धर्मशालामा रहेको सरकारी सम्पत्ति मुचुल्का गर्न जाँदा होटेलका कर्मचारीले भित्रबाटै ताला लगाएर रोकेपछि पशुपति क्षेत्र विकास कोषका पदाधिकारीले पनि बाहिर लगाए ताला

सरकारले सम्झौता रद्द गर्दा पनि अटेर गरेर बतास अर्गनाइजेसनले पशुपति धर्मशालामा चलाइरहेको होटेल आनन्दमा पशुपति क्षेत्र विकास कोषले ताला लगाएको छ । कोषले सम्झौता रद्दको निर्णय भएको १२औँ दिन शुक्रबार होटेलमा ताला लगाएको हो । 

नारायण सुवेदी, कोषाध्यक्ष, पशुपति क्षेत्र विकास कोष
भारत सरकारको ४० करोड सहयोगमा १९ रोपनी जमिनमा निर्माण भएको धर्मशालामा राज्यको सम्पत्ति छ । ती सरसामान कुन स्थितिमा छन्, छन्–छैनन् भनेर मुचुल्का गर्न गएका थियौँ, तर भित्र प्रवेश गर्न दिइएन । उहाँहरूले भित्रबाट ताला लगाउनुभयो । हामीले बाहिरबाट दुर्ई मूलगेटमा ताला लगाएका हौँ । 

‘सम्झौता रद्द हुँदा पनि होटेल सञ्चालनमै रहेको पाइएपछि मुचुल्का गर्न गएका थियौँ, तर भित्र प्रवेश गर्न दिइएन,’ कोषका कोषाध्यक्ष नारायण सुवेदीले भने, ‘उहाँहरूले भित्रबाट ताला लगाउनुभयो । हामीले बाहिरबाट दुर्ई मूलगेटमा ताला लगाएका हौँ ।’

कोषका सदस्यसचिव मिलनकुमार थापासहितको टोली बिहान १०ः१५ बजे धर्मशाला पुगेको थियो । तर, होटेलका कर्मचारीले भित्रबाटै ताला लगाएर प्रवेशमा निषेध गरेका थिए । ‘भारत सरकारको ४० करोड सहयोगमा १९ रोपनी जमिनमा निर्माण भएको धर्मशालामा राज्यको सम्पत्ति छ,’ सुवेदीले भने, ‘ती सरसामान कुन स्थितिमा छन्, छन्–छैनन् भनेर मुचुल्का गर्न जाँदा प्रवेश नै गर्न दिइएन, त्यसपछि ताला लगाएका हौँ ।’

धर्मशालामा होटेल चलाउन ३० वैशाख ०७६ मा आनन्दसँग कोषले गरेको सम्झौता नै अवैध रहेको र होटेलले सम्झौतासमेत उल्लंघन गरेको पाइएपछि १४ चैतमा बसेको कोष सञ्चालक परिषद्को बैठकले १७ चैतदेखि लागू हुने गरी सम्झौता रद्द गरेको थियो । सम्झौता रद्दको पत्रसमेत नबुझेपछि कोषले २० चैतमा सार्वजनिक सूचना नै जारी गरेर ‘सम्झौता रद्द भएको’ र ‘धर्मशाला खाली गर्न’ जानकारी गराएको थियो । 

कोषले सम्झौता रद्द गर्नुअघि १ फागुनको पत्रबाट ३५ दिनको म्याद दिई स्पष्टीकरण पेस गर्न भनेको थियो । तर, ४५ दिनसम्म पनि कुनै जवाफ आएन । धर्मशालाको भवनलाई व्यापारिक प्रयोजनका लागि भाडामा दिएको, धर्मशालाको बेड संख्या र दररेट फरक पारी व्यवसाय गरेको, सम्झौताको सर्तमा लेखिएको प्रावधानविपरीत थप निर्माण एवं जडान गरिएको र सर्तअनुसारको भाडा रकम समयमा नबुझाएकाले सम्झौता रद्द गरिएको कोषले जनाएको छ । 

पर्यटन मन्त्रालयले कोषका कोषाध्यक्ष सुवेदीको संयोजकत्वमा २३ पुसमा गठन गरेको छानबिन समितिले धर्मशालालाई होटेल बनाउने सम्झौता नियम मिचेर गरिएकाले भंग गर्न सिफारिस गर्दै ३ माघमा प्रतिवेदन बुझाएको थियो । पर्यटनमन्त्री प्रेम आलेको अध्यक्षतामा ११ माघमा बसेको पशुपति क्षेत्र विकास सञ्चालक परिषद्को बैठकले समितिको प्रतिवेदन अनुमोदन गर्दै सम्झौता रद्द गर्ने निर्णय गरेको थियोे । ती सबै प्रक्रिया पूरा गर्न पशुपति क्षेत्र विकास कोषका सदस्यसचिव थापाको नेतृत्वमा समिति गठन गरिएको थियो । कोषले धर्मशाला सञ्चालनको जिम्मा नेपाल पर्यटन तथा होटेल व्यवस्थापन प्रतिष्ठान (नाथम)लाई दिने निर्णय गरिसकेको छ ।