निर्वाचनमुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्तामल्टिमिडियापन्ध्रौं वार्षिकोत्सव विशेषांकखेलकुदविश्वकोरोना अपडेटप्रवासकर्नर किकसम्पादकीय१३औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसाहित्यस्वास्थ्य र जीवनशैलीफिचरलाेकसेवा१४औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकप्रेरक प्रसंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२२१२औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसप्तरंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२०टर्निङ प्वाइन्ट्स-२०१९प्रदेशब्लगEnglish
  • वि.सं २०७९ असार १९ आइतबार
  • Sunday, 03 July, 2022
शशी थरुर
२०७९ जेठ ४ बुधबार ०८:४९:००
Read Time : > 2 मिनेट
दृष्टिकोण प्रिन्ट संस्करण

महामारीमा मृत्युको आँकडा लुकाउने चाल 

Read Time : > 2 मिनेट
शशी थरुर
२०७९ जेठ ४ बुधबार ०८:४९:००

देश/परदेश

विश्वभरका महामारीविद्ले प्रयोग गर्ने स्थापित शोधविधिलाई चुनौती दिएर सरकारले भारतको नागरिक दर्ता प्रणालीमाथि शंका गर्ने ठाउँ उब्जाइदिएको छ

राजनीतिक विवाद भारतका लागि नौलो होइन । तर, भारतको कोभिड–१९ मृत्युदर अनुमानमा भइरहेको हालको विवाद सम्भवतः सबैभन्दा अस्वाभाविक हो । अप्रिल–जुन, २०२१ मा महामारीको दोस्रो लहरमा अस्पतालको प्रतीक्षालय र पार्किङस्थलमा कोभिड–१९ बाट अक्सिजनको अभावमा कैयौँको मृत्यु भइरहेको थियो । गंगातटको अँध्यारोलाई जलिरहेका असंख्य शवले उज्यालो बनाएका थियो । अन्तिम संस्कार गर्न नसक्ने कैयौँ विपन्न नागरिक आफ्ना प्रियजनलाई कात्रोमा बेरेर गंगामा बगाउन बाध्य थिए ।  

आधिकारिक भारतीय तथ्यांकले भिन्न आँकडा प्रस्तुत गरेको थियो, जुन अप्रिय नै छ । यद्यपि विनाशकारी महामारीले निम्त्याएको मृत्युको यथार्थ विवरणभन्दा निकै फरक थियो । मोदी सरकारका अनुसार जनवरी २०२० र मार्च २०२२ सम्ममा महामारीका कारण कोभिड–१९ ले मारिनेको संख्या पाँच लाखभन्दा थोरै बढी थियो । थुप्रै भारतीय पत्रकारले सरकारी आँकडामा सन्देह गरेका थिए र राज्य सरकारले कोभिड–१९ का कारण ज्यान गुमाउनेहरूका आफन्तलाई दिएको राहत पनि उल्लेख्य रूपमा कम रहेको औँल्याएका थिए । प्रतिष्ठित बेलायती चिकित्सा जर्नल द ल्यान्सेटमा प्रकाशित एक अध्ययनले भारतमा कोभिड–१९ का कारण मारिनेको संख्याको निकै कम आकलन गरिएको बताएको थियो । तर, सरकार भने आफ्नो आँकडाबाट टसमस भएन । 

सरकारको दाबीलाई यसै महिनाको सुरुमा विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्युएचओ)को विस्फोटक प्रतिवेदनले खारेज गरिदियो । डब्ल्युएचओले पूर्व–महामारीका वेलाको मृत्युदरका आधारमा ‘अतिरिक्त मृत्यु’को विधि प्रयोग गरेर भारतमा ४७ लाख मानिसको मृत्यु कोभिड–१९ का कारण भएको अनुमान गरेको छ । यो सरकारी आँकडाभन्दा करिब १० गुणाले बढी थियो र विश्वव्यापी कोभिड–१९ को मृत्युसंख्या करिब एक करोड ५० लाखको एकतिहाइ हो ।

प्रतिवेदनलाई मान्न अस्वीकार गरेको सरकारले डब्ल्युएचओको अनुसन्धान विधि समस्याग्रस्त रहेको भनेको छ । न्यून कोभिड–१९ मृत्युदर सरकारी प्रचार संयन्त्रको महत्वपूर्ण हिस्सा भएकाले सरकारी अस्वीकार्यतालाई अधिकांशले महामारीको नकारात्मक समाचार लुकाउने प्रयासका रूपमा हेरेका छन् ।

