाखमा एकै चरणमा निर्वाचन गर्ने गरी मिति तोेकेको थियो । 

०७४ का जनप्रतिनिधिको कार्यकाल सकिनुभन्दा एक साताअघि निर्वाचन त भयो, तर धेरै मतदाता रहेका महानगर र उपमहानगरसहितका केही पालिकामा मतगणनामा ढिलाइ भयो । केही केन्द्रमा पुनः मतदान पनि गराउनुप¥यो । जसका कारण स्थानीय तह जनप्रतिनिधिविहीन नहोस् भन्ने आयोगको योजना पूरा हुन सकेन । 

हुन त आयोगले स्थानीय सरकारमा जनप्रतिनिधिविहीनता हुने अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै ५ जेठभित्र नै मतगणना सम्पन्न गर्न निर्देशनसमेत दिएको थियो । तर, सबै पालिकामा मतगणना ५ जेठभित्र सम्पन्न गर्न अधिकतम प्रयास गरिए पनि सम्भव नभएको आयोग प्रवक्ता पौडेलले बताए ।

‘५ जेठलाई स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको पदमा बहाल रहने अन्तिम मिति मानेर आयोगले मतगणना सक्न आवश्यक निर्देशन दिएको थियो,’ उनले भने, ‘तर, विभिन्न कारणले यस अवधिमा सबै स्थानीय तहमा मतगणना कार्य सम्पन्न हुन सकेन । छिटो मतगणना गर्न बढीभन्दा बढी टोली परिचालन गरिएको छ ।’ 

०७४ मा तीन चरणमा स्थानीय निर्वाचन भएको थियो । त्यसवेला ३१ वैशाख, १४ असार र २ असोजमा गरी तीन चरणमा निर्वाचन भएको थियो । तर, कार्यकाल एकैपटक सकिने वा निर्वाचनको मिति भन्ने विवाद रहेकै वेला ३० वैशाखमा एकै चरणमा निर्वाचन घोषणा भयो । त्यसपछि उनीहरूको कार्यकालको विषय सर्वोच्च अदालतसम्मै पुगेको थियो । सिन्धुपाल्चोकको हेलम्बु गाउँपालिका अध्यक्ष निमा ग्याल्जेन शेर्पाले एकै चरणमा निर्वाचन गर्दा सबै जनप्रतिनिधिको कार्यकाल पूरा नहुने भन्दै निर्वाचन रोक्न माग गरेका थिए । 

तर, सर्वोच्चले ६ वैशाखमा उनको रिट खारेज गरिदियो । यससँगै आयोगलाई ३० वैशाखको निर्धारित मितिमा स्थानीय तह निर्वाचनको बाटो खुलेको थियो । निर्वाचन त एकै चरणमा भयो, तर मतगणनाको गति सुस्त देखियो, जसले कैयौँ स्थानीय तहमा शून्यताको अवस्था पैदा भयो ।