निर्वाचनमुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्तामल्टिमिडियापन्ध्रौं वार्षिकोत्सव विशेषांकखेलकुदविश्वकोरोना अपडेटप्रवासकर्नर किकसम्पादकीय१३औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसाहित्यस्वास्थ्य र जीवनशैलीफिचरलाेकसेवा१४औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकप्रेरक प्रसंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२२१२औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसप्तरंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२०टर्निङ प्वाइन्ट्स-२०१९प्रदेशब्लगEnglish
  • वि.सं २०७९ श्रावण २४ मंगलबार
  • Tuesday, 09 August, 2022
नयाँ पत्रिका काठमाडाैं
२०७९ बैशाख ३० शुक्रबार १५:३३:००
Read Time : < 1 मिनेट
मुख्य समाचार डिजिटल संस्करण

बाबुराम भट्टराईलाई निर्वाचन आयोगको प्रश्न : मोबाइल वा क्यामेरा कसरी गोप्य कक्षमा लानुभयो ? 

Read Time : < 1 मिनेट
नयाँ पत्रिका, काठमाडाैं
२०७९ बैशाख ३० शुक्रबार १५:३३:००

पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईलाई निर्वाचन आयोगले स्पष्टीकरण सोधेको छ । स्थानीय तह निर्वाचनका लागि मतदान गर्ने क्रममा मतसंकेत गरेको मतपत्र सार्वजनिक गरेको भन्दै आयोगले पूर्वप्रधानमन्त्री भट्टराईलाई पत्र प्राप्त भएको मितिले २४ घण्टाभित्र स्पष्ट जवाफ पेस गर्न  पत्रचार गरेको विज्ञप्तिमार्फत जनाएको छ । 

‘यहाँले मोबाइल वा क्यामेरा के कसरी गोप्य कक्षमा लानुभयो ? मतसंकेत गर्ने गोप्य कक्षमा फोटो खिच्ने कुनै सामग्री लान नहुने र मतसंकेत गरेको मतपत्रको फोटो खिच्न नहुने कानुनको अवज्ञा गर्दै के कति कारणले निषेध स्थानमा लान नमिल्ने सामग्रीमार्फत फोटो लिन लगाई सो फोटो सार्वजनिक गर्नुभएको हो ? यहाँले गर्नुभएको कसुरको लागि यहाँलाई निर्वाचन (कसुर तथा सजाय) ऐन, २०७३ को दफा ९ को उपदफा २ बमोजिम किन कारबाही गर्नु नपर्ने हो ? यो पत्र प्राप्त भएको समयले २४ घण्टाभित्र स्पष्ट जवाफ पेस गर्नुहुन निर्णयअनुसार अनुरोध छ,’ भट्टराईलाई आयोगले सोधेको पत्रमा भनिएको छ । 

पूर्वप्रधानमन्त्री भट्टराईले शुक्रबार दिउँसो मतसंकेत गरेको मतपत्र सामाजिक सञ्जालमा राखेका थिए । आयोगले निर्वाचन (कसुर तथा सजाय) ऐन, २०७३ बमोजिम स्पष्टीकरण सोधेको हो ।   

निर्वाचन (कसुर तथा सजाय) ऐन, २०७३ दफा ९ मा ‘कसैले पनि मतपत्रमा मतसंकेत गरिसकेपछि त्यस्तो मतपत्र कसैलाई देखाउन, प्रदर्शन गर्न, गोप्य मतसंकेत स्थलमा मतसंकेत नगरी त्यसभन्दा बाहिर गई मतसंकेत गर्न वा मतसंकेत गरेको व्यहोरा कुनै प्रकारले सार्वजनिक गर्न हुँदैन’ भन्ने व्यवस्था छ । ऐनमा भएको व्यवस्थाअनुसार त्यसरी मतसंकेत गरेको मतपत्र सार्वजनिक गर्नेलाई मतदान अधिकृतले पन्ध्र हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।