देशमा अत्यधिक मात्रामा भइरहेको चामल, दाल, तेलको आयात नियन्त्रण गर्नका लागि व्यवसायीहरूले आगामी बजेटमा यी वस्तुहरूको भन्सार महसुल बढाउन सुझाव दिएका छन् । नेपाल चामल, तेल, दाल उद्योग संघको प्रनिनिधिमण्डलले बुधबार अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनीलाई भेटेर आयात नियन्त्रण गरी स्वदेशी खाद्य उद्योग बचाउन अनुरोध गरेको हो ।

चामल आयातलाई नियन्त्रण गर्न १५ प्रतिशत र गेडागुडी तथा तयारी दाल आयातमा २० प्रतिशत भन्सार महसुल कायम गर्न आग्रह गरिएको छ । अहिले दालको कच्चा वस्तु, गेडागुडी र तयारी दाल आयातमा समान भन्सार १० प्रतिशत । दालको कच्चा वस्तु र तयारी दाल आयातमा भन्सार महसुल दुई तह फरक गरिदिन संघको आग्रह गरेको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार चालू आर्थिक वर्षको पहिलो आठ महिनामा ३६ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँबराबरको धान–चामल आयात भएको छ । यो आयात गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा ४.६ प्रतिशत धेरै हो । गत आवको पहिलो आठ महिनामा ३४ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँबराबरको धान–चामल आयात भएको थियो । गत वर्षभरिमा ५० अर्ब ४८ करोड रुपैयाँको धान–चामल आयात भएको राष्ट्र बैंकको तथ्यांक छ ।

पछिल्लो समय नेपाल धान–चामलमा भारतसँगको परनिर्भरता बढ्दै गइरहेको तथ्यांकले देखाउँछ । संघका अध्यक्ष डा. सुबोधकुमार गुप्ताको नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलले अर्थसचिव मरासिनीसँग तयारी चामल आयात गर्दा धमाधम मुलुकभित्रका उद्योग बन्द गर्नुपरेको बताए । अत्यधिक चामल आयातको सट्टा बन्द भएका मिलहरू पुनः सञ्चालन गर्ने वातावरण बनाउन सहुलियतदरमा धान आयात गर्न दिनुपर्ने संघको माग छ । यस्तै, अध्यक्ष गुप्ताले नेपाली उत्पादन रातो बासमती चामल ‘हाई भ्यालु प्रडक्ट’ भएकाले किसानले बढी मूल्य पाउने हुँदा विदेशी निर्यात गर्न माग गरे ।

व्यावसायिक प्रतिनिधिमण्डलले मुसुरो दाल निकासीमा पाउँदै आएको चार प्रतिशत अनुदान सुविधा हटाइएको जानकारी गराउँदै पुनः उपलब्ध गराउन माग गरे । दाल निकासी गर्दा प्रतिकेजी एक रुपैयाँ निकासी शुल्क लाग्ने हुँदा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न कठिन भएर बंगलादेश निकासी हुन छाडेको व्यवसायीले जानकारी गराए ।

दालको सहउत्पादन चुन्नीभुसीमा लगाएको प्रतिकेजी ५० पैसा निकासी कर पनि हटाउन व्यवसायीले माग राखेका छन् । त्यस्तै, तोरी गेडा आयातमा पाँच प्रतिशत आयात शुल्क, तेलमा १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि करसमेत गरी १८ प्रतिशतसम्म कर लाग्दा भारतीय तोरी तेलसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेको उद्योगीहरूले गुनासो पोखे । तेलमा मूल्य अभिवृद्धि कर पूर्ण छुट गरिदिन माग गरेका छन् । भारतमा तोरीको तेलमा चार प्रतिशत जिएसटी मात्र लाग्छ । यही कारण भारतीय तेल कम्तीमा पनि प्रतिलिटर २० रुपैयाँ सस्तो पर्ने संघले जनकारी गरायो । 

तोरी गेडा आयात गर्दा भन्सार बिन्दुमा अग्रिम १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर लाग्छ, सो रकम फुल अडिट भएपछि मात्र उद्योगलाई फिर्ता हुन्छ । पिना निर्यात शुल्क प्रतिकिलो ५० पैसा घटाउन माग गरिएको छ । नेपालमा सञ्चालित दाना उद्योगहरूले कम मात्रामा पिना प्रयोग गर्ने हुँदा उत्पादनको ७५ प्रतिशत पिना निर्यात गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको संघका अध्यक्ष गुप्ताले अर्थसचिवलाई जानकारी गराए ।