मुख्य समाचार प्रिन्ट संस्करण

गृह-प्रहरी टकराव : नियमित सरुवा–बढुवासमेत प्रभावित

आगामी २८ चैतमा अवकाश पाउन लागेका सशस्त्र प्रहरी बलका महानिरीक्षक शैलेन्द्र खनाल यतिवेला देश दौडाहामा व्यस्त छन् । अघिल्लो साता इलाम पुगेका उनी शुक्रबार कैलाली र डडेल्धुरा पुगेर गण तथा गुल्मका भवनको उद्घाटन गरे । सशस्त्र प्रहरी प्रधान कार्यालयको अवस्था भने भद्रगोल छ । साउनमा हुनुपर्ने नियमित सरुवा अहिलेसम्म हुन सकेको छैन । अर्कोतर्फ हालै मिलान गरिएका नयाँ दरबन्दीमा बढुवाका लागि बैठक नै बस्न सकेको छैन । 

गृह मन्त्रालय र सशस्त्र प्रहरी नेतृत्वबीच सहमति नहुँदा यसरी महिनौँसम्म नियमित सरुवा–बढुवा हुन नसकेको हो । नेतृत्व हस्तान्तरण गर्ने वेला बढुवामा विवादका कारण पनि यसरी महानिरीक्षक खनाल उपत्यकाबाहिर व्यस्त हुन थालेका हुन् ।  

गृहले पटक्कै हस्तक्षेप गरेको छैन :  फणीन्द्रमणि पोखरेल प्रवक्ता, गृह मन्त्रालय 
प्रहरीमा निश्चित तहसम्मको सरुवाको अधिकार महानिरीक्षकलाई छ, त्यसकारण समयमा सरुवा हुन नसक्ने उनीहरूको आन्तरिक कुरा हो । गृहले सरुवा–बढुवामा पटक्कै हस्तक्षेप गरेकै छैन । सरुवा पारदर्शी हुनुपर्‍यो भन्ने मात्र हाम्रो चासो हो । त्यसरी सरुवा नगर्ने र अनि गृहले हस्तक्षेप गर्‍यो भन्न मिल्दैन । दुर्गमको मान्छेलाई सुगममा अनि अवधि पुगेपछि सरुवा हुन्छ भन्ने सिस्टम हुनुपर्छ भन्ने गृहको धारणा हो ।

सशस्त्र प्रहरीमा सामान्यतया हरेक साउन/भदौमा गण, गुल्म तथा बोर्डर आउट पोस्ट (बिओपी)का प्रमुखको फेरबदल हुन्छ । ती कार्यालयमा प्रमुखमा रूपमा पठाउने व्यक्तिको विषयमा टकराव हुँदा महिनौँसम्म सरुवा लम्बिएको हो । दुई महिनाअघि गणमा एसपीको फेरबदली भए पनि गुल्म, बिओपी र लेखापालहरूको अझै सरुवा हुन सकेको छैन । एसपीको सरुवामा गृह मन्त्रालयले गरेको धेरै सिफारिसलाई लत्याएपछि गृहमन्त्री बालकृष्ण खाण आइजिपी खनालसँग रुष्ट बनेको स्रोत बताउँछ । डिएसपी र इन्सपेक्टर सरुवामा गृह मन्त्रालय हाबी हुन खोजेको छ । 

सरुवा मात्र होइन, बढुवा पनि अवरुद्ध हुन पुगेको छ । डिआइजीको बढुवामा ठूलो विवाद नभएकाले गत साता प्राविधिकसहित पाँच पदमा सिफारिस भयो । तल्लो तहको बढुवामा गृह मन्त्रालय र महानिरीक्षक खनालको सूची फरक–फरक भएकाले समितिको बैठक नै बस्न नसकेको स्रोत बताउँछ । अवकाश हुन लागेका आइजिपीलाई गृहमन्त्री पेलेर जाने रणनीतिमा छन् भने महानिरीक्षक खनाल अवकाश हुनुअघि रिक्त सबै बढुवा गर्ने प्रयासमा छन् । बढुवा समितिका सदस्य रहेका गृह मन्त्रालयका सहसचिव फणिन्द्रमणि पोखरेल सूची लिएर पटक–पटक सशस्त्र प्रहरी मुख्यालय पुगे पनि बैठक बस्न सकेको छैन । 

