अग्रलेख

माध्यमिक तहको शिक्षक परीक्षाको नतिजाले देशको शैक्षिक गुणस्तर सोचेभन्दा निकै कमजोर छ भन्ने सन्देश दिएको छ

शिक्षक सेवा आयोगद्वारा गत चैतमा सञ्चालित माध्यमिक तह खुलातर्फको पहिलो चरणको शिक्षक परीक्षामा लगभग १२ प्रतिशत मात्र उत्तीर्ण भए । यो नतिजा राष्ट्रिय औसत हो । एकातिर राष्ट्रिय औसत नतिजा आफैँमा कमजोर छ भने अर्कातिर यही कमजोर नतिजाभित्र पनि भूगोल तथा समूहगत रूपमा थुप्रै असमानता हुन सक्छन्, जुन बाहिर आएको छैन् । यस्तो नतिजा अहिले मात्र आएको भने होइन । ०७६ को माध्यमिक तह शिक्षण अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) परीक्षामा पनि लगभग पाँच प्रतिशतजति मात्र परीक्षार्थी उत्तीर्ण भए । प्रश्न यहीँबाट सुरु हुन्छ । यी दुवै परीक्षामा उस्तै–उस्तै नतिजा आउनु के संयोग मात्र हो ? कतै हाम्रो शैक्षिक प्रणाली नै कमजोर बन्दै गइरहेको त छैन ? कतै शैक्षिक प्रमाणपत्र कागजको पाना मात्र बनिरहेको त छैन ? कतै हाम्रो शैक्षिक प्रमाणपत्र बेबारिसे बिस्कुन बन्दै त छैन ?

अगाडिजस्तै यसपटक पनि कमजोर नतिजाबारे विभिन्न कोणबाट टीका–टिप्पणी भए । समालोचनात्मक बहस भने भएन । मिडियामा बहस नै भएन । थाकेर हो वा अन्य कारणले हो, बौद्धिक जमातको आवाज पनि मधुरो नै रह्यो । अन्य अवस्थामा भए यस्तो बहस केही समयसम्म रहन सक्थ्यो । तर, अहिले स्थानीय निर्वाचनको माहोल भएको हुनाले कमजोर नतिजा र यससँग जोडिएका पक्षको भूमिकाबारे हुनुपर्नेजति बहस भएन । 

यसलाई सामान्य परीक्षाजस्तै पास या फेल त भइहाल्छ नि भनेर छोडियो भने शिक्षा प्रणालीको महत्वपूर्ण मुद्दा ओझेलमा पर्न सक्छ । यसबाट दीर्घकालीन रूपमा थप नकारात्मक असर पर्न सक्छ । भोलिका दिन अझ चुनौतीपूर्ण बन्न सक्छन् । आखिर यति कमजोर नतिजा आउनुमा जिम्मवार को ? नतिजाले के सन्देश दिएको छ ? के यस्तो नतिजा आउनु परीक्षार्थीको मात्र कमजोरी हो ? के यस नतिजाको जिम्मेवारी सम्बद्ध पक्षले लिनुपर्छ ? यसमा सबैभन्दा बढी जिम्मेवार को हुनुपर्छ ? 

परीक्षामा परीक्षार्थी फेल हुनुका पछाडि धेरै कारण हुन सक्छन् । परीक्षार्थीको अध्ययन नपुगेर पनि अनुत्तीर्ण हुन सक्छन् । अध्ययन गरेका विषयवस्तुमा कम ज्ञान भएर वा सिकाइको स्तर कमजोर भएर पनि यस्तो हुन सक्छ । परीक्षामा पाठ्यक्रमबाहिरका वा धेरै जटिल प्रश्न सोध्दा पनि उत्तीर्ण प्रतिशत न्यून हुन सक्छ । अर्कातर्फ शिक्षक सेवा आयोगका कमी–कमजोरीका कारण पनि यस्तो हुन सक्छ । एकछिनलाई मानौँ कि आयोगका तर्फबाट समग्र परीक्षा व्यवस्थापनमा केही कमजोरी रहे होलान्, सुधार गर्नुपर्ने क्षेत्र पनि होलान् नै । तर, नतिजा प्रकाशनपश्चात् आयोगमाथि खासै प्रश्न उठेको देखिँदैन । यस अवस्थामा आयोगको भूमिकाभन्दा पनि अन्य प्रश्नमा थप घोत्लिनुपर्ने हुन सक्छ । यस क्रममा खासगरी विद्यालय र विश्वविद्यालय शिक्षाको पाठ्यक्रम, शिक्षण विधि र शैक्षिक प्रक्रिया, सिकाइ आदि जस्ता पक्षलाई केन्द्रमा राख्नुपर्छ ।

