मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २०८१ बैशाख ८ शनिबार
  • Saturday, 20 April, 2024
डा. हरिप्रसाद लम्साल
२०७७ असोज २२ बिहीबार ०९:३५:००
Read Time : > 6 मिनेट
दृष्टिकोण प्रिन्ट संस्करण

सरकारी काममा ढिलाइ किन ?

अग्रलेख

Read Time : > 6 मिनेट
डा. हरिप्रसाद लम्साल
२०७७ असोज २२ बिहीबार ०९:३५:००

दीर्घकालीन अरू सुधारका काम गर्दै गरौँला, तत्काल कर्मचारी परिचालनमा विधि, पद्धति र प्रक्रिया अवलोकन किन नगर्ने ?

 सरकारी काममा जहिल्यै ढिलाइ हुन्छ, विकास निर्माणका काम समयमा सम्पन्न हुँदैनन् भन्ने गुनासो आजको होइन । यस्ता विषयले कैयौँ वर्षदेखि निरन्तरता पाइरहेका छन् । यो गुनासोको समाधान गर्छु भन्ने धेरै भए पनि समाधानमा बीसको उन्नाइस मात्र छ । सरकारी काम साँच्चै किन हुँदैन वा ढिलो हुन्छ त ? नियम नमिलेर, नियत नमिलेर, गर्न नसकेर वा अन्य कारणले ? यस्ता धेरै कारण हुन सक्छन् । यो लेखमा यिनै प्रश्नको वरपर रहेर चर्चा गरिनेछ । यहाँ दुईवटा प्रसंग उल्लेख गरिनु सान्दर्भिक हुनेछ ।

पहिलो, ०५४ सालमा बेलायतको लिड्स विश्वविद्यालयमा अध्ययनका क्रममा पुगेको थिएँ । मोरिस होस्टलमा बसाइ थियो । होस्टलमा झन्डै दुई सयभन्दा बढी विद्यार्थी बस्ने सुविधा थियो । होस्टलमा एक्लै बस्ने, बालबच्चा नभएका विवाहित जोडी बस्ने र बालबच्चा भएका विवाहित जोडी बस्ने छुट्टाछुट्टै कोठा थिए । बेलायतको कानुनले नै यस्तो व्यवस्था गरेको छ भन्ने गरिन्थ्यो । होस्टलमा विभिन्न मुलुकका व्यक्ति बस्थे । हरेक फ्लोरमा सम्भव भएसम्म सबै महादेशका व्यक्ति रहने व्यवस्था थियो । त्यसै होस्टलमा भारतको जलसेनामा काम गर्ने केरलाको एक विवाहित जोडी पनि थियो । उनीहरूको बच्चा जन्मनेवाला थियो । अस्पतालले दिएको बच्चा जन्मने मिति नजिकिँदै गर्दा उनीहरू बच्चासहित बस्ने कोठाको खोजीमा थिए । तर, समयले मोड लियो र उनीहरूको बच्चा समयअगावै जन्मियो । उनीहरू बस्ने फ्याल्टमा दुईजना मात्र बस्न पाउने अनुमति थियो । त्यसैले होस्टल सञ्चालकले तुरुन्त कोठा छाड्नुपर्छ भने । काखमा बच्चा छ, दुई–चार दिन मात्र बस्न देऊ भनेर अनुरोध गर्दा पनि सञ्चालकले मानेनन् । हामीले धेरै कर गरेपछि उनले भने, ‘उनीहरूलाई बरु म मेरो घरको खाली कोठामा बस्न दिन सक्छु, तर यहाँ बस्न दिन सक्दिनँ ।’ उनले थपे, ‘यदि मैले उनीहरूलाई यहाँ बस्न दिएँ भने यहाँको कानुनले मलाई सजाय दिन्छ ।’ त्यतिवेला हामीलाई ती व्यवस्थापक अनुदार लागे पनि अहिले आएर उनले गरेको काम ठीक मात्र होइन, गर्नैपर्ने रहेछ भन्ने लाग्छ । 

