अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले सरकार र निजी क्षेत्रबीचमा कर असुलीबारे हुने द्वन्द्वको अन्त्य गर्नुपर्ने बताएका छन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले सोमबार आयोजना गरेको पूर्वबजेट छलफल कार्यक्रममा अर्थमन्त्री शर्माले विगतदेखि अर्थ मन्त्रालय र निजी क्षेत्रबीचमा कर बढाउने र घटाउनका लागि हुने द्वन्द्व अन्त्य गर्नुपर्ने बताएका हुन् । 

उनले यस्तो द्वन्द्वको तत्काल अन्त्य गरेर करको विषयलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए । मुलुकको अर्थतन्त्रमा ७० प्रतिशत योगदान निजी क्षेत्रको भएकाले अर्थ मन्त्रालय निजी क्षेत्रकै भएको शर्माको भनाइ छ । 

शर्माले सरकारले वैदेशिक ऋण बोक्न सक्ने क्षमताका परियोजना मात्र ल्याउने पनि बताए । उनले व्यावसायिक क्षेत्रमा लगानी ल्याउने प्रयासमा लाग्न निजी क्षेत्रलाई आग्रह पनि गरे । 
सरकारले निजी क्षेत्रले उद्योगमा ल्याएको वैदेशिक लगानीको लागि सहजीकरण गर्ने उनको भनाइ छ । सरकारले उद्योग स्थापनाका लागि व्यवसायीको मागअनुसार ५० वर्षको लागि जग्गा दिन तयार रहेको पनि बताए ।