यस नतिजाले मुलुकको शिक्षाको गुणस्तर कमजोर छ भन्ने सन्देश दिएको छ । हाम्रो विद्यालय शिक्षा र उच्च शिक्षाको स्तर साँच्चै कमजोर छ । यसलाई शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्रले गरेको विद्यार्थी सिकाइ उपलब्धिसम्बन्धी नतिजाले पुष्टि गरेकै छ । हामीले विद्यार्थीको नतिजा किन कमजोर भयो भनेर बहस गरेनौँ । यसबारे आत्मसमीक्षा गरेनौँ । जिम्मेवार निकाय जवाफदेहिता वहन गर्न तयार देखिँदैनन् । जिम्मेवार निकायले या त अर्को निकायको कमजोरी देखाउँछ, या सरकारको जिम्मेवारी हो भनेर उम्कने गर्छ । विगतदेखि भइआएको यही हो । सजिलो छ, एकले अर्कामाथि दोषारोपण गरेर उम्कन । विश्वविद्यालयले विद्यालय तहबाटै कमजोर विद्यार्थी आउँछन् भन्छन् भने विद्यालयले उच्च शिक्षा उत्तीर्ण गरेर आएका शिक्षकको क्षमतामाथि प्रश्न उठाउँछन् । दुवैले सरकारले लगानी नगरेको साझा भनाइ राख्छन् । सरकारी पक्ष पनि आवश्यक कदम चाल्नेभन्दा पनि भएकाले काम नगरेर यस्तो भएको भन्न बाँकी राख्दैन् । शिक्षा प्रणाली र समग्र शिक्षाको दृष्टिकोणबाट हेर्दा शिक्षाको स्तर कमजोर छ । 

अहिलेको चासो र चिन्ता कति पास भए वा कति हुन सकेनन् भन्ने मात्र होइन । चासो त विश्वविद्यालयले कस्ता स्नातक बजारमा पठाइरहेका छन् भन्ने हो । यहीँनेर विद्यालय शिक्षाबाट कस्ता विद्यार्थी उच्च शिक्षाका लागि पठाइएका छन् भन्ने प्रश्न पनि उत्तिकै मननीय छ । विद्यालय शिक्षामा कमजोर ग्रेड ल्याउनेलाई शिक्षा विषय अध्ययन गर्न दिएरै यस्तो अवस्था सिर्जना भएको हो त ? वा उच्च शिक्षाको शैक्षिक प्रक्रिया नै कमजोर छ ? आखिर जे होस्, हाम्रा उत्पादन कमजोर देखिए । कमजोर उत्पादन उच्च शिक्षामा जानु वा कमजोर स्नातक बजारमा उपलब्ध हुनु भनेको आज पनि शिक्षामा कमजोर जनशक्तिलाई प्रवेश गराउनु हो । किनकि आयोगको परीक्षामा उत्तीर्ण हुन नसकेका नै अस्थायी वा करारबाट शिक्षकमा प्रवेश गर्छन् । विश्वविद्यालयको उत्पादन कमजोर हुने र सोही व्यक्ति शिक्षकमा प्रवेश गर्दा यसको असर शैक्षिक प्रणालीमा २५ देखि ३० वर्षसम्म रहन सक्छ । कमजोर व्यक्तिलाई तालिम वा अन्य माध्यमबाट अपग्रेड गर्न पनि त्यति सहज नभएको जानकारहरू बताउँछन् । तसर्थ, कमजोर व्यक्तिको प्रवेशले आजको शिक्षा मात्र नभएर भोलिका दिनमा पनि शिक्षाको गुणस्तर कमजोर नै हुन सक्छ । 

