समाचार प्रिन्ट संस्करण

कर्णाली र सुदूरपश्चिमका ८६ स्थानीय तहमा एकीकृत बस्ती बन्दै

कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका ८६ स्थानीय तहमा एकीकृत बस्ती विकास गरिने भएको छ । आगामी आर्थिक वर्षबाट ती स्थानीय तहहरूमा बस्ती विकासका लागि काम सुरु हुने संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयअन्तर्गत स्थानीय पूर्वाधार विभागले जनाएको छ ।

बस्ती विकासका लागि विभागले सोमबार १० दिनभित्र बस्ती पहिचान गरेर पठाउन सम्बन्धित पालिकालाई पत्राचारसमेत गरेको छ । विभागका सिनियर डिभिजन इन्जिनियर होमनाथ पौडेलका अनुसार मानव विकास सूचकांकमा तुलनात्मक रूपमा पछाडि परेका स्थानीय तहमा एकीकृत बस्ती विकास, भौतिक पूर्वाधारमा विकास र जीविकोपार्जनमा सुधार ल्याउन यो कार्यक्रम ल्याइएको हो । 

‘हामीले स्थानीय तहहरूलाई आगामी आर्थिक वर्षमा एकीकृत बस्ती विकास सञ्चालनका लागि उपयुक्त स्थानमा एकीकृत बस्ती विकास गर्नु उपयुक्त हुने नहुने सम्बन्धमा आवश्यक अध्ययन कार्यसमेत गर्नुपर्ने हुँदा कुन–कुन बस्तीमा एकीकृत बस्ती विकास गरिने हो, १० दिनभित्र पठाउन हुन अनुरोध गरेका छौँ,’ सिनियर डिभिजन इन्जिनियर पौडेलले भने । 

यी स्थानीय तहमा एकीकृत बस्ती 
दुईवटा प्रदेशका ८६ गाउँपालिकामा बस्ती विकास गरिने भएको हो । दार्चुलाको महाकाली नगरपालिका, शैल्यशिखर नगरपालिका, मार्मा गाउँपालिका, नौगाड गाउँपालिका, दुहुँ गाउँपालिका मालिकार्जुन गाउँपालिका, अपिहिमाल गाउँपालिका, लेकम गाउँपालिका र व्यास गाउँपालिकामा एकीकृत बस्ती विकासको काम गरिने भएको छ । बझाङको सैपाल गाउँपालिका, बंगाल गाउँपालिका, सुर्मा गाउँपालिका, तालकोट गाउँपालिका, छविस पाथिभरा गाउँपालिका, विथ्चडचिर गाउँपालिका, केदारस्युँ गाउँपालिका, दुर्गाथली गाउँपालिका, थालारा गाउँपालिका, खप्तडछन्न गाउँपालिका, जयपृथ्वी गाउँपालिका र मष्टा गाउँपालिका पनि बस्ती विकास गरिने भएको छ । 

यस्तै, अछामको साँफेबगर नगरपालिका, मल्लेख गाउँपालिका, चौरपाटी गाउँपालिका, ढकारी गाउँपालिका, मङ्गलसेन नगरपालिका, बान्नीगढी जयगढ नगरपालिका, रामारोशन गाउँपालिका, पञ्चदेवल विनायक नगरपालिका, कमलबजार नगरपालिका, तुर्माखाँद नगरपालिकामा एकीकृत बस्ती विकास गरिनेछ । बाजुराका हिमाली गाउँपालिका, गौमुल गाउँपालिका, बुढीनन्दा नगरपालिका, बढीमालिका गाउँपालिका, जगन्नाथ गाउँपालिका, त्रिवेणी गाउँपालिका, बुढीगंगा नगरपालिका र स्वामिकार्तिक खापर गाउँपालिका र मुगुको छायाँनाथ रारा नगरपालिका, सोरु गाउँपालिका मुगुमकार्मारोंग गाउँपालिका र खत्याड गाउँपालिका पनि एकीकृत बस्ती विकास गरिनेछ । 

डोल्पाको ठूलीभेरी नगरपालिका, त्रिपुरा सुन्दरी नगरापालिका, डोल्पो बुद्ध गाउँपालिका, शे–फोक्सुन्डो गाउँपालिका, जगदुल्ला गाउँपालिका, मुड्केचुला गाउँपालिका, काइके गाउँपालिका, छार्का ताङसोङ गाउँपालिका, हुम्लाका सिमकोट, नाम्खा, खार्पुनाथ, सर्केगाड, चंखेली, अदानचुली र ताँजाकोट गाउँपालिका, जुम्लाका सिँजा, हिमा, तिला, गुठिचौर, तातोपानी र पातारासी गाउँपालिका, कालिकोटका खाँडाचक्र, तिलागुफा, रास्कोट नगरपालिका र शुभ कालिका, नरहरिनाथ, पचालझरना, पताला, महावै, सान्नी त्रिवेणी गाउँपालिका, रुकुम पश्चिमका मुसीकोट, चौरजहारी, आठबिसकोट नगरपालिका र बाँफिकोट, त्रिवेणी र सानीभेरी गाउँपालिका, जाजरकोटका भेरी, छेडागाड, नलगाड नगरपालिका र कुसे गाउँपालिका, जुनीचाँदे, बारेकोट र शिवालय गाउँपालिकामा एकीकृत बस्ती विकास गरिने विभागले जनाएको छ । 

बढीमा ५० घरको बस्ती बनाइने 
बस्ती विकास पहाडी एवं हिमाली क्षेत्र समृद्धि कार्यक्रमअन्तर्गतको कार्यक्रम हो । एकीकृत बस्ती विकासलगायतका काम गर्न मन्त्रालयले उच्च पहाडी एवं हिमाली क्षेत्र समृद्धि कार्यक्रमको स्वीकृति सञ्चालन कार्यविधि जारी गरिसकेको छ । पौडेलका अनुसार चालू आर्थिक वर्षमै यो योजनाका लागि ८५ करोड बजेट विनियोजन भइसकेको छ । कार्यविधिमा उल्लेख भएअनुसार भौगोलिक रूपमा विकट तथा विपद्को उच्च जोखिमयुक्त अवस्थामा बसोवास गरेका अतिविपन्न घरपरिवारका लागि आधारभूत आवासको आवश्यकता पूरा गर्न बस्ती विकासको अवधारणा ल्याइएको हो । ‘एकीकृत बस्ती विकासका लागि हामीले तीन खालका बस्ती छनोट गर्नेछौँ,’ पौडेलले भने, ‘पहिरो आउन सक्ने बस्ती, आंशिक असुरक्षित बस्ती र अस्वस्थकर बस्तीलाई एकीकृत बस्तीको रूपमा विकास गरेर सुरक्षित बस्तीको रूपमा विकास गर्नेछौँ ।’ बस्ती विकास गर्न बढीमा ५० घरको आवश्यकता पर्नेछ ।