दोस्रो, ०६४ सालतिरको कुरा हो । भारतको आन्ध्र प्रदेशअन्तर्गत रहेको रिसी भ्याली जाने अवसर मिल्यो । भ्रमणको उद्देश्य त्यहाँ सञ्चालित मल्टिग्रेट, मल्टिलेभल कार्यक्रमबारे जानकारी हासिल गरी शिक्षक व्यवस्थापनका बारेमा ज्ञान लिनु थियो । अध्ययन गर्दै जाँदा त्यहाँका सार्वजनिक विद्यालय व्यवस्थापनबारे पनि जानकारी लिन चाहनु अस्वाभाविक भएन । कार्यक्रम व्यवस्थापकलाई विद्यालय व्यवस्थापनका सम्बन्धमा बुझ्ने वातावरण मिलाउन अनुरोध गरियो । टोलीको नेतृत्व भारतको केन्द्रीय पाठ्यक्रम र तालिम निकायको एकजना सल्लाहकारले गरिरहेका थिए । मल्टिग्रेड कार्यक्रमकै फिल्ड अवलोकन गर्ने क्रममा बाटोमा एउटा प्राथमिक विद्यालय भेटियो । त्यही विद्यालयमा अवलोकन गर्ने जिज्ञासा व्यवस्थापकसँग राखियो । उनी विद्यालय प्रधानाध्यापकसँग कुरा गर्नका लागि गए । उनी र प्रधानाध्यापकबीच निकै बेर कुराकानी भयो, तर समाधान आए जस्तो लागेन । यसैबीच एकजना साथी कुरा बुझ्न भनेर जानुभयो । प्रधानाध्यापकले आफ्नो विद्यालय सुपरभाइजरको अनुमति ल्याए मात्र विद्यालय पस्न दिन सकिने भनेकी रहिछिन् । हामीले अनुरोध गर्दा पनि उनी टसकोमस भइनन् । त्यतिवेला नमज्जा लागे पनि उनले जे गरिन्, त्यो वास्तवमै गर्नैपर्ने काम रहेछ ।

आजभन्दा २३ वर्षपहिले बेलायतमा एउटा होस्टल सञ्चालकले गरेको व्यवहार र आन्ध्र प्रदेशको प्राथमिक विद्यालयको प्रधानाध्यापकले गरेको व्यवहार मेरो मनमा अहिले पनि आउँछ । आजको दिनमा पनि यस्तै अर्थात् कानुनको पालना गर्नुपर्छ भनेर अन्तरआत्माबाटै पालना गर्ने कतिजना छौँ होला ? उनीहरूले तिनताका गरेको काम हामीले आजसम्म पनि गर्न सकेका छैनौँ । तर, हामीलाई विकास भने उनीहरूको जस्तै चाहिएको छ । कामअनुसारको नतिजा आउने गर्छ । हामी काम एउटा गर्छौँ अनि नतिजा अर्कै खोजिरहेका हुन्छौँ । सरकारी काममा ढिलाइ किन हुन्छ भन्ने बहसको सुरुवात यस्तै सामान्य प्रश्नबाट गरिनुपर्छ । यहाँ ठूला सिद्धान्तका कुराभन्दा पनि सामान्य प्रश्नका उत्तर चाहिएको छ । एकपटक सबैले सोचौँ त, हामीलाई जे काम जिम्मा लगाइएको छ, त्यो काम हामीले समयमै गरेका छौँ त ? साना काम निपूणताका साथ सम्पन्न गर्दै गएपछि न ठूला काम देखिने हुन् । यहाँ त कामै नगरी ठूलो परिणामको अपेक्षा गरिन्छ । 

मूलभूत मान्यताभन्दा बाहिर गएपछि काम हुन सक्दैन । हरेक कर्मचारीले आफ्नो सुविधा अर्कोसँग तुलना गरिरहेको हुन्छ, जब आफूलाई न्याय नभएको ठान्छ अनि उसले गरिआएको काम पनि छोड्छ । यी र यस्तै कारणले गर्दा कर्मचारीहरू काम गर्न चाहँदैनन् ।

