Skip This
Skip This
निर्वाचनमुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्तामल्टिमिडियापन्ध्रौं वार्षिकोत्सव विशेषांकखेलकुदविश्वकोरोना अपडेटप्रवासकर्नर किकसम्पादकीय१३औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसाहित्यस्वास्थ्य र जीवनशैलीफिचरलाेकसेवा१४औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकप्रेरक प्रसंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२२१२औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसप्तरंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२०टर्निङ प्वाइन्ट्स-२०१९प्रदेशब्लगEnglish
  • वि.सं २०७९ असोज १२ बुधबार
  • Wednesday, 28 September, 2022
२०७८ चैत २४ बिहीबार २०:०४:००
Read Time : > 1 मिनेट
निर्वाचन डिजिटल संस्करण

आगामी निर्वाचन थप अधिकार प्राप्तिको लडाइँ  हो : प्रचण्ड 

Read Time : > 1 मिनेट
२०७८ चैत २४ बिहीबार २०:०४:००

नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष एवम् पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले आगामी ३० वैसाखमा हुने स्थानीय तहको निर्वाचन संविधानले दिएको उपलब्धिको रक्षा गर्दै थप अधिकार प्राप्तिका लागि लडाइँ भएको बताएका छन् ।

सिराहाको मिर्चैया नगरपालिकाको सहयोगमा मिर्चैया ६ मटियर्वामा निर्मित रामप्रताप साह स्मृतिद्वारको बिहीबार उद्घाटनपछि आयोजित सभालाई सम्बोधन गर्दै प्रचण्डले भने, ‘आगामी निर्वाचन अरूका लागि सामान्य निर्वाचन मात्र हो । तर, राष्ट्रिय एकताको रक्षा गर्दै थप उपलब्धिका लागि लड्ने, समानता, आत्मसम्मान, सामाजिक न्यायका लागि लड्ने माओवादीजस्ता क्रान्तिकारीहरूका लागि ठूलो लडाइँ हो ।’ 

उनले आगामी स्थानीय तहको निर्वाचनमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, समानुपातिक समावेशीताको रक्षासहित दलित महिला, आदिवासी जनजाति, मुस्लिमलगायत सबै उत्पीडित समुदायको थप अधिकारका लागि माओवादी केन्द्रलाई जिताउन आह्वान गरे ।

जनयुद्ध, १२बुँदे समझदारी विस्तृत शान्ति सम्झौता, संविधानसभाको निर्वाचन, राजतन्त्रको अन्त्य गरी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको घोषणा, संविधान निर्माणसम्म आइपुग्दा आफूले ठूलो जोखिम र चुनौती उठाएको उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘त्यसको नेतृत्व गर्ने माओेवादी र प्रचण्डलाई निसाना बनाएका छन् ।’ मुलुकमा भएको परिवर्तन नरुचाउने हिजोका राजावादी, दक्षिणपन्थी, संविधान उल्ट्याउन खोज्नेहरू साँठगाँठ गर्ने कसरत गरिरहेको चर्चा गर्दै उनले भने, ‘आगामी निर्वाचनमा जनताले त्यसको जवाफ दिनेछन् ।’
 
नागरिकता विधेयक पारित गर्ने प्रतिबद्धता
वर्षौंदेखि अनागरिक भएर बस्न बाध्य मधेस, पहाडका नागरिकताविहीनहरूलाई नागरिकता विधेयक पारित गरी नागरिकता दिइने उनले बताए । ‘गतवर्षको प्रतिगमनविरोधी आन्दोलनमा बनेको पाँचदलीय गठबन्धनले नागरिकता अध्यादेश ल्याएर भए पनि नागरिकताको समस्या हल गर्ने प्रयास गरेको थियो । तर, अदालतले संसदमा बृहत् छलफल गरेर मात्र समस्याको हल खोज्नु भन्ने आदेश दिएकाले रोकिएको हो,’ उनले भने, ‘जसरी बजेट, १२ बुँदे व्याख्यात्मक टिप्पणीसहित एमसिसी पारित गरियो त्यसरी नै संसद् खुल्नेबित्तिकै नागरिकता विधेयक पनि पारित गर्छौं ।’

एमालेले निरन्तर रूपमा संसद् अवरोध गरिरहेकाले नागरिकताजस्तो गम्भीर विषयमा छलफल गर्न गाह्रो भए पनि संसद् खुलेलगत्तै अवरोध भए पनि विधेयक पारित गरी मधेस, पहाडका नागरिकताविहीनहरूलाई नागरिकता दिइने उनको भनाइ थियो ।