- वि.सं २०८१ बैशाख ७ शुक्रबार
यस्ता छन् सचिवको दरबन्दी पुनरावलोकनसम्बन्धी उच्चस्तरीय कार्यदलका मुख्य सुझाव
सरकारी कार्यदलले निजामती सेवामा उपसचिव र सहसचिव पदका लागि १०–१० प्रतिशत सिटमा हुँदै आएको खुला प्रतियोगितात्मक परीक्षा पद्धति हटाउनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ । विशिष्ट क्षेणी र प्रदेश सचिवको मौजुदा दरबन्दी पुनरावलोकनसम्बन्धी उच्चस्तरीय कार्यदलले उपसचिव र सहसचिवका सिट आन्तरिक प्रतिस्पर्धा तथा बढुवाबाटै पूर्ति गर्नुपर्ने सुझावसहितको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको हो ।
हाल यी दुवै पदमा कुल सिटको १०–१० प्रतिशत खुला प्रतिस्पर्धाबाट र ९०–९० प्रतिशत आन्तरिक बढुवा (कार्यक्षमता मूल्यांकन, आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परीक्षा तथा ज्येष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्यांकन)बाट पूर्ति गर्ने व्यवस्था छ । कार्यदलको सुझाव कार्यान्वयन भए कुनै पनि व्यक्ति सीधै खुला प्रतिस्पर्धाबाट उपसचिव र सहसचिव बन्न सक्ने बाटो बन्द हुनेछ । कार्यदलले शाखा अधिकृतदेखि विशिष्ट श्रेणीसम्मका कर्मचारीको वृत्ति विकास गर्दै सबै सेवा, समूह र उपसमूहबीच समान अवसर हुने गरी दरबन्दीको निश्चित अनुपात कायम गर्न पनि सुझाएको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका प्रशासन तथा नतिजा व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख (सचिव) लक्ष्मण अर्याल संयोजकत्वको कार्यदलले तीन महिना लगाएर सचिव व्यवस्थापनसहित समग्र निजामती प्रशासन सुधारका विषय समेटेर २०बुँदे प्रतिवेदन तयार गरेको हो । १० माघमा गठित कार्यदलमा अर्थसचिव, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव, जल तथा ऊर्जा आयोगका सचिव, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव, कानुन मन्त्रालयका सचिव सदस्य थिए । त्यस्तै, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको संघीय मामिला महाशाखाका सहसचिव कार्यदलको सदस्यसचिव थिए ।
सरोकारवालाहरूसँग पनि छलफल गरेर सुझाव दिएका छौँ : वसन्त अधिकारी कार्यदल सदस्यसचिव
कार्यदलले दिएका कतिपय सुझाव भएकै व्यवस्थाको पालनासँग सम्बन्धित छन् । कतिपय मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरेर जानुपर्ने खालका छन् । केही भने निजामती सेवा ऐन र केही नियमावलीमा सुधार गरेर कार्यान्वयन गर्नुपर्ने छन् । केही तत्कालै र केही सुधार गर्दै जानुपर्ने सुझाव छन् । सरोकारवाला सबै पक्षसँग गहन छलफल गरेर निस्केका निष्कर्ष कार्यदलले सरकारलाई बुझाएको छ ।
निजामती प्रशासनमा स्वार्थअनुकूल हुने सरुवा रोक्नुपर्ने निष्कर्ष पनि कार्यदलको छ । यसका लागि कामकाज गर्ने गरी कर्मचारी खटाउने व्यवस्था तत्काल बन्द गनुपर्ने सुझाव दिएको छ । राजनीतिक तथा व्यक्तिगत स्वार्थअनुसार तीन–चार महिनामै कर्मचारी सरुवा गर्ने परिपाटी छ । यसले कुनै कार्यालयमा कर्मचारी अभाव हुने र कतै धेरै कर्मचारी भएर भूमिकाविहीन रहने अवस्था छ । कार्यदलले कर्मचारीको सरुवा तथा पदस्थापन गर्दा प्रचलित कानुनबमोजिम मात्र गर्न भनेको छ । प्रत्येक निकायले सरुवा मापदण्ड स्वीकृत गरी त्यसैका आधारमा सरुवा गर्ने वार्षिक कार्यतालिका बनाउन समितिले सुझाएको छ ।