शिक्षामा प्रवेश गर्ने कमजोर जनशक्तिबाट भोलिको शिक्षा मात्र नभएर सार्वजनिक सेवा प्रवाह र समाज नै प्रभावित हुन पुग्छ । जबसम्म बजारमा कम क्षमता भएका व्यक्तिको बाहुल्य रहन्छ, यिनै मध्येबाट शिक्षण वा अन्य पेसामा प्रवेश गर्ने चक्र चलिरहन्छ । यसको अर्थ नागरिक कमजोर व्यक्ति वा समूहबाट सेवा लिइरहन बाध्य भइरहन्छन् । यसले सार्वजनिक क्षेत्रलाई अझ कमजोर बनाउँछ । असर यतिमा मात्र सीमित हुँदैन । कमजोरबाट सेवा लिनु भनेको हुन सक्ने काम समयमा हुन नसक्नु हो, काम प्रभावकारी ढंगबाट सम्पादन हुन नसक्नु हो, लागत किफायती नहुनु हो । यसबाट जित्ने कोही होलान्, तर हार्ने मुलुकले मात्र हो ।

शिक्षक सेवा आयोगको परीक्षाको नतिजाले शिक्षक, प्रशासक, विद्यालय, महाविद्यालय तथा विश्वविद्यालय सबैको कमजोरी उदांगो बनाएको छ । आत्मसमीक्षा गरेर जिम्मेवारी बहन नगरी अन्य पक्षका कारण कमजोर नतिजा आयो भनेर उम्किन मिल्दैन ।
 

शिक्षक सेवा आयोगको परीक्षाको नतिजाले दिएको दोस्रो सन्देश पनि स्पष्ट छ, सामूहिक र वैयक्तिक जवाफदेहिता परिपालनाको अभाव । माथिको नतिजा जिम्मा लिन कोही तयार छैनन् । यति गम्भीर विषयमा सम्बद्ध पक्ष जवाफदेहिताबाट उम्कन मिल्दैन । यसले शिक्षक, प्रशासक, विद्यालय, महाविद्यालय तथा विश्वविद्यालय सबैको कमजोरी उदांगो बनायो । आत्मसमीक्षा गरेर जिम्मेवारी बहन नगरी अन्य पक्षका कारण यस्तो नतिजा आयो भनेर उम्किन मिल्दैन । 

अपवादबाहेक मेधावी विद्यार्थीको रोजाइमा शिक्षण पेसा किन पर्दैन ? अन्य क्षेत्रको सम्भावना सकिएपछि मात्र शिक्षण पेसामा आउने वातावरण किन बन्यो ? अपवादबाहेक मेधावी विद्यार्थीले किन शिक्षा रोज्दैनन् ? शिक्षण पेसालाई मयार्दित बनाउन गर्नुपर्ने काम के–के हुन् ? यस नतिजाले दिएको तेस्रो सन्देश शिक्षण पेसामा उच्च दक्षता भएका व्यक्तिलाई कसरी ल्याउने भन्ने विषयसँग सम्बन्धित छ । शिक्षण पेसामा अब्बल जनशक्ति ल्याउन शिक्षकको पूर्वसेवाकालीन तालिममा समेत अब्बल विद्यार्थी भर्ना गर्न सक्नुपर्छ । उपयुक्त नीति तथा कार्यक्रम बनाई कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्छ । यस क्रममा विकसित मुलुकका उदाहरणबाट सिक्न सकिन्छ । 

के विद्यालय शिक्षाबाट कमजोर विद्यार्थी आए भनेर मात्र विश्वविद्यालय उम्कन मिल्छ ? के कमजोर विद्यार्थीलाई विश्वविद्यालयले उपयुक्त विधि र प्रक्रियाबाट सिकाइ हासिल गराउन सक्दैन ? के हाम्रा विश्वविद्यालय यसमा आत्मसमीक्षा गर्न तयार छन् ? यसै सन्दर्भमा हालको नतिजाले दिएको चौथो सन्देश विश्वविद्यालयको पाठ्यक्रम र शैक्षिक प्रक्रिया सुधारसँग सम्बन्धित छ । अहिलेकै अवस्थामा शैक्षिक क्रियाकलाप सञ्चालन गरिरहने हो भने अबका दिनमा समेत शिक्षाबाट अब्बल जनशक्ति उत्पादन हुन सक्छन् भनेर अनुमान गर्न सकिँदैन ।

