मुख्य समाचार डिजिटल संस्करण

१४ सांसदविरुद्धको मुद्दा : न्यायाधीश सुवेदी सुनुवाइबाट अलग, अर्को सुनुवाइ २७ चैत्रमा

न्यायाधीश नहकुल सुवेदी माधव नेपालसहित १४ सांसदविरुद्धको मुद्दाको सुनुवाइबाट अलग रहने भएका छन्। प्रतिनिधिसभा सदस्य सोमप्रसाद पाण्डेयको मुद्दामा आदेश गरेकाले आफूले मुद्दा ‘हेर्न नमिल्ने’ कारण देखाउँदै उनी नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का अध्यक्ष माधवकुमार नेपालसहित १४ सांसदविरुद्धको मुद्दाको सुनुवाइबाट अलग भएका हुन्। 

आइतबार मुद्दाको सुनुवाइका लागि न्यायाधीशद्वय अनिलकुमार सिन्हा र सुवेदीको इजलास तोकिएको थियो। तर, न्यायाधीश सुवेदीले सुनुवाइबाट अलग रहने निर्णय गरेपछि सर्वोच्चले मुद्दा हेर्न नमिल्ने सूचीमा राखेको छ। 

गत भदौ ३० मा न्यायाधीशद्वय ईश्वरप्रसाद खतिवडा र सुवेदीको इजलासले एमाले सांसद रहेका पाण्डे र राष्ट्रिय सभा सदस्य शारदादेवी भट्टलाई एकीकृत समाजवादीको सदस्य बन्न कुनै रोक नलगाउन अन्तरिम आदेश गरेको थियो। तत्कालीन समयमा न्यायाधीशद्वय खतिवडा र सुवेदीको इजलासले दुवैको रिटमा मागबमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। न्यायाधीश सुवेदीले १४ सांसदविरुद्धको मुद्दा सोही मुद्दासँग सम्बन्धित रहेकाले आफूले नहेर्ने निर्णय गरेका हुन्।

‘मसहितको इजलासले निवेदक सोमप्रसाद पाण्डेयसमेत विरुद्ध निर्वाचन आयोगसमेत भएको मुद्दामा दल दर्तासँग सम्बन्धित तथ्यमा प्रवेश गरी अन्तरिम आदेश जारी गरेकाले यो मुद्दा मैले हेर्न मिलेन,’ उनले आइतबार कारणबारे जारी आदेशमा भनेका छन्। यससँगै सर्वोच्चले १४ सांसदको मुद्दामा २७ चैत्रमा सुनुवाइ तोकेको  छ।

तत्कालीन समयमा दिल्लीमा उपचाररत नेता झलनाथ खनालको सनाखत नेपाली दूतावासमार्फत भएको थियो। तर, पाण्डेय र भट्टबारे आयोगले कुनै निर्णय नगर्नु मनासिब नभएको ठहर गर्दै उनीहरूको दलीय आबद्धतामा अवरोध नगर्न खतिवडा र सुवेदीको इजलासले आदेश गरेको थियो। दल दर्ताका क्रममा एमालेबाट छुट्टिनका लागि र नयाँ दल दर्ता गराउने निर्णयका क्रममा दुवै सांसदले निवेदनमा हस्ताक्षर नगरे पनि पछि छुट्टै निवेदन दिएका थिए। आयोगले दल दर्ता गर्न सनाखतका लागि बोलाएको ९ भदौमा भने उनीहरू उपस्थित भएका थिए। तर, निवेदनमा उनीहरूको नाम नरहेको भन्दै नयाँ दलमा नाम राख्न आयोगले अस्वीकार गरेको थियो । त्यसपछि उनीहरू सर्वोच्च पुगेका थिए।

नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी ओलीले पाण्डेसहित एमालेले कारबाही सिफारिस गरेका १४ सांसद पदमुक्त भइसकेको र त्यसलाई निर्वाचन आयोगले मान्यता दिएर नयाँ पार्टीको मान्यता दिएको भन्दै सवोच्चमा रिट दर्ता गराएका थिए। दल दर्ताविरुद्ध ओलीले वारेसनामामार्फत भदौ १७ मा तीन रिट दर्ता गराएका थिए। रिटमा एमालेले कारबाही सिफारिस गरेका १४ सांसद पदमुक्त भइसकेको र त्यसलाई निर्वाचन आयोगले मान्यता दिएर नयाँ पार्टीको मान्यता दिन नहुने भन्दै सर्वोच्च गएका थिए। रिटमा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा, निर्वाचन आयोग, नेपालसहित १४ सांसद, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलगायतलाई रिटमा विपक्षी बनाइएको छ।