घरपरिवार, संगठन, मुलुक जे भने पनि त्यहाँभित्र एउटा दृश्य, अदृश्य सञ्जाल हुन्छ । सबै त्यसमा बाँधिएका हुन्छन् । सञ्जालका साथमा पदसोपान वा पद शृंखला पनि हुन्छ । सञ्जालले जोड्छ भने शृंखलाले सबैलाई काममा लगाइरहेको हुन्छ । काम गर्ने व्यक्तिबीच अन्तरसम्बन्ध र समन्वय एवम् जिम्मेवारी पनि यही अवधारणाबमोजिम तय भएका हुन्छन् । अझ सबैलाई तोकिएको हुन्छ । यसबाटै हरेक व्यक्तिले काम, दायरा र क्षेत्र, सुपरभाइजर आदि पाउने हुन्छ । काम गर्नका लागि प्रयोगमा ल्याइने आधारभूत सिद्धान्त यही हो । सरकारी संगठन चल्ने पनि यही अवधारणाबाट हो । पदसोपान वा पदशृंखलामा रहेका व्यक्तिको बीचमा अनौपचारिक सम्बन्ध हुन सक्छ । यस्तो सम्बन्ध कसैको बीचमा गाढा खालको हुन सक्छ भने कतिका बीच नहुन पनि सक्छ । तर, औपचारिक सम्बन्ध भने पदसोपान वा पदशृंखलाले मात्र कायम गरेको हुन्छ । यस्ता सम्बन्ध नितान्त प्राविधिक र मानवीय दुवै हुन सक्छन् ।

वैज्ञानिक व्यवस्थापन सिद्धान्तकार एफ डब्लु टेलरले काम बाँडफाँड गरेर जिम्मा लगाए पुग्छ भने । उनको सिद्धान्तमा रहेको कमी हेनरी फ्योलले पूरा गरे । हेनरीका अनुसार जब–जब कामको मात्रा बढ्दै जान्छ, त्यो कामका लागि विभिन्न विभाग बनाउनुपर्छ, यस्ता विभागलाई कामको जिम्मा दिँदै जानुपर्छ । जनशक्ति धेरै भएपछि काम गर्ने, कामको सुपरीवेक्षण गर्ने र सुपरीवेक्षणको पनि सुपरीवेक्षण गर्ने व्यक्ति किटान गर्नुपर्छ । यस्तो अवधारणाले प्रणाली बनाउने गर्छ । काम गर्नका लागि यी सिद्धान्त आजका दिनमा पनि उत्तिकै मात्रामा उपयोगी छन् । तर, यसमा व्यक्तिको बीचमा केवल प्राविधिक सम्बन्धको कुरा गरिएको छ । काम बाँड्ने र प्रणाली बनाउनासाथ सबै काम भइहाल्छ भन्ने होइन । काम सम्पन्न हुनका लागि धेरै पक्ष आवश्यक हुन्छन् । प्रणाली चलायमान बनाउने कार्य अत्यन्त महत्वपूर्ण हुन्छ । कुनै व्यक्तिले दिउँसोको चर्को घाममा ५० केजीको भारी बोकेर दिनभर उभिए पनि विज्ञानले त्यसलाई काम मान्दैन । विज्ञानमा काम हुनका लागि वस्तुले केही न केही दूरी पार गरेकै हुनुपर्छ । ठीक यस्तै अवधारणा संगठनका सन्दर्भमा पनि लागू हुन्छ । संगठनमा विभिन्न तह हुन्छन्, जति–जति तल्लो तहमा जान्छौँ, कामको विशिष्टीकरण हुँदै जान्छ । त्यसैगरी जति–जति माथिल्लो तहमा जान्छौँ, काम नीतिगत स्वरूपको बन्दै जान्छ, नतिजा बदलिन्छ । मुख्य काम समन्वय, अनुगमन र निर्देशन एवम् सहजीकरण गर्नेमा बदलिन्छ । काम हुनका लागि पालना गर्नुपर्ने तेस्रो आधारभूत सिद्धान्त यही हो । यसलाई अझ तलको उदाहरणबाट प्रस्ट बनाउन थप सजिलो पर्छ ।

