कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले मानव अधिकार रक्षकहरू पक्षपाती हुन नहुने बताएका छन्। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले आयोजना गरेको दुईदिने मानव अधिकार रक्षकहरूको प्रादेशिक सम्मेलनमा शुक्रबार उनले यस्तो बताएका हुन्।

‘मानव अधिकार रक्षकहरूले आफ्नो राजनीतिक आस्था वा नातागोताका आधारमा पीडकहरूको संरक्षण वा कारबाही गराउने गर्छन्,’ मुख्यमन्त्री शाहीले भने। मुख्यमन्त्री शाहीले मानव अधिकारका बहुआयामिक सवालहरूलाई मानव अधिकारकर्मीले सही ढंगले वकालत र पैरवी गर्न सके वास्तविक पीडितले न्याय पाउन सक्ने विचार राखे। देशको संविधान र ऐन, कानुनले दिएको अधिकार परिपूर्ति गराउन सबैले इमानदार प्रयास गर्नुपर्ने उनले बताए।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको प्रदेश कार्यालय सुर्खेतमा नराखिएकोप्रति मुख्यमन्त्री शाहीले असन्तुष्टि व्यक्त गरे। ‘आयोगले कर्णाली प्रदेशको अधिकार हनन गर्‍याे,’ उनले टिप्पणी गरे।

कार्यक्रममा उच्च अदालत सुर्खेतका कायममुकाम मुख्य न्यायाधीश शेषराज सिवाकोटीले समाजमा विद्यमान जातीय विभेदलगायतका कुरीति र कुसंस्कार हटाउन मानव अधिकार रक्षकहरू अग्रसर हुन जरुरी रहेको बताए। कर्णाली प्रदेश सरकारका मुख्य सचिव रामकुमार श्रेष्ठले नागरिकहरूलाई अधिकार पाउन प्रोत्साहित गरे जसरी कर्तव्य निर्वाह गर्न पनि सिकाउन जरुरी रहेको भन्दै यसमा मानव अधिकार रक्षकहरूले सहजीकरण गरिदिन आग्रह गरे।