भारत डब्ल्युएचओको एक प्रमुख सदस्य हो र उसका स्वास्थ्यमन्त्रीले महामारीको पहिलो वर्षभरि डब्ल्युएचओको कार्यकारी समितिको अध्यक्षता गरेका थिए । राष्ट्र संघको एक संस्थाका रूपमा डब्ल्युएचओले प्रमुख सदस्य राष्ट्रको सरकारविरुद्ध राजनीतिक चाल चल्दैन भन्नेमा द्विविधा छैन । विश्वलाई अर्को महामारीका लागि राम्रो तयारी गर्न कोभिड–१९ को मृत्यु गणनाको आवश्यकतालाई मध्यनजर गर्दै डब्ल्युएचओलाई राष्ट्रिय सरकारका स्वार्थलाई बेवास्ता गर्दै आफ्नो प्रतिवेदन जारी गर्न बाध्य तुल्यायो । यसबाहेक अन्य धेरै विश्लेषण र सर्वेक्षणले भारतमा कोभिड–१९ का कारण करिब ३० देखि ५० लाख मानिसको मृत्यु भएको देखाएका छन् । 

चाखलाग्दो के छ भने डब्ल्युएचओले तथ्यांकका हिसाबमा अन्य देशको तुलनामा भारत महामारीसँग लड्न सफल रहेको देखाएको छ । भारतमा विश्वको सातौँ उच्च कोभिड–१९ मृत्युदर पुष्टि भए पनि भारतप्रति १० लाख जनसंख्यामा मृत्युदरको हिसाबले शीर्ष सय देशमा पनि पर्दैन । यसबाहेक भारतको विशाल जनसंख्याका कारण निरपेक्ष संख्या उच्च भए पनि पहिचान गरिएभन्दा धेरै मानिस संक्रमित थिए र पनि वास्तविक मृत्युदर कम रहेको अनुमान गर्न सकिन्छ । सरकारले डब्ल्युएचओको तथ्यांकलाई स्वीकार गरी विश्वव्यापी रूपमा भारतको छविलाई कलंकित बनाउनुभन्दा तुलनात्मक रूपमा उल्लिखित सकारात्मक तथ्यलाई उजागर गर्नु हितकर हुन्थ्यो । विश्वभरका महामारीविद्ले प्रयोग गर्ने स्थापित शोध–विधिलाई चुनौती दिएर सरकारले भारतको नागरिक दर्ता प्रणालीको अपर्याप्तता, संक्रमण र मृत्युको रिपोर्टिङ र आधिकारिक तथ्यांकको विश्वसनीयतामाथि शंका गर्ने ठाउँ उब्जाइदिएको छ । 

सन् २०२० मा महामारी सुरु हुँदा चिनियाँ शैलीको अत्याचारी लकडाउन लागू गरेका कारण सरकारले गरेको मृत्युको रिपोर्टिङ र दर्ता (कोभिड–१९ बाहेकका पनि) लगायत धेरै प्रशासनिक गतिविधि ठप्प पारेको भनेर भारतले बताउन सक्नुपथ्र्यो । सन् २०२१ मा अवस्था सुधार हुँदै गर्दा दोस्रो लहरको तीव्रता र लकडाउनको बदलिँदो ढाँचाले यकिन तथ्यांक राख्न गाह्रो बनायो । सरकारले डब्ल्युएचओलाई कोभिड–१९ सँग सम्बन्धित प्रतिवेदनमा उल्लिखित कारणलाई पादटिप्पणीमा राखेर व्याख्या गर्न आग्रह गर्न सक्थ्यो । ठीकविपरीत भारतीय अधिकारीले सन् २०२० सम्ममा सबै कोभिड–१९ ले भएका मृत्युको ९९ दशमलव नौ प्रतिशत अभिलेखित भएको र ‘अत्यधिक मृत्यु’को आँकडा चुस्त–दुरुस्त दर्ता प्रणालीका कारण देखिएको हो भन्ने हास्यास्पद दाबी गरेका छन् । 

एक यस्तो देश, जहाँको तथ्यांक पहिले विकासोन्मुख विश्वका लागि नमुना मानिन्थ्यो, त्यहाँ अहिले लज्जाबोध हुने गरी आधिकारिक मृत्युसंख्या सरकारले रुचाएको भाष्यमा फिट गराउन हेरफेर गरिएको छ । डब्ल्युएचओले भारतलाई राष्ट्रहरूको यस्तो श्रेणीमा राखेको छ, जहाँ कोभिड–१९ को मृत्युसंख्या तथ्यांकीय मोडेलमार्फत अनुमान गर्नुपर्छ । जीवन र मृत्यु कुनै धारणा वा बहसको विषय हुन सक्दैन । वास्तविक मृत्युदर तथ्यांकले देशलाई विपत्तिको दायरा बुझ्न, मृतकलाई श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्न, जीवितलाई क्षतिपूर्ति दिन र भविष्यमा सार्वजनिक–स्वास्थ्य प्रकोपका लागि तयारी गर्न कस्ता पहलकदमी आवश्यक पर्छन् भनेर आकलन गर्न मद्दत गर्छ । भारतको छविलाई नियन्त्रण गर्ने मोदी सरकारको लज्जाजनक कमजोर प्रयास दोहोरिनु हुँदैन ।

प्रोजेक्ट सिन्डिकेटबाट

(थरुर भारतीय राष्ट्रिय कंग्रेसका वरिष्ठ नेता एवं लोकसभा सदस्य हुन्)