मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २०८० फाल्गुण १० बिहीबार
  • Thursday, 22 February, 2024
बाबुकाजी कार्की
२०७९ बैशाख १९ सोमबार ०७:०५:००
Read Time : > 2 मिनेट
दृष्टिकोण प्रिन्ट संस्करण

निर्वाचनमा कस्ता उम्मेदवार छनोट गर्ने ?

विगतमा दलहरूले जनतासामु गरेका वाचा कति पूरा गरे, लेखाजोखा गरेर मात्रै मतदाताले आफ्नो अमूल्य मत कसलाई दिने, निर्णय गर्नुपर्छ 

Read Time : > 2 मिनेट
बाबुकाजी कार्की
२०७९ बैशाख १९ सोमबार ०७:०५:००

संविधानको भाग १७ मा स्थानीय सरकारको व्यवस्था गरिएको छ । सिंहदरबारको अधिकार जनताको घरदैलोमा पुर्‍याउने लक्ष्यसाथ स्थानीय तहलाई अधिकार सम्पन्न बनाइएको छ । स्थानीय तहले व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाको समेत काम गर्ने हैसियत राख्छ । संघीय संरचनाअनुसार देशभर ७५३ स्थानीय तह, सात प्रदेश र केन्द्रमा एक संघीय सरकारको व्यवस्था संविधानले गरेको छ । 

स्थानीय तहको कार्यकारी भूमिकामा विगतमा पुरुष जनप्रतिनिधिको बाहुल्य देखियो । देशभर ६ महानगर, ११ उपमहानगर, २७६ नगरपालिका, ४६० गाउँपालिका छन् । यिनमा कुल ६ हजार ७४३ वडा छन् । अहिले समग्रमा ३६ हजार ६३९ जनप्रतिनिधिमध्ये सात मेयर, ११ गाउँपालिका अध्यक्ष र ६२ वडाध्यक्ष मात्र महिला छन् । बाँकी उपमेयर, उपाध्यक्ष र सदस्य मात्र छन् । तर, अनियमितता र भ्रष्टाचारमा पुरुषहरूको मात्र उजुरी र चर्चा हुने गरेको छ । पछिल्लो तथ्यांकअनुसार २० हजारभन्दा बढी आर्थिक अनियमितताका उजुरी अख्तियारमा परेका छन् । वित्तीय अनुशासन पालना नभएमा अपेक्षित प्रतिफल प्राप्त हुन नसक्ने वास्तविकता हो । कमजोर व्यवस्थापनका कारण तोकिएको प्रक्रियाको पालना नहुँदा लक्षित वर्गले विकासको फल प्राप्त गर्न सक्दैनन् । 

स्थानीय तहलाई जनताको सुखदुःखमा सहयोग र सहकार्यका लागि अधिकार र कर्तव्य सम्पन्न बनाइएको छ । स्थानीय स्रोतसाधानको पहिचान र परिचालन गर्दै प्रगति गर्न स्थानीय तहसक्षम हुन जरुरी छ । जनहितकारी कानुन बनाउन, कार्यान्वयन गर्न र मौलाउँदै गएका आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, विकृति विसंगतिलाई निरुत्साहित गर्न पनि स्थानीय तह सक्षम र स्वच्छ हुन जरुरी छ । अन्याय र अत्याचारलाई कडाइसाथ नियन्त्रण गर्दै जनताको घरदैलोमा सुशासन पुर्‍याउनु स्थानीय तहको प्रमुख दायित्व हो । 

संविधानको अनुसूची ८ ले विविध विषयमा एकल निर्णय गर्न सक्ने गरी २२ वटा अधिकार उल्लेख गरिएको छ । त्यस्तै अनुसूची ९ मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका १५ वटा साझा अधिकारका विविध विषयमा स्थानीय तहको अधिकार स्थापित गर्ने जिम्मेवारी प्रदान गरिएको छ । विकेन्द्रित अधिकारको अभ्यास र प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सक्षम र भविष्यदर्शी जनप्रतिनिधि अपरिहार्य हुन्छ । जनताको काम छिटोछरितो तरिकाबाट सम्पन्न गर्न, विकास निर्माणका योजना छनोट र कार्यान्वयनमा जनसहभागितालाई उच्च प्राथमिकता दिनु, पारदर्शिता र भ्रष्टाचारप्रति शून्य सहनशीलताको नीति अपनाउनु सुशासनका आधारभूत सर्त हुन् । पहिलो स्थानीय तहको निर्वाचनबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिको कार्यक्षमता र निष्पक्षतामा धेरै प्रश्न उठेका छन् । भ्रष्टाचार मौलाउँदो अवस्थामा रहेको महालेखापरीक्षको प्रतिवेदनले पुष्टि गरेको छ । 

उम्मेदवारका झुटा र फोस्रा आश्वासन तथा क्षणिक लोभ र लाभका भरमा मत दिँदा आगामी पाँच वर्ष पछुताउनुपर्ने अवस्था आउने हुनाले मतदाताले त्यस्तो गल्ती कहिल्यै गर्नुहुन्न 