पछिल्लो समय बढुवाको प्रक्रियाकै विषयमा समेत गृह र सशस्त्र प्रहरी बलबीच विवाद छ । तीन साताअघि दरबन्दी मिलान हुनुअघि नै सशस्त्र प्रहरीले विभिन्न पदमा बढुवाको सूचना निकालेको थियो । सूचना प्रकाशन भएपछि अधिकृत तहका विभिन्न पदहरू थपिएको थियो । गृह मन्त्रालयले सो सूचनाका आधारमा पुरानो दरबन्दीअनुसार मात्र बढुवा गर्न मिल्ने बताएको छ भने महानिरीक्षक खनाल पुरानै सूचनाका आधारमा थपिएको दरबन्दीको पनि बढुवा गर्नुपर्ने पक्षमा छन् । सो विवादले पनि बढुवा समिति बस्न नसकेको हो । 

सशस्त्रमा हालै तल्लो तहका एक सय ७४ दरबन्दी कटौती गरेर माथिल्लो तहका एक सय १२ दरबन्दी थपिएको थियो । त्यसमा संगठन तथा व्यक्तिलाई हेरेर प्राविधिकतर्फ धेरै पद थपिएको थियो । इन्सपेक्टरबाट डिएसपी बढुवा हुन १६ वर्षभन्दा धेरै अवधि लाग्ने अवस्था आएपछि केही दरबन्दी थपिएकोमा स्वार्थको टकरावले ती पदमा बढुवासमेत सिफारिस हुन सकेको छैन । सशस्त्रमा साधारण उपसमूहतर्फ तीन एसएसपी, २८ एसपी तथा एक सय २४ डिएसपीको दरबन्दीमा बढुवा हुन नसकेको हो । त्यस्तै, कानुन र लेखातर्फ पनि बढुवा प्रक्रिया सुरु हुन सकेको छैन । १९ महिनासम्म गण र बिओपीमा पनि हेरफेर नहुँदा ती कार्यालयमा एकातर्फ विकृति बढेका छन् भने अर्काेतर्फ अन्य अधिकारीले इन्चार्जको अवसर गुमाएका छन् ।  

नेपाल प्रहरीमा पनि उस्तै 

नेपाल प्रहरीको अवस्था पनि सशस्त्र प्रहरीमा जस्तै छ । डिएसपी, इन्स्पेक्टर तथा लेखापालको नियमित सरुवा गृह मन्त्रालयसँगको टकरावकै कारण हुन सकेको छैन । पुसमै हुनुपर्ने कतिपय जिल्ला तथा इप्रकाका हेरफेर हुन सकेको छैन । चुनावको मुखमा सरकारले आफूअनुकूल प्रहरी परिचालन गर्न खोजेको छ । प्रहरी नेतृत्वले सन्तुलन कायम गर्न खोज्दा सरुवा रोकिएको हो । एसपीहरूको पटकपटक काज सरुवा गरियो, त्यो पनि पूरै गृह मन्त्रालयले सिफारिसअनुसार निर्णय भएको प्रहरी अधिकारीहरू बताउँछन् ।

प्रहरीमा यो वर्ष असई तहको बाहेक लेखापालको सरुवा नै भएन । केही लेखापालहरूलाई फाइदा हुने गरी गृह मन्त्रालयले कार्यविधि संशोधन गर्न दबाब दिइएकोमा प्रहरी महानिरीक्षकले नमानेपछि सरुवा नै हुन नसकेको हो । नयाँ लेखापालहरूलाई पनि ‘क’ श्रेणीका कार्यालयमा पठाउन गृहले दबाब दिएको थियो, जसमा सहमति नभएछि सरुवा नै नगरिएको हो । लेखापाल अह्रनखटनसम्बन्धी कार्यविधिमा एक व्यक्ति बढीमा ६ वर्षसम्म लेखापालमा बस्न पाउने प्रावधान भएकोमा त्यसविपरीत कतिपय सात वर्ष बसिरहेका छन् । अब आगामी असारमा मात्र सरुवा गर्ने प्रहरी प्रधान कार्यालयको तयारी छ ।

