निर्वाचनमुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्तामल्टिमिडियापन्ध्रौं वार्षिकोत्सव विशेषांकखेलकुदविश्वकोरोना अपडेटप्रवासकर्नर किकसम्पादकीय१३औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसाहित्यस्वास्थ्य र जीवनशैलीफिचरलाेकसेवा१४औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकप्रेरक प्रसंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२२१२औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसप्तरंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२०टर्निङ प्वाइन्ट्स-२०१९प्रदेशब्लगEnglish
  • वि.सं २०७९ भदौ ३ शुक्रबार
  • Friday, 19 August, 2022
मुना कुँवर काठमाडौं
२०७९ बैशाख ११ आइतबार ०९:१९:००
Read Time : > 4 मिनेट
अर्थ प्रिन्ट संस्करण

आर्थिक प्रलोभनमा परेर बिमा पोलिसी बढाइएको निर्माण व्यवसायीको आरोप 

Read Time : > 4 मिनेट
मुना कुँवर, काठमाडौं
२०७९ बैशाख ११ आइतबार ०९:१९:००

बिमा समितिले आर्थिक प्रलोभनमा परी पेसागत दायित्व बिमा पोलिसीको दर निर्धारण गरेको नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले आरोप लगाएका छन् । समितिले गरेको नयाँ व्यवस्थाअनुसार पेसागत दायित्व बिमा पोलिसीको बिमाशुल्क सात गुणाले बढेको उनको भनाइ छ । त्यस्तै, ८० प्रतिशत दायित्वको भुक्तानी नै नहुने व्यवस्था गरिएको उनले दाबी गरे । ‘समितिले १ प्रतिशतसम्मको दाबी परेमा भुक्तानी गर्नुनपर्ने भनेको छ । दायित्व बिमा पोलिसीमा दाबी पर्ने भनेको १–२ प्रतिशत नै हो । समितिको नयाँ नीतिले त ८० प्रतिशत दाबीको भुक्तानी नै हुँदैन,’ उनले भने । 

बिमादरका विषयमा बिमा समिति र निर्माण व्यवसायीबीचको बिबाद बढ्दै गएको छ । समितिले परामर्शदाताका लागि पेसागत दायित्व बिमा पोलिसका लागि दररेट कायम गरेपछि नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले त्यसको विरोध गरेको हो । 

यसअघि भने सो बिमामा दररेट निर्धारण गरिएको थिएन । बिमा कम्पनी र व्यवसायीबीचको सहमतिमा दररेट निर्धारण गरिँदै आएको थियो । समितिले गत असोजमा परिपत्र जारी गर्दै दररेट कायम नभएका बिमा पोलिसीमा दररेट कायम गरी बिमा गर्न निर्जीवन बिमा कम्पनीहरूलाई पत्राचार गरेको थियो । दररेट निर्धारण गरेपछि व्यवसायीहरू आर्थिक जोखिममा पर्ने भन्दै महासंघले विरोध गर्दै आएको छ । महासंघले बिहीबार बिमा समितिमा एक घण्टा धर्ना दिएको थियो । 

सात गुणासम्म बढ्यो बिमादर
बिमा समितिले पेसागत दायित्व बिमामा निर्धारण गरेको नयाँ बिमादर सात गुणासम्मले बढेको छ । पेसागत दायित्व बिमा पोलिसीमा दररेट कायम नगर्दा विकृति भित्रिएको भन्दै समितिले निर्धारण गरेको समितिका अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवालले बताए । समितिले कायम गरेको नयाँ दररेटअनुसार आवासीय घर, व्यावसायिक भवन, कार्यालय, विद्यालय, विश्वविद्यालय, होटेल, हस्पिटल, एयरपोर्टलगायतका भवन बनाउँदा कुल बिमांक रकमको दुई दशमलव ५० प्रतिशत रकम बिमाशुल्क भुक्तानी गर्नुपर्नेछ । यो व्यवस्था पहिलो १२ महिनाका लागि मात्रै हो । थप महिनाका लागि भने शून्य दशमलव १० प्रतिशत लाग्नेछ । 

नाचघर, अडिटोरियम र सिनेमा घर बनाउँदा कुल बिमांकको दुई दशमलव २५ प्रतिशत रकम भुक्तानी गर्नुपर्नेछ भने थप प्रतिमहिनाका लागि शून्य दशमलव १० प्रतिशत रकम थप्नुपर्नेछ । फ्याक्ट्री, वेयरहाउस, कोल्डस्टोर निर्माणका लागि दुई दशमलव २५ प्रतिशत कायम गरिएको छ । प्रतिथप महिनाका लागि शून्य दशमलव १० प्रतिशत तोकिएको छ । टावरहरू बनाउँदा भने कुल बिमांकको तीन दशमलव ५० प्रतिशत भुक्तानी गर्नुपर्नेछ । थप महिनाका लागि शून्य दशमलव १० प्रतिशत भुक्तानी गर्नुपर्नेछ । 

