१७औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफ्रन्ट पेजमुख्य समाचारसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २०८१ बैशाख १२ बुधबार
  • Wednesday, 24 April, 2024
नयाँ पत्रिका काठमाडाैं
२०७८ चैत १४ सोमबार ११:२५:००
Read Time : < 1 मिनेट
मुख्य समाचार डिजिटल संस्करण

लगानी बोर्डको ऐन संशाेधन गर्न जरुरी छ : डा. भट्टराई 

Read Time : < 1 मिनेट
नयाँ पत्रिका, काठमाडाैं
२०७८ चैत १४ सोमबार ११:२५:००

पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले कमजोर कानुनी आधारमा लगानी बोर्डको गठन भएकाले त्यसको ऐन संशाेधन गर्नु जरुरी रहेको बताएका छन् ।  आइतबार प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको अर्थ समितिले लगानी बोर्डसँग गरेको छलफलमा बोल्दै पूर्वप्रधानमन्त्रीले डा. भट्टराईले लगानी बोर्डको ऐन एकदमै कमजोर भएकाले आगामी बजेटबाट ऐन संशोधन गरेर बोर्डको नेतृत्व प्रधानमन्त्रीपछिको दोस्रो वरीयताको शक्तिशाली व्यक्तिले गर्ने व्यवस्था बनाउन सुझाव दिए ।  

बोर्डले एकल बिन्दुमा सेवा प्रवाह गर्ने हो भने प्रत्यक्ष प्रधानमन्त्रीको मातहतमा राखेर लगानी बोर्डले गरेका निर्णय कसैले काँटछाँट गर्न नमिल्ने बनाउनुपर्ने पूर्वप्रधानमन्त्री डा. भट्टराईले बताए ।

उनले भने, ‘मेरो पहिलो अनुरोध लगानी बोर्डको ऐन संशोधन गर्नुस् । यस्तो कमजोर खालको ऐनमा टेकेर यो लगानी बोर्ड बेकारमा अहिले भएको जुन एउटा शाखा छ, त्यसैको अर्को शाखा थपेजस्तो हुँदैन । यसको जरो  त्यहाँ छ । अहिलेको बजेटमा पठाउने हो भने त्यसको ऐनलाई बदलेर अधिकारसम्पन्न बोर्ड बनाउनुपर्छ।  एकल बिन्दु सेवा गर्ने हो भने प्रत्यक्ष रूपमा प्रधानमन्त्रीमातहत र लगानी बोर्डले गरेको कामलाई कसैले काँटछाँट गर्न पाउँदैन । प्रधानमन्त्रीमातहतको कार्यालयले गरेको निर्णय फास्टट्र्याकबाट हुनुपर्छ भन्ने सुझाव छ ।’