कार्यदलका सदस्यसचिव वसन्त अधिकारीले सरोकारवालाहरूसँग छलफल गरेर निकालिएको निष्कर्षलाई सुझावका रूपमा पेस गरेको बताए । ‘सरोकारवाला सबै पक्षसँग गहन छलफल गरेर निस्केका निष्कर्ष कार्यदलले सरकारलाई बुझाएको छ,’ उनले भने, ‘हामीले बुझाएका २०बुँदे सुझावमा केही तत्कालै र केही सुधार गर्दै जानुपर्ने खालका छन् ।’
नासुमाथि सबै श्रेणीमा दुई तह, विशिष्ट श्रेणीमुनि अतिरिक्त सचिव
कार्यदलले नायव सुब्बादेखि माथिका सबै श्रेणीमा दुई तह कायम गर्न उपयुक्त हुने सुझाव दिएको छ । अहिले नासुमाथि शाखा अधिकृत, उपसचिव, सहसचिव र सचिव छन् ।
त्यस्तै, विशिष्ट क्षेणीका सचिवको मौजुदा संख्या घटाउने सुझाव पनि कार्यदलले दिएको छ । यसका लागि एउटै मन्त्रालयमा दुई समानस्तरका सचिवको दरबन्दी कटौती गरेर एक मात्र कायम गर्न भनिएको छ । हाल अर्थ, उद्योग, ऊर्जा, कृषि, शिक्षा र स्वास्थ्य मन्त्रालयमा दुई–दुई सचिवको दरबन्दी छ । कार्यदलले सचिव कटौती गर्न बढुवा व्यवस्थामै कडाइ गर्ने गरी कानुनी प्रबन्ध गर्न पनि सुझाएको छ । ‘सचिवमा पदोन्नति गर्दा हाल कायम रहेका आधारका अतिरिक्त कम्तीमा ५० वर्ष उमेर पुगेको, विभागीय कारबाहीमा नपरेको, अतिरिक्त सचिव पदमा बढुवा हुनका लागि दरबन्दी उपलब्ध भएसम्म प्रदेशस्तरमा काम गरेको हुनुपर्ने’ कार्यदलको सुझाव छ ।
कार्यदलले विशिष्ट श्रेणीको सचिवको दरबन्दी घटाएपछि त्यसमुनि अतिरिक्त सचिवको व्यवस्था गर्न भनेको छ । अतिरिक्त सचिवहरूको दरबन्दी एकभन्दा बढी सहसचिव भएका निकाय तथा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, लोकसेवा आयोग, निर्वाचन आयोगबाहेकका अन्य संवैधानिक आयोगहरूमा प्रशासनिक प्रमुखका रूपमा राख्न कार्यदलको सुझाव छ ।
प्रदेशमा सात मन्त्रालय र १० सचिव, प्रदेश सचिवमा न्यूनतम एक वर्ष काम गर्नुपर्ने
कार्यदलले प्रदेश मन्त्रालयमा रहने विभिन्न सेवा समूहका सचिवको दरबन्दी निश्चित गर्न पनि भनेको छ । प्रदेशमा सात मन्त्रालय कायम गरेर १० सचिवको दरबन्दी राख्न कार्यदलको सुझाव छ । यसअघि संघीयता कार्यान्वयनका क्रममा काशीराज दाहाल संयोजकत्वको संघीय प्रशासनिक पुनर्संरचना समितिले हरेक प्रदेशमा बढीमा सात मन्त्रालय कायम गर्न सिफारिस गरेको थियो ।
राजनीतिक भागबन्डा मिलाउन पछिल्लो समय प्रदेशहरूमा अनावश्यक रूपमा मन्त्रालय फुटाउँदा सचिव व्यवस्थापन जटिल भएको छ । प्रदेशमा ठूलो संख्यामा सचिव पठाउन संघलाई बोझ भएको छ । विगतमा प्रदेश सचिवमा वरिष्ठ सहसचिव पठाउने गरिएकामा अहिले कनिष्ठसमेत पठाउन थालिएको छ । कार्यदलले प्रदेश सचिवको तीव्र सरुवा रोक्न कम्तीमा एक वर्ष काम गर्नैपर्ने व्यवस्था गर्न पनि भनेको छ ।