सडक निर्माण गर्दा भने कुल बिमांकको २ देखि ३ प्रतिशतसम्म बिमाशुल्क भुक्तानी गर्नुपर्नेछ । सहरी क्षेत्रमा सडक बनाउँदा २ प्रतिशत, समथर क्षेत्रमा दुई दशमलव ५० प्रतिशत, पहाडी क्षेत्रमा ३ प्रतिशत कायम गरिको छ । थप प्रतिमहिनाका लागि भने समितिले क्रमशः शून्य दशमलव १५, शून्य दशमल १५ र शून्य दशमलव २० कायम गरेको छ । त्यस्तै, रनवे, ट्याक्सी वे निर्माण गर्दा २ प्रतिशत बिमादर तोकिएको छ भने प्रतिथप महिनाका लागि शून्य दशमलव १० तोकिएको छ । 

पुल निर्माण गर्दा प्रयोग हुने सामग्रीअनुसार तीनदेखि दुई दशमलव ५ प्रतिशतसम्म छ । प्रतिथप महिनाका लागि शून्य दशमलव १५ प्रतिशत तोकिएको छ ।  टनेल र जलविद्युत् बनाउँदा ७ दशमलव ५० प्रतिशत बिमाशुल्क कायम गरिएको छ । थप महिनाका लागि शून्य दशमलव २० कायम गरिएको छ । ग्यास र तेल पाइपलाइन बनाउँदा ५ प्रतिशत र सिँचाइ, पानी सप्लाईलगायतका भौतिक पूर्वाधार बनाउँदा २ प्रतिशत लाग्नेछ । थप महिनाका लागि भने क्रमशः शून्य दशमलव २० र शून्य दशमलव १२ तोकिएको छ । हाइड्रोपावर सिभिल  कन्स्ट्रक्सन निर्माणमा सात दशमलव ५० प्रतिशत तोकिएको छ भने थप महिनाका लागि शून्य दशमलव २५ तोकिएको छ । रेलवे निर्माणमा दुई दशमलव ५० प्रतिशत कायम गरिएको छ भने थप महिनाका लागि शून्य दशमलव २० कायम गरिएको छ । 

पेसागत दायित्व बिमा पोलिसीमा विकृति
पेसागत दायित्व बिमा पोलिसीमा दररेट कायम नभएपछि विकृति भित्रिएको बिमा समितिको दाबी छ । समितिका अनुसार कम्पनीहरूबीचको प्रतिस्पर्धाका कारण यो बिमामा जोखिम भित्रिएको समितिले जनाएको छ । समितिका अनुसार कम्पनी र व्यवसायीबीचको मिलेमतोमा कमिसन खाएर शून्य दरमा पनि पोलिसी बिक्री–वितरण गरेको पाइएको समितिका अध्यक्ष सिलवालले बताए । ‘बिमा गरेपछि क्षति भएमा भुक्तानी गर्नुपर्छ । तर, कुनै शुल्कविना वा न्यून शुल्कमा बिमा गरेपछि क्षति हुँदा कम्पनीहरूले कसरी भुक्तानी गर्छन् ?’ उनले भने । 

कम्पनीले थोरै मूल्यमा बिमा गरेपछि विदेशी पुनर्बिमा कम्पनीले भुक्तानी गर्न आनाकानी गरेको उनले बताए । तसर्थ, अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार दररेट कायम गरिएको उनको दाबी छ । 

निर्माण व्यवसायीहरूले कुनै पनि परियोजनाको ठेक्का सम्झौता गरेपछि ३० दिनभित्रमा परियोजनाको बिमा गरेको पोलिसी बुझाउनुपर्नेछ । तर, नियमअनुसार बिमा नगरी बिमा कम्पनीका कर्मचारी, निर्माण व्यवसायी र कर्मचारीबीचको मिलेमतोमा नक्कली पोलिसी जारी गर्ने गरेको पाइएको छ । व्यवसायीले मिलेमतोमा भुक्तानी गर्नुपर्ने कुल बिमाशुल्कको पोलिसी कम्पनीबाट बनाउँछ । तर, उसले कम्पनीलाई आधा रकम मात्रै बुझाउँछ । आधा रकम बिमा कम्पनीका कर्मचारी, व्यवसायी र कर्मचारीबीच बाँडफाँड गरिन्छ । उत्ता व्यवसायीले पूरै शुल्क बुझाएको भन्दै कार्यालयबाट बिमाशुल्क असुली गर्छ । 

त्यस्तै, व्यवसायीले भोलिको दिनमा दाबी नपर्ने सर्त राख्दै कुनै पनि शुल्क भुक्तानी नगरी पोलिसी मात्रै खरिद गर्ने गरेको पनि पाइएको छ । तर, व्यवसायीले कार्यालयमा भने बिमाशुल्क भुक्तानी गरेको रसिद बुझाएर पूरै रकम असुली गर्छ । सो रकम व्यवसायी, बिमा कम्पनी र कर्मचारीबीच बाँडफाँड हुन्छ । 

