- वि.सं २o८१ बैशाख ३१ सोमबार
सरकारले गणतन्त्र दिवसका अवसरमा ६० प्रतिशतसम्म कैद छुट दिएर कैदीलाई छाड्ने तयारी गरेको छ । ०७५ भदौयता ५० प्रतिशत कैद भुक्तान भएकालाई मात्र छाड्ने गरिएकोमा हाल ४० प्रतिशत मात्र कैद भुक्तान गरिएकालाई पनि छाड्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको छ ।
सर्वाेच्च अदालतको फैसलाका आधारमा ६० प्रतिशतसम्म कैद छुट दिन लागिएको कारागार व्यवस्थापन विभागका महानिर्देशक वासुदेव घिमिरेले बताए । १ भदौ ०७५ अगाडिको अपराधमा जेल परेकालाई पुरानै कानुन लागू हुने सर्वाेच्चको फैसलाअनुसार नकारात्मक सूचीमा नरहेका र ४० प्रतिशत कैद भुक्तान गरेका कैदीलाई गणतन्त्र दिवसका अवसरमा बाँकी कैद माफी दिएर छाड्न लागिएको उनले बताए ।
फौजदारी कसुर (सजाय तथा कार्यान्वयन) ऐन लागू हुनुभन्दा अघि कारागार नियमावलीमा ६० प्रतिशतसम्म कैद छुट हुने प्रावधान थियो । १ भदौ ०७५ देखि लागू भएको सो ऐनले ५० प्रतिशतसम्म मात्र छुट दिने प्रावधान लागू गरेको थियो । सोहीअनुसार त्यसयता नकारात्मक सूचीमा नपरेका र ५० प्रतिशत कैद भुक्तानी भएकालाई कैदकट्टा तथा माफी मिनाहा दिँदै आइएको छ ।
सर्वाेच्चले पुराना कानुनअनुसार नै कैद कट्टा तथा माफी मिनाहाको प्रावधान लागू गर्न सरकारको नाममा परमादेश दिएको छ । कर्तव्य ज्यान मुद्दाका कैदीद्वय मोहन रानामगर र महेश पराजुलीले दायर गरेको मुद्दामा सर्वाेच्चका न्यायाधीशद्वय आनन्दमोहन भट्टराई र टंकबहादुर मोक्तानको इजलासले गत ३ फागुनमा यस्तो परमादेश दिएको हो ।
फैसलामा भनिएको छ, ‘कारागार नियमावली, २०२० को नियम २९ (१) मा असल चालचलन भएका कैदीलाई तोकिएको कैदको सजायमा बढीमा ६० प्रतिशतसम्म कैदको छोट्याउन सकिनेछ भन्ने व्यवस्था भएको पाइन्छ भने नियम २९ (१) मा कैद छोट्याउन नसकिने कसुरको सूचीमा जन्मकैदको कसुर समावेश भएको नदेखिएकाले र यी निवेदकले हालसम्म ४० प्रतिशतभन्दा बढी कैद भुक्तान गरिसकेको भन्ने देखिँदा निजहरूको हकमा कारागार नियमावली, २०२० कै प्रावधान लागू हुने देखियो ।’
यसअघि गोपाल सिवाकोटी चिन्तनले दायर गरेको रिटमा पनि सर्वाेच्चले यस्तै फैसला गरेको थियो । सपना प्रधान र प्रकाशकुमार ढुंगानाको इजलासले कसुर गर्दाको अवस्थाकै कानुन लागू हुने फैसला १९ साउन ०७७ मा गरेको थियो । तर, फैसला र कानुन बाझिएको भन्दै सो फैसलाअनुसार कैद छुट दिइएको थिएन । हाल भने कैदीहरूको दबाबमा ६० प्रतिशतसम्म कैद छुट दिन लागिएको हो । जसअनुसार गणतन्त्र दिवसमा करिब सात सय कैदी छुट्नेछन् ।
