मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेश
  • वि.सं २०७९ माघ १३ शुक्रबार
  • Friday, 27 January, 2023
२०७८ फाल्गुण २२ आइतबार १९:४०:००
Read Time : > 1 मिनेट
समाचार डिजिटल संस्करण

बाग्लुङमा विद्युतीय राहदानी वितरण सुरु

Read Time : > 1 मिनेट
२०७८ फाल्गुण २२ आइतबार १९:४०:००

बाग्लुङमा विद्युतीय राहदानी (इ–पासपोर्ट) वितरण सुरु भएको छ । मेसिन रिडेबल पासपोर्ट (एमआरपी) लाई विस्थापन गर्ने र नयाँ विद्युतीय पासपाेर्ट वितरण गर्ने सरकारको निर्णयसँगै जिल्ला तहबाट इ–पासपोर्ट वितरण सुरु भएको हो । 

जिल्ला प्रशासन कार्यालयले गत माघ २८ गतेदेखि जिल्लामा विद्युतीय राहदानीका लागि जैविक विवरणसहितको फारम संकलन सुरु गरेको थियो । यसअघि सामान्य एमआरपी पासपोर्ट प्राप्त गर्नका लागि न्यूनतम एक महिनाको समय लाग्ने गरेको थियो । तर,  इ–पासपोर्ट १५ दिनमै तयार भएर आएसँगै सेवाग्राहीलाई पनि थप सहजता भएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाग्लुङका प्रशासकीय अधिकृत सूर्यलाल विश्वकर्माले बताए । यसका लागि प्रशासन कार्यालयले व्यक्तिको जैविक विवरण कार्यालयभित्र नै लिने गरेको छ भने अनलाइनमार्फत फाराम भर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।

जिल्ला प्रशासनले दैनिक दशवटा फाराम लिने गरेको जनाएको छ । नयाँ प्रविधि भएको हुँदा त्रुटिरहित सेवाको लागि सेवालाई सीमित गरिएको राहदानी शाखाका नायब सुब्बा तेजराज गौतमले बताए । उनका अनुसार विद्युतीय राहदानीका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर अनिवार्य गरिएको छ । राहदानी सुरक्षित र व्यक्तिको सबै विवरण हुने गरी तयार पारिएको छ । चिपमा औँठाछाप, तस्बिरलगायतका व्यक्तिगत वितरण समावेश गरिने व्यवस्था गरिएको छ । ‘सुरक्षाको दृष्टिले पनि यो राहदानी सहज हुनेछ। राहदानीमा समावेश विवरणहरू राखेर चिप लक गरिसकेपछि कसैले थपघट वा फेरबदल गर्न नसक्ने व्यवस्था छ’, गौतमले भने । विद्युतीय राहदानीको १२ हजार रुपैयाँ दस्तुर तोकिएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा निवेदन दिँदा ३४ पृष्ठको राहदानीका लागि पाँच हजार र ६६ पृष्ठको राहदानीलाई दश हजार राजश्व लाग्ने प्रशासकीय अधिकृत विश्वकर्माले बताए । हराएको, च्यातिएको र १० वर्षभन्दा कम उमेरका बच्चाको हकमा फरक फरक दस्तुर लाग्ने प्रशासनले जनाएको छ । 

सरकारले विद्युतीय राहदानी कार्यान्वयनका लागि १ मंसिरदेखि एमआरपी फाराम संकलन बन्द गरेको थियो । तर, एमआरपीको म्याद भएको समयसम्म सोही पासपोर्टले काम गर्ने व्यवस्था छ ।