उच्च तह अर्थात् हरेक माथिल्लो तहले गैंती लिएर सडक खन्न जाँदैमा काम हुने होइन । उच्च नेतृत्वले मन्त्रालय तथा विभागमा गर्नुपर्ने हरेक क्रियाकलाप मलाई सोधेर मात्र गर भन्नु पनि कामलाई अल्झाउनु मात्र हो । नियत सफा भए पनि समयकै कारण उच्च तहले सबै काममा ध्यान दिन सक्दैन । नेतृत्वले सबै काम गर्छु भन्दा दुईवटा अवस्था आउन सक्छन् । पहिले जे काममा ध्यान दिनुपर्ने हो सोका लागि समय कम हुन सक्छ भने दोस्रोमा तल्ला तहको काम माथिल्लो तहले हस्तक्षेप गर्दा जवाफदेहिताको शृंखला खलबलिन सक्छ । काम नहुने त यस्ता साना–मसिना कुरामा ध्यान पुग्न नसकेर हो भनेर कसरी बुझ्ने र बुझाउने होला ? जब काम र कामको जिम्मा र अधिकार दिइन्छ अनि मात्र काम हुन सक्छ, हुन्छ नै भन्ने होइन । जिम्मा दिएको काम भइहाल्छ भन्ने छैन । अनुगमन र सुपरिवेक्षण चाहिन्छ । जुन काम जसलाई तोकिएको छ, सोहीमार्फत गराउनुपर्छ । माथिल्लो तहले निर्देशन दिँदा पनि यिनै तहमार्फत नै दिनुपर्छ । उच्च तहले तल्लो तहको कर्मचारीलाई सोझै काम लगाउँदा व्यक्तिगत र मानवीय सम्बन्धमा त सुधार आउला, तर यसले संगठनभित्रको सम्बन्ध र जवाफदेहितालाई खलबलाउने निश्चित छ । यसबाट संगठनभित्रका सबै संरचना उत्तिकै मात्रामा क्रियाशील बन्न सक्दैनन् । व्यक्ति देखावटी रूपमा काममा संलग्न भएजस्तो गर्छ, तर आन्तरिक रूपमा प्रतिबद्ध भई काम गर्दैन । यसले संगठनको जीवनमा नकारात्मक ढंगले प्रभाव पार्ने निश्चित छ । हाम्रो कमजोरी कतै यस्ता कुरामा त छैन ?

व्यवस्थापनकै सिद्धान्तअनुसार पनि कर्मचारी काम गर्न चाहन्छन्, उत्प्रेरित पनि हुन्छन्, यिनमा प्रतिबद्धता पनि छ । यसो भन्दैमा जस्तो अवस्थामा पनि यिनले काम गरिहाल्छन् भन्ने छैन । यिनलाई चलायमान बनाउन संगठनकै सिद्धान्त अनुसरण गर्नुपर्छ । मूलभूत मान्यताभन्दा बाहिर गएपछि काम हुन सक्दैन । हरेक कर्मचारीले आफ्नो सुविधा अर्कोसँग तुलना गरिरहेको हुन्छ । जब आफूलाई न्याय नभएको ठान्छ अनि उसले गरिआएको काम पनि छोड्छ । यी र यस्तै कारणले गर्दा कर्मचारीले काम गर्न चाहँदैनन् । समयमै काम सम्पन्न गर्नका लागि समग्र प्रणालीलाई परिचालन गर्नुपर्छ । पदसोपानअनुसार चलायमान बनाउने पहल गरौँ । मन्त्रीले सचिवलाई निर्देशन दिने, सचिवले सहसचिवलाई निर्देशन दिने र आवश्यकताअनुसार उच्च व्यवस्थापनका बैठक गर्नेजस्ता कार्य गर्न सकिन्छ । मन्त्री, सचिव र सहसचिवको बीचमा प्रत्यक्ष संवाद गर्ने वातावरण बनाउन सकिन्छ । अहिलेजस्तो बीचमा रहेको तहलाई पूर्णत हटाउन सक्नुपर्छ । कामका लागि कानुनले मन्त्री र सचिवलाई नै जवाफदेही बनाएको हुनाले यिनको बीचमा अरू किन ? माथि भनिएजस्तै अनौपचारिक सम्बन्धमा कोही छ भने पनि कामका सन्दर्भमा बीचमा आउन नदिने वातावरण तयार गर्न सके सचिव कामका लागि पूर्ण जवाफदेही बन्न सक्छ । सरुवा बढुवालाई सुपरिवेक्षकले प्रभावमा राख्न त नसक्ला । तर, हरेक माथिल्लो तह आफ्ना नजिकका र आफन्त कर्मचारीको सम्बन्धलाई कामका सन्दर्भमा नियन्त्रण गर्न सक्नुपर्छ अनि मात्र काम हुन सक्छ । 

