निर्वाचनमुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्तामल्टिमिडियापन्ध्रौं वार्षिकोत्सव विशेषांकखेलकुदविश्वकोरोना अपडेटप्रवासकर्नर किकसम्पादकीय१३औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसाहित्यस्वास्थ्य र जीवनशैलीफिचरलाेकसेवा१४औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकप्रेरक प्रसंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२२१२औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसप्तरंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२०टर्निङ प्वाइन्ट्स-२०१९प्रदेशब्लगEnglish
  • वि.सं २०७९ असोज ११ मंगलबार
  • Tuesday, 27 September, 2022
नयाँ पत्रिका काठमाडाैं
२०७८ फाल्गुण २८ शनिबार ०८:५५:००
Read Time : < 1 मिनेट
अर्थ प्रिन्ट संस्करण

अन्ततः टुक्रिने भयो एनआरएनए, शेष घलेले बनाए समानान्तर समिति

Read Time : < 1 मिनेट
नयाँ पत्रिका, काठमाडाैं
२०७८ फाल्गुण २८ शनिबार ०८:५५:००

अन्ततः गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) टुक्रिने भएको छ । संस्थापन पक्ष र असन्तुष्ट पक्षबीच सहमति जुट्न नसकेपछि असन्तुष्ट पक्षको नेतृत्व गर्दै पूर्वअध्यक्ष शेष घलेले समानान्तर निर्वाचन समिति गठन गरेका छन् । अर्थात् अब संघभित्र दुईवटा निर्वाचन समिति हुनेछन् । महाधिवेशन र निर्वाचन पनि दुईवटा हुनेछन् । 

संघको १०औँ महाधिवेशन तथा निर्वाचनका लागि मनोनयन दर्ता गर्ने शुक्रबार अन्तिम दिन हो । दुवै पक्षबीच बृहत् छलफल भए पनि सहमति जुट्न नसक्दा असन्तुष्ट पक्षले निर्वाचन नै बहिष्कार गर्‍यो । शुक्रबारसम्ममा अध्यक्ष प्रत्याशी डा. बद्री केसी र रबिना थापाले मात्रै उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन् । 

तर, अर्का प्रत्याशी कुल आचार्यले भने थपिएको समयमा पनि उम्मेदवारी दर्ता गराएनन् । संस्थापन पक्षले विधानविपरीत एकलौटी रूपमा निर्वाचनको तयारी गरेको भन्दै पूर्वअध्यक्ष घलेले समानान्तर समिति गठन गरेको घोषणा गरेका छन् । उनले आफू संघको संरक्षक समितिको संयोजक भएका आधारमा समानान्तर समिति घोषणा गरेको बताएका हुन् । 

गत मार्च २ तारिखमा बसेको अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद् (आइसिसी)को बैठकले शेष घलेको नेतृत्वमा बनाइएको संरक्षक समिति भंग गरेको थियो । तर, घलेले सबै राष्ट्रिय समन्वय परिषद् (एनसिसी)लाई बोलाएर बैठकको आयोजना गरेका थिए । सो बैठकको बहुमतले घलेलाई नै संरक्षक समितिको नेतृत्व लिई आवश्यक कदम चाल्न म्यान्डेड दिएको घलेले दाबी गरेका छन् ।

उनले दशौँ महाधिवेशन चैत ८ देखि ११ सम्म काठमाडौंमा आयोजना हुने बताएका छन् । दुवै पक्षको निर्वाचनपछि कुन पक्षको कार्यसमितिले आधिकारिता पाउने भन्ने निर्णय परराष्ट्र मन्त्रालयले गर्नेछ । परराष्ट्रले जुन समूहलाई आधिकारिता दिनेछ, सोही समूहले मान्यता पाउनेछ । तर, मन्त्रालयको निर्णय चित्त नबुझेमा अदालत जान पाउने बाटो छ ।