अब राष्ट्रिय निकुञ्जसहित संरक्षित क्षेत्रमा सडकलगायत भौतिक संरचना बनाउँदा अन्डरपास–फ्लाईओभर अनिवार्य बनाउनुपर्ने भएको छ । मन्त्रिपरिषद्को हालैको बैठकले स्वीकृत गरेको ‘वन्यजन्तुमैत्री पूर्वाधार निर्माणसम्बन्धी मापदण्डसहितको निर्देशिका–२०७७’ अनुसार राष्ट्रिय निकुञ्ज, आरक्ष, जैविकमार्ग र सिमसार क्षेत्रसहित संवेदनशील क्षेत्रमा भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्दा वन्यजन्तुको आवत–जावतलाई सहज हुने संरचना निर्माण गर्नुपर्ने भएको हो ।

निर्देशिकाले साना वन्यजन्तु प्रजाति, मझौला वन्यजन्तु प्रजाति, ठूला वन्यजन्तु प्रजाति, धेरै ठूला वन्यजन्तु प्रजाति र चरा प्रजाति भनेर पाँच क्षेत्रमा वर्गीकरण गरेको छ । सोहीअनुसार संरचना बनाउनुपर्नेछ । हात्तीका लागि २० मिटरसम्म लामो अन्डरपास बनाएमा १२ मिटर चौडाइ र ६.५ मिटर उचाइको हुनुपर्नेछ । २० मिटरभन्दा लामो अन्डरपास बनाउँदा चौडाइ १५ र उचाइ ६.५ मिटरका मापदण्ड कायम गरिएको छ । गैँडा, बाघ, भालु, मृगसहित ठूला प्रजातिका लागि बनाइने अन्डरपास २० मिटरसम्म लामो बनाउँदा १० मिटर फराकिलो र चार मिटर अग्लो हुनुपर्नेछ भने २० मिटरभन्दा लामो अन्डरपास बनाउनुपरेमा १५ मिटर फराकिलो र ४ दशमलब पाँच मिटर अग्लो बनाउनुपर्नेछ ।

अतिसंवेदनशील भनिएका राष्ट्रिय निकुञ्ज, वन्यजन्तु आरक्ष, जैविकमार्ग, सिमसार र बाँकी ६ संवेदनशील संरक्षित क्षेत्रमा सडक, रेल, जलविद्युत्को बाँध, ग्यास पाइपलाइन, सिँचाइ, नहर, नदी नियन्त्रणसम्बन्धी बाँध तथा तटबन्धजस्ता ठूला संरचना बनाउँदा अनिवार्य रूपमा वन्यजन्तुमैत्री हुनुपर्नेछ । ती संरचना भायडक्ट, पुल, फ्लाइओभर, कल्भर्ट वा अन्डरपास, भिलेज रोड ब्रिज, इको ब्रिज, क्यानोपी ब्रिजलगायत हुनेछन् । निर्देशिकामा उल्लेख भएअनुसार वन्यजन्तुलाई आहोरदोहोरका लागि ¥याम्प, गाइडिङ फेन्स, गाइडिङ वाल, एभियन डिफ्लेक्टर बनाउनुपर्नेछ । 

भौतिक पूर्वाधार बनाउँदा पहिलो प्राथमिकता अतिसंवेदनशील भनिएका संरक्षित क्षेत्र रहनेछ । तर, विकल्प नभएमा वन तथा वातावरण मन्त्रालयको स्वीकृतिमा वन्यजन्तुको वासस्थान, जैविकमार्ग र पारिस्थितिकीय प्रणालीमा अध्ययन गरेर निर्माण गर्नसकिने व्यवस्था निर्देशिकामा कायम गरिएको छ । सडक विस्तारका क्रममा खनिएको खाल्डोमा परी गत ९ माघमा एकसिंगे गैँडा मरेपछि सरकारले निर्देशिका लागू गरेको हो । सो घटनाको छानबिन गर्न गठित समितिले पनि संरक्षित क्षेत्रका पूर्वाधार वन्यजन्तुमैत्री बनाउन सिफारिस गरेको थियो ।

वन तथा वातावरण मन्त्रालयका प्रवक्ता मेघनाथ काफ्लेले निर्देशिका स्वीकृत भएसँगै संरक्षित क्षेत्रमा पूर्वाधार निर्माण बनाउँदा वन्यजन्तुमैत्री बनाउनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था कायम हुने बताए । ‘यसले वन्यजन्तुको दुर्घटना पनि घटाउँछ,’ उनले भने, ‘वन्यजन्तुलाई हिँडडुल गर्न पनि सघाउ पुग्छ ।’ पूर्व–पश्चिम राजमार्गको नारायणगढ–मुग्लिन सडकमा वन्यजन्तुको आवतजावतका लागि अन्डरपास निर्माण गरिए पनि त्यसबाहेक नेपालमा वन्यजन्तुमैत्री संरचना छैनन् । विस्तारको क्रममा रहेको नारायणगढ–बुटवल सडकमा अन्डरपास निर्माण भइरहेको छ । हुलाकी राजमार्गअन्तर्गत कैलालीको वसन्ता जैविकमार्ग क्षेत्रमा पनि अन्डरपास निर्माणको योजना छ । मन्त्रालयले निर्देशिका गत असोजमै मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरे पनि रोकिएको थियो । तर, चितवनमा गैँडा मरेपछि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयसँग छलफल गरेर पुनः मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लगिएको थियो ।