मन्त्रालयमा दुई स्वरूपको नेतृत्व हुन्छ । राजनीतिक नेतृत्व जनादेश लिएर आएको हुन्छ । तर, जनादेश छ भन्दैमा जे पनि हुने भन्ने होइन । यसका पनि निश्चित सीमा तथा बन्धन छन् । यसैगरी स्थायी सरकारको रूपमा रहेको प्रशासनिक नेतृत्व सचिवले गरिरहेको हुन्छ । यी राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्व चाहेर पनि पूर्णरूपमा जोडिन वा छुट्टिन सक्दैनन् । यो अवस्था हुनु भनेको दुवैका लागि अवसर र बाध्यता दुवै हो । प्रशासनिक नेतृत्व कमजोर हुँदा प्रणाली बस्दैन । यसैगरी राजनीतिक नेतृत्व कमजोर हुँदा नीतिगत सुधार हुन सक्दैन । हाम्रो जस्तो विकासोन्मुख मुलुकमा काम हुन नसक्नुमा कामको बाँडफाँड हुन सकेन, प्रणाली स्थापित हुन सकेन, जवाफदेहिताको संयन्त्र बस्न सकेन । यसो हुनुमा धेरै कारण होलान्, तर आफ्नो भन्दा अर्काको काममा हस्तक्षेप प्रमुख कारण हो । प्रशासनिक नेतृत्वले स्वीकृत नीतिभित्र रही कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नुका साथै नयाँ नीति तर्जुमाका लागि सुझाब वा आधार प्रदान गर्नुपर्छ ।

प्रकृतिमा मानिसलाई सबैभन्दा विवेकी भनिए पनि यो प्राणी सबैभन्दा जटिल छ । मानिसका कामलाई व्यवस्थित गर्नका लागि नै विधि, पद्धति तथा प्रक्रिया तय गर्ने हो । फेरि यस्ता काम गर्ने वा बनाउने पनि व्यक्ति नै हो । अवस्थामा सुधार ल्याउने पनि व्यक्तिले नै हो । व्यक्तिको स्वभाव फरक–फरक हुन्छ । उसले आफूलाई अरूसँग पनि तुलना गरिरहेको हुन्छ । जब अन्याय महसुस गर्छ, उसको मन बटारिन्छ । कर्मचारीलाई राम्रोसँग परिचालन गर्नका लागि विधि, पद्धति र प्रणालीमा जोड दिनुपर्छ । राजनीतिक नेतृत्वले चाहेको सुधारको गति बढाउनका लागि चाहिने औषधि यही नै हो । यसबाट काम पनि हुन्छ र प्रणाली पनि सबल बन्दै जान्छ । दीर्घकालीन अरू सुधारका काम गर्दै गरौँला, तत्काल कर्मचारी परिचालनमा विधि, पद्धति र प्रक्रिया अवलोकन किन नगर्ने ? हेर्दा अति सामान्य देखिने, तर गर्नैपर्ने काम यही हो । 

(लेखक मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, बागमती प्रदेश सचिव हुन् ।)