सञ्चारमाध्यमलाई नियन्त्रण र निगरानी होइन, जिम्मेवार बनाउन सरकार  प्रतिबद्व छ : कानुनमन्त्री

कानुन, न्याय तथा संसदीय व्यवस्थामन्त्री गोविन्द शर्मा बन्दीले कुनै पनि बहानामा पत्रकारमाथि नियन्त्रण र घेराबन्दी गर्न नहुने बताएका छन्। विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवसको अवसरमा मिडिया एक्सन नेपालले राजधानीमा आयोजना गरेको ‘डिजिटल घेराबन्दीमा पत्रकारिता’ विषयक अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा उनले सञ्चारमाध्यमलाई नियन्त्रण होइन, जिम्मेवार बनाउन सरकार प्रतिबद्व रहेको बताए ।

कानुनमन्त्री बन्दीले सरकारले बनाएका कानुन र विद्यमान कानुनमा त्यस्तो अवस्था रहेको भए सरकार त्यसलाई समीक्षा गर्न तयार रहेको प्रतिबद्धता जनाए । ‘प्रचलित नेपाल कानुन, संविधान र नेपाल पक्ष राष्ट्र भएको कानुनको प्रावधानविपरीत छ भने त्यसमा समीक्षा आवश्यक छ, त्यसका लागि सरकार तयार छ।तर, लामो समयदेखि संसद् अवरुद्ध रहँदा  यसलाई अगाडि बढाउन सकिएको छैन।’

कार्यक्रममा सूचना तथा प्रशारण विभागका महानिर्देशक गोगनबहादुर हमालले प्रविधिको प्रयोगले पत्रकारिताको दृष्टान्त परिवर्तन गरेको बताए । उनले प्रविधिको प्रयोगमार्फत सञ्चारमाध्यमले सही सूचना सम्प्रेषण गर्नुपर्ने बताए । उनले यसका लागि सरकार सधैँ हातेमालो गरेर अगाडि जान तयार रहेको प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।

कार्यक्रममा बोल्दै मिडिया एक्सन नेपालका अध्यक्ष लक्ष्मणदत्त पन्तले विभिन्न बहानामा सञ्चारमाध्यमलाई नियन्त्रणमुखी बनाउन खोजिएको बताए । उनले नेपाललगायत विश्वका विभिन्न देशमा कानुन निर्माणका क्रममा पत्रकारको गोपनीयता उत्खनन गर्ने तथा प्रेस काउन्सिल जस्ता संस्थालाई समेत यसमा प्रयोग गर्न खोजिएको बताए । ‘सञ्चारजगतले स्वतन्त्र रुपमा काम गर्ने वातावरण बनाउन अनुगमन आवश्यक छ तर,नियन्त्रणमुखि हुँदा सञ्चारमाध्यमको वाचडगको भुमिकामा आक्रमण हुन्छ। नियन्त्रणमुखि कानुन र सञ्चारमाध्यमको मोबिलिटी रोक्ने प्रयासलाई निरुत्साहित गरिनुपर्छ ।’

त्यस्तै प्रेस काउन्सिल नेपालका अधिकृत झविन्द्र भुसालले अहिलेको अवस्थामा प्रविधिले अबसर र पहुँच सिर्जना गरेको बताए ।तर,सुखद अवसरसँगै सामाजिक सन्जालको दुरुपयोग बढेको बताए ।यसका लागि कानुनी र नीतिगत स्पष्टता गर्न आवश्यक रहेको बताए । ‘प्रविधिले अबसर र पहुँच सिर्जना गरेको बताए ।तर, दुरुपयोग बढेको छ,उनले भने,‘यसलाई व्यवस्थापन गर्न कानुनी र नीति स्पष्टता आवश्यक छ।सरकार यसमा अग्रसर भएको देखिँदैन ।’

त्यस्तै अनलाइन टिभी पत्रकार संघका अध्यक्ष जीवन भण्डारीले सञ्चारमाध्यम सम्बन्धि कानुन बनाउँदा सरकारले सरोकारवालासँग छलफल नै  नगरि छापामार शैली अपनाउने गरेको गुनासो गरे। ‘प्रशारण नियमावली जस्ता सञ्चारमाध्यमसँग सम्बन्धित कानुन बनाँउदा एकाएक कानुन बन्छ यसमा सरोकारवालालाई जानकारी नै हुँदैन,’उनले भने, ‘यसले प्रेस स्वतन्त्रतामाथि गम्भीर असर पुर्‍याएको छ । विरोधमा उत्रनुपर्ने अवस्था छ।’