एक वर्षको अवधिमा मोरङ कारागारमा १९ कैदीबन्दीको मृत्यु, पोस्टमार्टमसमेत हुँदैन 

विराटनगरस्थित मोरङ कारागारमा आर्थिक वर्ष ०७७/७८ मा ११ जना र चालू वर्ष आठजनासहित १९ जना कैदीबन्दीकाे मृत्यु भएको छ । त्यति मात्र होइन, मृत्यु भएका कैदीबन्दीको पोस्टमार्टमसमेत हुँदैन । यो तथ्यले मोरङ जिल्ला कारागारमा मानव अधिकारको चरम उल्लंघन भएको संसदीय समितिले निष्कर्ष निकालेको छ । विराटनगरस्थित संघीय संसद्को कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको टोलीले सोमबार मोरङ जिल्ला कारागारको अनुगमन गरेपछि त्यहाँ मानव अधिकारको चरम उल्लंघन भएको पाइएको प्रारम्भिक निष्कर्ष निकालेको हो । 

कारागार अनुमनपछि प्रशासन,अधिकारकर्मी, पत्रकार र नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरूसँगको छलफलमा बोल्दै कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समिति सदस्य तथा कारागार अनुगमन टोलीका संयोजक मीन विश्वकर्माले जेल यातना हाेइन सुधारगृह हुनुपर्नेमा जाेड दिँदै मोरङ कारागारमा कैदीबन्दीहरूले हदैसम्म सास्ती पाइरहेको बताए । उनले भने, ‘मोरङ कारागारमा मानव अधिकारको अवस्था दर्दनाक रहेछ । यहाँ कैदीबन्दीहरूको  गाँस, वास, कपासदेखि कानुनी परामर्श र स्वास्थ्य उपचारको अधिकारसमेत चरम उल्लंघन भएको पाइयो ।’  

विश्वकर्माले  कानुन र व्यवहार नमिल्दा जेलमा अझै सुधार आउन नसकेको भन्दै जेललाई नयाँ कानुन र संरचनाहरू निर्माण गरेर यातना हाेइन सुधारगृहका रूपमा परिणत गराउन समितिले संघीय सरकारलाई निर्देशन दिने बताए । 

संरचना अभावमा अढाई सय क्षमता भएको कारागारमा वर्षौँदेखि एक हजारको हाराहारीमा कैदीबन्दी राखिरहनुले सुशासनमा प्रश्न उब्जिएको संयोजक विश्वकर्माले बताए । उनले भने, ‘मोरङ कारागारमा कैयौँ झडप भइसकेका रहेछन्, धेरैले अकालमा ज्यान पनि गुमाइसकेको पाइयो, तैपनि वर्षौँदेखि कोचमकोच किन कैदीबन्दी यही राखिरहिन्छ, संख्या घटाउन किन खोजिँदैन  ?’ 

चौकीदारी प्रथाले जेलभित्र चरम भ्रष्टाचार र शोषण 
अनुगमन टोली सदस्य रामकुमारी चौधरीले कारागारमा व्याप्त चौकीदारी प्रथाले जेलभित्र चरम भ्रष्टाचार हुने गरेको र कैदीबन्दीको मानव अधिकार हनन भइरहेको बताइन् । उनले अकुत सम्पत्ति  कमाउनकै लागि मोरङ कारागारमा पनि कैदीबन्दीको संख्या कहिल्यै घटाउन चासो नभएको हुन सक्ने बताइन् । सदस्य चौधरीले मोरङ कारागारभित्र मृत्यु भएका कैदीन्दीको  पोस्टमार्टमसमेत नहुनु दुःखद हो भन्दै कैदीबन्दीका आफन्तहरूलाई पनि मृत्युको कारण थाहा पाउने अधिकार हुनुपर्छ भनिन् ।

उनले क्षमताभन्दा तेब्बर बढी कैदीबन्दी भएको मोरङ  कारागारमा कैदीबन्दीहरूलाई खान, सुत्न, स्वच्छ पानी पिउनदेखि शौच गर्नसम्म समस्या भोग्नुपरिरहेको पाइएको बताइन् । उनले सबैखाले कैदीबन्दीलाई एकै ठाउँमा राख्दा झन् धेरै शोषण र अपराध बढेकाले अब वर्गीकृत गरेर कैदीबन्दीलाई  अलगअलग राख्ने व्यवस्था हुनुपर्नेमा जोड दिइन् ।