पाँचौँ सन्देश विद्यमान अनुगमन तथा सुपरीवेक्षण प्रणालीमा गर्नुपर्ने सुधारसँग सम्बन्धित छ । अहिले सुपरीवेक्षण प्रणाली नै भन्दा हुन्छ । शैक्षिक पद्धतिमा शिक्षक सहयोग प्रणालीको अनुपस्थिति छ । भएको अनुगमन प्रणाली कमजोर बन्यो । शिक्षक र व्यवस्थापकलाई सहयोग गर्ने संयन्त्र नै नभएपछि आवश्यक सहयोग लिन कहाँ जाने ? अहिले शिक्षकलाई सहयोग पुगेन । प्राध्यापक अनुसन्धानमा संलग्न नहुँदा पनि पुग्यो । प्राध्यापकले जर्नल पेपर नलेख्दा पनि केही भएन । विद्यार्थी मूल्यांकन प्रणाली कमजोर छ । शिक्षण पेसालाई सम्मानित र मर्यादित नबनाई विश्वविद्यालयका अब्बल जनशक्ति शिक्षण पेसामा आउँछन् भन्न कठिन छ । विगतमा शिक्षण पेसामा कायम रहेको सामाजिक सम्मान र प्रतिष्ठा अहिले छैन । यसलाई सम्मानित बनाउन व्यक्ति स्वयं तयार हुनुपर्छ, मर्यादित अवस्थामा रहन सक्नुपर्छ । सरकारका तर्फबाट समेत विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ । विकसित मुलुकका उदाहरणले यही देखाएका छन् । शिक्षक अध्यापन अनुमति पत्रको परीक्षा दिन चाहिने योग्यता र विषयगत विधामा पनि पुनरावलोकन गर्ने एउटा उपाय हुन सक्छ । अहिलेको नतिजाले दिएको छैटौँ सन्देशका रूपमा शिक्षण पेसामा अब्बल जनशक्ति भित्र्याउन चाल्नुपर्ने कदमलाई लिन सकिन्छ ।

आयोगको कार्यशैली, प्रश्नपत्र निर्माण, परीक्षा प्रणाली, उत्तरपुस्तिका परीक्षण पद्धति, अन्तर्वार्ता आदिमा सुधार आवश्यक छ । अहिलेको नतिजाले दिएको अर्को अर्थात् सातौँ सन्देश शिक्षक सेवा आयोगमा गर्नुपर्ने सुधारसँग सम्बन्धित छ भन्न सकिन्छ । 

आठौँ सन्देश विद्यालय तहले लिनुपर्ने सिकाइसँग सम्बन्धित छ । विद्यालय शिक्षामा सुधार नहुन्जेलसम्म त्यहाँबाट कमजोर उत्पादन नै उच्च शिक्षामा जाने हो । विद्यालयबाट कमजोर उत्पादन हुने अनि त्यही उच्च शिक्षामा जाने र अन्तिममा उच्च शिक्षाबाट बजारमा जाने क्रमले निरन्तरता पाइरहन्छ । 

नवौँ सन्देश शिक्षक, प्राध्यापक, प्रशासक एवम् विद्यार्थीले पूरा गर्नुपर्ने दायित्व र जिम्मेवारीसँग सम्बन्धित छ । यी सबैले आफूलाई तोकिएको जिम्मेवारी समयमै पूरा गर्ने हो भने अहिलेकै प्रणालीबाट पनि धेरै पक्षमा सुधार हुन सक्छ । अहिलेका विद्यार्थीको अध्ययन नपुगेको हुन सक्छ । पुस्तकालय बस्ने समय कम भएको हुन सक्छ । शैक्षिक प्रक्रियामा केही सुधार आवश्यक हुन सक्छ । शिक्षकले थप मिहिनेत गर्नुपर्ने हुन सक्छ । दसौँ सन्देश शिक्षा प्रणालीमा नीति र प्रणालीगत सुधारसँग सम्बन्धित छ । यसमा सुधार गर्न शिक्षालाई एकीकृत ढाँचामा राखेर हेर्न सक्नुपर्छ । टोटल क्वालिटी म्यानेजमेन्टको अवधारणालाई ध्यानमा राखेर सुधार कार्य सञ्चालन गर्नुपर्छ । मुलुकका लागि केकस्ता क्षमता भएका जनशक्ति चाहिन्छन् र तिनको उत्पादन के–कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा उपयुक्त नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नुपर्छ ।

शिक्षण पेसा जागिर मात्र नभएर मुलुक विद्यार्थी तथा समाजका लागि पथप्रदर्शकको भूमिका हो । तसर्थ, शिक्षण पेसालाई हलुका रूपमा लिनु हुँदैन । शिक्षकलाई सम्मान गर्ने संस्कार बसाल्नुपर्छ । पेसालाई अझ मर्यादित तथा आकर्षक बनाउनुपर्छ । क्षमतावान् व्यक्तिलाई आकर्षित गर्न सक्नुपर्छ ।