कार्यदलले विशिष्ट श्रेणीको सचिव पदलाई व्यवस्थापकीय पदको रूपमा विकास गर्न विद्यमान क्लस्टर प्रणाली हटाउनुपर्ने सुझाव पनि दिएको छ । परराष्ट्र सेवा र न्याय सेवाका विशिष्ट श्रेणीमा भने हालकै व्यवस्थालाई निरन्तरता दिन भनिएको छ । विशिष्ट श्रेणीको अतिरिक्त सचिवसम्म मात्र क्लस्टर कायम गर्ने र विशिष्ट श्रेणीको सचिवमा बढुवाका लागि क्लस्टर पद्धति लागू नहुने व्यवस्था गर्न भनेको छ ।
बढुवामा ब्याच प्रणाली
कर्मचारी बढुवामा ब्याच प्रणाली अवलम्बन गर्न पनि कार्यदलले सुझाएको छ । मापदण्ड भए पनि बढुवामा अहिले विभेद छ । एकै ब्याचीहरू पनि कोही चाँडो बढुवा हुने र कसैको वर्षौँसम्म पनि बढुवा नहुने स्थिति छ ।
कार्यदलले विभिन्न सेवा, समूह, उपसमूहका विभिन्न पदमा नियुक्ति भएको लट (ब्याच)का आधारमा पहिला नियुक्ति हुनेको पहिला बढुवा हुने पद्धति अवलम्बन गर्न सुझाव दिएको हो । यसका लागि नकारात्मक सूचीमा नपरेका कर्मचारीहरू बढुवा हुन योग्य हुने आधार तयार गर्न भनेको छ ।
तीनै तहको दरबन्दी पुनरावलोकन, नगरपालिकामा वरिष्ठ उपसचिव खटाउन सुझाव र गाउँपालिकामा उपसचिव
कार्यदलले संघ, प्रदेश र स्थानीय तीनै तहको दरबन्दी पुनरावलोकनको प्रस्ताव गरेको छ । संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओ एन्ड एम) का आधारभूत सिद्धान्त तथा कार्यविश्लेषण, कार्यबोझ, कार्यप्रकृति, कार्यक्रम र औचित्यको विश्लेषण गरी मौजुदा दरबन्दी पुनरावलोकन गर्न भनेको हो ।
त्यस्तै, गाउँपालिकाहरूमा उपसचिव र नगरपालिकामा वरिष्ठ उपसचिव (पाँच वर्ष सेवा अवधि पुगेको) लाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका रूपमा खटाउन सुझाव छ । स्थानीय तहमा रहने लेखा प्रमुख, पूर्वाधार शाखा प्रमुख (इन्जिनियर) र कानुन अधिकृत संघीय निजामती सेवाका कर्मचारीबाट खटाउने व्यवस्था मिलाउन पनि सुझाव दिएको छ ।
राजदूतमा परराष्ट्र सेवाभित्रबाट अनुभवी कर्मचारीलाई ७५ प्रतिशत हिस्सा, नियोगमा अतिरिक्त सचिव
राजदूतमा परराष्ट्र सेवाभित्रैका अनुभवी कर्मचारीलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने सुझाव कार्यदलको छ । यसमा ७५ प्रतिशत हिस्सा दिन भनेको छ । बाँकी २५ प्रतिशत मात्रै बाह्य व्यक्तिलाई नियुक्त गर्न उपयुक्त हुने कार्यदलको निष्कर्ष छ । परराष्ट्रअन्तर्गत नियोगलगायतका निकायमा आवश्यकताअनुसार अतिरिक्त सचिवको दरबन्दी राख्ने सम्बन्धमा ओ एन्ड एम गर्दा सम्बोधन गर्न पनि कार्यदलले सुझाएको छ ।
स्वास्थ्य सेवालाई निजामती ऐनमा समेट्नुपर्ने, कार्यसम्पादन मूल्यांकन विधि परिवर्तन गर्नुपर्ने
हाल स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीको व्यवस्थापन र सेवा सञ्चालन नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐनबमोजिम हुन्छ । उनीहरू निजामती सेवाका होइनन् भन्ने प्रश्न उठेकाले नेपाल स्वास्थ्य सेवालाई पनि निजामती सेवा ऐनअन्तर्गत नै समेट्न कार्यदलको सुझाव छ । त्यस्तै, कार्यसम्पादन मूल्यांकनलाई नतिजासँग आबद्ध र वस्तुनिष्ट बनाउन निजामती सेवा नियमावलीमा संशोधन गर्न भनेको छ ।