तर, महासंघले भने यस्तो आरोपलाई अस्वीकार गरेको छ । ‘यदि कुनै कम्पनी र व्यवसायीले यस्तो गरेका छन् भने बिमा समितिले कम्पनी र व्यवसायीलाई कारबाही गर्नुपर्छ,’ उनले भने । तर, सबै व्यवसायीलाई एउटै बास्केटमा राखेर अन्याय गरेको उनले गुनासो गरे । समितिले गरेको नयाँ व्यवस्थाअनुसार क्षति हुँदा व्यवसायीले भुक्तानी नै नपाउने अवस्था रहेको उनले बताए । 

के हो परामर्शदाताका लागि पेसागत दायित्व बिमा ?
व्यक्तिगत वा संस्थागत रूपमा व्यावसायिक परामर्श सेवा प्रदान गर्ने सेवाप्रदायक व्यक्ति तथा संस्थाले सम्भावित जोखिमलाई हस्तान्तरण गर्ने हो । यस्ता संस्थाले आफ्नो पेसागत दायित्व रक्षावरण गर्न अनिवार्य रूपमा बिमा गर्नुपर्ने सरकारले व्यवस्था गरेको छ । सरकारले गत महिना सार्वजनिक खरिद (चौथो) नियमावली, २०७३ जारी गर्दै यस्ता परामर्श संस्था वा व्यक्तिले अनिवार्य बिमा गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको हो । सरकारले मूल नियमावलीको नियम ८१ मा गरेको संशोधनअनुसार ऐनको दफा ३८ बमोजिम सम्झौदा गर्ने परामर्शदाताले सम्झौता गरेको ३० दिनभित्र सम्झौताको कुल रकम समेट्ने गरी सार्वजनिक निकायलाई निसर्त भुक्तानी हुने पेसागत दायित्व बिमा (प्रोफेसनल दायित्व इन्स्योरेन्स) पेस गर्नुपर्नेछ । सरकारले गरेको नयाँ व्यवस्थाका आधारमा बिमा समितिले पेसागत दायित्व तथा क्षतिपूर्ति बिमालेख जारी गरेको हो । 

बिमा योजनाअनुसार निश्चित शुल्क लिई आफ्नो ज्ञान, सीप तथा अनुभवका आधारमा परामर्श (डिजाइनसम्बन्धी परामर्श सेवा, डिजाइन तथा निर्माण सुपरिवेक्षण परामर्श सेवा, निर्माण सुपरिवेक्षण परामर्श सेवा) प्रदान गर्ने प्राकृतिक व्यक्ति वा संस्थाले कुनै पनि परियोजनामा सेवा प्रदान गर्नुपूर्व बिमा गर्नुपर्नेछ । अन्य मुलुकमा यो बिमाविना परामर्शदाताले सेवा दिन नपाउने व्यवस्था छ । यो योजनाअनुसार परामर्श सेवा दिने संस्थाको भुलका कारण कुनै क्षति भएमा र उक्त कुरा अदालतले प्रमाणित गरेको अवस्थामा बिमा कम्पनीले तेस्रो पक्ष अर्थात् क्षति भएको पक्षलाई क्षतिपूर्ति भुक्तानी गर्छ । यो योजनाको अवधि एक वर्षको हुनेछ । तत्पश्चात् आवश्यक रूपमा नवीकरण गर्न सकिनेछ ।

बिमा गर्दा परामर्श सेवाप्रदायक व्यक्ति तथा संस्थाले आफ्नो वार्षिक आम्दानीको बराबर वा १० लाख रुपैयाँमध्ये जुन बढी हुन्छ, सो रकमबराबरको बिमांक कायम गराउनुपर्नेछ । वार्षिक बिमाशुल्क बिमांकको न्यूनतम शून्य दशमलव ५ प्रतिशत हुनेछ । तर, निश्चित परियोजनाका लागि परियोजना अवधिभर लागू हुने गरी जारी गरिने बिमालेखको हकमा बिमक र बिमितबीचको आवश्यक समझदारीमा बिमाशुल्क निर्धारण गर्न  सकिनेछ ।  बिमा अवधिभर परामर्श सेवाकालमा कुनै व्यावसायिक हेलचेक्र्याइँ, भुल अथवा बेवास्ताका कारण कुनै किसिमको कानुनी दायित्व बिमितले व्यहोर्नुपरे बिमालेखले रक्षावरण गर्नेछ । बिमितमाथि कुनै दायित्व परेको अवस्थामा मात्र यस बिमालेखले बिमकको दायित्व स्थापित हुनेछ । यो बिमालेख खारेज गरे बिमाशुल्क फिर्ता हुँदैन । तर, कुनै कारणबाट बिमकले रद्द गर्न चाहेमा ३० दिनको अग्रिम सूचना दिनुपर्नेछ । बिमकले बिमितसँग लिएको बिमाशुल्कमा अधिकतम ५ प्रतिशत व्यवस्थापन खर्च लिई बाँकी बिमाशुल्क फिर्ता गर्नुपर्नेछ ।