विद्यमान संघीय संरचनाअनुसार तीन तहको सरकारमध्ये नजिकबाट जनतालाई सेवा प्रवाह गर्ने भूमिकामा स्थानीय तह महत्‍वपूर्ण छ । स्थानीय तहमा सुशासन कायम हुन नसकेमा जनताले अनावश्यक दुःख पाउने मात्र नभई संघीयताप्रति नै वितृष्णा जाग्ने वास्तविकता हो । स्थानीय तहमा वित्तीय सुशासन कमजोर रहेको विभिन्न तथ्यांकले पुष्टि गरेको छ । राजनीतिक खिचातानी, पदाधिकारीको मनोमानी, कर्मचारीको पदपूर्तिमा उदासीनता आदि कारणले बेरुजु र भ्रष्टाचार मौलाइरहेको देखिन्छ । त्यसैले, सदाचारी र जवाफदेही स्थानीय जनप्रतिनिधि छान्न मतदाताले विवेक पुर्‍याउने वेला आएको छ ।

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल सार्वजनिक गरेको पछिल्लो पाँच वर्षको तथ्यांकअनुसार नेपालको अवस्था सन्तोषजनक पाइँदैन । विश्व बैंक, वल्र्ड इकोनोमिक फोरम, ग्लोबल इन्साइटजस्ता अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले गरेको अध्ययन सर्वेक्षणअनुसार नेपाल सन् २०१७ मा १२२औँ, २०१८ मा १२४औँ, २०१९ मा ११३औँ, २०२० र २०२१ म ११७औँ स्थानमा रहेको देखिन्छ । भ्रष्टाचारविरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय पहरेदार संस्था ट्रान्सपेरेन्सी इन्टरनेसनलको सूचकांकले नेपाललाई एक भ्रष्टाचार बढी हुने देशका रूपमा सूचीकृत गरेको छ । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको पछिल्लो प्रतिवेदनअनुसार १०० पूर्णांकमा ३३ अंक ल्याएर नेपाल १८० देशमध्ये ११७औँ भ्रष्ट देशका रूपमा रहेको देखिन्छ । महालेखा परीक्षकको पछिल्लो प्रतिवेदनअनुसार स्थानीय सरकार बेरुजुको दलदलमा फस्दै गएको देखिन्छ । आव ०७४÷७५ मा ७४७ स्थानीय तहको पाँच खर्ब ७१ अर्ब ५१ करोडको अन्तिम लेखा परीक्षण हुँदा बेरुजु अंक २४ अर्ब १४ करोड अर्थात् ४.२१ प्रतिशत रहेकामा आव ०७५÷७६ मा ७४७ स्थानीय तहको सात खर्ब ४० अर्ब ६५ करोड अन्तिम लेखा परीक्षण हुँदा बेरुजु अंक ३८ अर्ब १३ करोड अर्थात् ५.१५ प्रतिशत पुग्नुले पनि वित्तीय सुशासन कमजोर रहेको पुष्टि हुन्छ । त्यस्तै भ्रष्टाचारका तथ्यांक र घट्नाको ग्राफ पनि बढ्दो क्रममै छ । 

अहिले चुनावको चर्चा र चटारो चुलिँदो छ । उम्मेदवारहरूले भोट बटुल्न अनेक आश्वासन दिँदै हिँड्नु अनौठो होइन । विगतमा उनीहरूले जनतासामु गरेका वाचा कति पूरा गरे, लेखाजोखा गरेर मात्रै मतदाताले आफ्नो अमूल्य मत कसलाई दिने, निर्णय गर्नुपर्छ । विभिन्न पार्टीले सदाझैँ चुनावी घोषणापत्र तयार गरेर सार्वजनिक गरेका छन् । तिनले घोषणापत्रमा विगतमा गरेका प्रतिबद्धता कतिको पूरा गरे या गरेनन्, विश्लेषण गरिनुपर्छ । उम्मेदवारका झुटा र फोस्रा आश्वासन तथा क्षणिक लोभ र लाभका भरमा भोट दिँदा आगामी पाँच वर्ष पछुताउने गल्ती मतदाताले कहिल्यै गर्नुहुन्न । 

जनताको जीवनस्तर कसरी माथि उठाउन सकिन्छ ? रोजगारी सिर्जनाको नीति र रणनीति कति व्यावहारिक छन् ? राज्यबाट प्रदान गरिने सेवासुविधाको पहुँचमा सबै जनतालाई समेट्ने कस्ता योजना छन् ? सामाजिक सुरक्षाका योजना के–के ल्याइएका छन् ? उम्मेदवारको विगतको पृष्ठभूमि कस्तो थियो ? यी सबै पक्षमा विश्लेषण गरेर मात्र मतदान गर्न सकेमा दलहरूका ‘हाम्रा मान्छे’भन्दा जनताका ‘राम्रा मान्छे’ले मौका पाउँथे कि ?