‘प्रहरीमा यो तहको लज्जास्पद अवस्था त कहिल्यै देखिएको थिएन,’ प्रहरी प्रधान कार्यालयका एक अधिकारीको भनाइ छ, ‘प्रहरी महानिरीक्षक बालुवाटार र गृह मन्त्रालयको हुलाकी मात्र बन्नुभएको छ ।’ गृह प्रवक्ता पोखरेल सरुवा गर्दा निष्पक्ष र पारदर्शी हुनुपर्छ भन्ने विषयमा मात्र आफूहरूको चासो रहेको र कानुनले दिएको अधिकार प्रयोग गर्न प्रहरी नेतृत्व स्वतन्त्र रहेको बताउँछन् ।

 एआइजी बढुवा विवादमा 
प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआइजी)को थपिएको दरबन्दीमा भएको बढुवा सिफारिस विवादमा परेको छ । ज्येष्ठतामा अघि रहेका डिआइजीहरू बढुवामा छुटेपछि उनीहरूले उजुरी गर्ने तयारी गरेका छन् । गत मंगलबार गृहसचिव टेकनारायण पाण्डे नेतृत्वको बढुवा सिफारिस समितिले वसन्त पन्त, धीरजप्रताप सिंह र रवीन्द्रबहादुर धानुकको बढुवा सिफारिस भएको थियो । सिफारिसउपर चित्त नबुझे एक साताभित्र उजुरी गर्न सक्ने प्रावधान छ । सोहीअनुसार सिनियर डिआइजीले उजुरी गर्न लागेका हुन् । डिआइजीमा सबैभन्दा सिनियर रहेका घनश्याम अर्याल, प्रकाशजंग कार्की र ईश्वरबाबु कार्कीले उजुरी गर्नेबारे छलफल थालेका छन् । ‘एआइजी बढुवामा हामीमाथि पटक–पटक अन्याय भएको छ,’ असन्तुष्ट एक डिआइजीले भने, ‘अवकाशको मुखमा पनि साह्रै अपमान गरिएको छ । हामी के कारण बढुवामा सक्षम भएनौँ, यसको कानुनी उपचार खोज्छौँ ।’

थपिएका पदमा बढुवा गर्न नियमावली संशोधनको तयारी 
नेपाल प्रहरीको अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआइजी) पद थपेको एक महिनामा गत साता बढुवा सिफारिस भयो । तल्लो तहमा भने नयाँ दरबन्दी थपिएको तीन महिना हुन लाग्दा पनि बढुवा हुन सकेको छैन । १५ वर्षसम्म एउटै पदमा रहनुपर्ने समस्या समाधान गर्न भन्दै सरकारले प्रहरी नियमावली संशोधन गरी तीनवटा पद थप गरेको थियो । नायब निरीक्षक र  प्रहरी निरीक्षकको बीचमा वरिष्ठ नायब निरीक्षक, हवल्दार र असइको बीचमा वरिष्ठ हवल्दार तथा जवान र हवल्दारको बीचमा सहायक हवल्दार पद थपिएको थियो । 

प्रहरी प्रधान कार्यालयले नयाँ पदमा अहिलेको ज्येष्ठता कायम गरी बढुवा गर्न गृहकार्य गरेको थियो । तर, त्यसरी बढुवा गर्न ज्येष्ठताअनुसारकै मिलान गर्न नसक्ने अवस्था आएपछि प्रहरी नियमावली संशोधन नै गर्न लागिएको छ । गृह मन्त्रालयका अनुसार यसरी थपिएका नयाँ पदमा एकपटकका लागि हालकै ज्येष्ठताअनुसार नै बढुवा गर्न नियमावली संशोधन हुन लागेको हो । ‘जेष्ठता कायम राखेर हामीले बढुवा गर्ने तयारी गरेका छौँ, यसका लागि नियमावली संशोधनको प्रक्रिया अघि बढेको छ,’ गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता पोखरेलले भने, ‘केही दिनभित्रै यससम्बन्धी निर्णय गर्छौँ ।’ नयाँ नियमावलीअनुसार करिब २० हजार प्रहरी एकैपटक बढुवा हुनेछन् ।  हाल जवानको दरबन्दीबाट ३३ प्रतिशत सहायक हवल्दारमा रूपान्तरण हुनेछ । जसअनुसार ४६ हजार दुई सय २९ जवानमध्ये १५ हजार चार सय दुईजना सहायक हवल्दार हुनेछन् । तीन हजार सात सय ४७ जना हवल्दार वरिष्ठ हवल्दारमा र एक हजार ७४ जना सइ वरिष्ठ सइमा बढुवा हुनेछन् ।