असल चालचलन भएका र गम्भीर किमिसका अपराधमा संलग्नबाहेकका कैदीलाई कैद छुटको व्यवस्था छ । गम्भीर किसिमको अपराध भनेर २० थरी अपराधलाई नकारात्मक सूचीमा राखिएको छ । तेजाब आक्रमण, जबर्जस्ती करणी, भ्रष्टाचार, मानव बेचबिखन, अपहरण, लागुऔषध, संगठित अपराध, सम्पत्ति शुद्धीकरण, मानवताविरुद्धको अपराध, क्रूर यातना तथा अमानवीय व्यवहारमा सजाय भएको तथा जन्मकैद पाएको कैदीले कैद छुट पाउँदैनन् । त्यसैगरी, राज्यविरुद्धको कसुर, युद्ध अपराध, विध्वंसात्मक र बालबालिकाविरुद्धको यौन शोषण तथा हिंसा, कैदबाट भागे–भगाएको, भन्सार चोरी निकासी, जासुसी, वन्यजन्तुसम्बन्धी र पुराताŒिवक वस्तुसम्बन्धी अपराधमा संलग्न कैदीले पनि कैद छुट नपाउने व्यवस्था छ ।
त्यसबाहेकका अपराधमा संलग्न र असल चालन भएका कैदीलाई कारागार प्रमुख र प्रमुख जिल्ला अधिकारी तथा कारागार व्यवस्थापन विभागका महानिर्देशकको सिफारिसमा गणतन्त्र दिवस, प्रजातन्त्र दिवस, दसैँ तथा महत्वपूर्ण पर्वको अवसर माफी मिनाहा दिने चलन छ । तर, न्यूनतम कैद भुक्तान गरेका र नकारात्मक सूचीमा नभएका सबैलाई एकमुस्ट रूपमा कैद माफी दिँदा कतिपय व्यक्तिहरू पछि फेरि अपराधमा लाग्ने गरेका छन् । माफी मिनाहाको प्रावधानले शान्ति सुरक्षामा चुनौती बढेको प्रहरी अधिकारीहरू बताउँछन् । जेलले थेग्नै नसकेको भन्दै कारागारका अधिकारी भने सकेसम्म धेरै कैदी छाड्ने प्रयत्नमा लाग्ने गरेका छन् । कारागार व्यवस्थापन विभागले ४० प्रतिशत कैद भुक्तान गरेका र नकारात्मक सूचीमा नभएका कैदीहरूको कैद माफी मिनाहाका लागि सिफारिस पठाउन सबै कारागारलाई पत्राचार गरेको छ ।
यसअघि गत वर्ष पनि केपी ओली नेतृत्वको सरकारले फौजदारी कसुर (कैदकट्टा) नियमावली संशोधन गरी जन्मकैद पाएका तथा बहुविवाह मुद्दाका कैदीलाई पनि कैद माफी मिनाहा गरेको थियो । नयाँ कानुनअनुसार जन्मकैद पाएका नछुट्ने भए पनि पुरानो कानुनअनुसार जन्मकैद पाएकाहरूले विगतमा यस्तो सुविधा पाएको आधारमा नियमावाली नै संशोधन गरिएको थियो ।
कारागारभित्र काम गर्ने कैदीलाई कैद छुट दिने तयारी
कारागारभित्र विभिन्न प्रकारका श्रममा लाग्ने कैदीलाई कैद छुट दिन कारागार व्यवस्थापन विभागले अध्ययन थालेको छ । यसका लागि विभागले सोमबार उपसचिव झंकनाथ ढकालको अध्यक्षतामा ‘कारागारमा कामदारी सुविधासम्बन्धी कार्यविधि’ बनाउन अध्ययन समिति बनाएको छ ।
केन्द्रीय कारागारमा रहेको कारखानामा काम गर्ने कैदीले एक महिना काम गर्दा ज्याला पाउनुका साथै पाँच दिन कैद छुटको सुविधा पाउँछन् । केन्द्रीय कारागारबाहेक अन्यत्र यस्तो सरकारी उद्योग छैनन् । तर, अन्य कारागारमा पनि विभिन्न किमिसका काममा कैदीहरू आबद्ध छन् । उनीहरूलाई समेत यस्तो सुविधा दिलाउन सुझाव समिति गठन गरिएको कारागार व्यवस्थापन विभागका महानिर्देशक घिमिरेले बताए । कैदी–बन्दीलाई श्रमतर्फ प्रोत्साहित गरी सुधार्न पनि केन्द्रीय कारागार उद्योगबाहेकका कारागारमा श्रम गर्नेलाई समेत कैद छुटको सुविधा दिनेबारे छलफल थालिएको उनको भनाइ छ । हाल देशभरका जेलमा करिब २५ हजार कैदी–बन्दी छन् । कारागारको क्षमताभन्दा झन्डै दोब्बर कैदीबन्दी भएकाले अधिकांश जेलमा समस्या छ ।
