संघीय संसद् सचिवालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता रोजनाथ पाण्डेले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव संसद्को सम्पत्तिको रूपमा रहने बताएका छन् । 

सरकारले मंगलबार रातिबाट संघीय संसद्को अधिवेशन अन्त्य गरेसँगै अब प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव संसद्को सम्पत्तिको रूपमा रहने बताए । संसदमा छलफल नहुँदै अधिवेशन अन्त्य भएपछि धेरै मानिस प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्धको महाभियोग दर्ता के हुन्छ भन्ने कुतूहलमा छन् ।

बुधबार न्युज एजेन्सी नेपालसँग कुरा गर्दै प्रवक्ता पाण्डेले प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्धको महाभियोगको प्रस्ताव संसदमा दर्ता भइसकेको र अब सैद्धान्तिक रूपमा सांसदहरूले छलफल गर्ने र आफ्ना विचार प्रस्तुत गरेपछि महाभियोग सिफारिस समितिमा गएर अनुसन्धानका कामहरू अघि बढ्ने प्रक्रिया रहेको बताए ।

उनले महाभियोग प्रस्तावमा दर्ता भएका २१ बुँदाको सन्दर्भमा छानबिन गरेर प्रतिवेदन हाउसमा पेस गर्ने प्रक्रिया रहे पनि अब संघीय संसद् अधिवेशन अन्त्य भएसँगै महाभियोग प्रक्रिया संसद्को सम्पत्तिको रूपमा मात्रै रहने बताए ।

 प्रवक्ता पाण्डेले अर्को अधिवेशनमा महाभियोगको यो प्रक्रिया एजेन्डाको रूपमा प्रवेश भई छलफल हुने बताए । उनले अबका दिनमा पनि कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक बसिरहने भएकाले प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्धको महाभियोग प्रक्रियामा एजेन्डा फाइनलका लागि सुझाव संकलन गर्ने, छलफलमा कति समय निर्धारण गर्ने, दलीय हिसाबमा कति समय उपलब्ध गराउने र दलबाट संसदको नाम उपलब्ध गराउने विषयमा छलफल हुने बताए ।  योसँगै संसदमा टेबुल भएका धेरै विधेयक पारित हुनबाट रोकिएका छन् ।

प्रवक्ता पाण्डेका अनुसार संघीय संसद् आइसकेपछि पनि विगतमा बजेट अधिवेशनमा पनि विधेयकहरू पास हुने गरेको अभ्यास रहेको र प्रधानन्यायाधीश जबराबिरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव पनि बजेट अधिवेशनमा छलफल हुन सक्नेछ ।