Skip This
एमसिसी संसदबाट पारित भएसँगै गण्डकी प्रदेश सरकार संकटमा परेको छ । सत्तागठबन्धमा रहेको पाँच दलमध्येको एक राष्ट्रिय जनमोर्चा एमसिसीको विपक्षमा रहेको थियो । आइतबार एमसिसी संघीय संसदबाट पारित भएपछि सोमबार जनमोर्चाले सत्तागठबन्धबाट अलग हुने निर्णय गरेको छ । यसको प्रत्यक्ष असर गण्डकी प्रदेश सरकारलाई परेको छ ।
सत्तागठबन्धबाट बाहिरिएको जनमोर्चाले गण्डकी सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको अवस्थामा सरकार ढल्ने निश्चित छ । गण्डकीमा सरकार निर्माण र ढलाउनका लागि जनमोर्चाको मत निर्णायक मानिन्छ । गण्डकीको ६० सदस्य प्रदेश सभामा नेकपा एमालेका २७, नेपाली कांग्रेसका १५, नेकपा माओवादी केन्द्रको सभामुखसहित १२, राष्ट्रिय जनमोर्चाको दुई, जनता समाजवादी पार्टीको दुई र एक स्वतन्त्र सांसद छन् ।
गत २९ जेठमा गण्डकीमा जनमोर्चासँगै कांग्रेस, माओवादी, जनमोर्चाका, जनता समाजवादी पार्टी र एक स्वतन्त्र गरी ३१ सांसदको समर्थनमा नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए । गण्डकीमा यसअघि जनमोर्चाका तीन सांसद रहेकामा सरकार गठनको विषयमा दलले दिएको निर्णय नमानेका कारण कृष्ण थापालाई पार्टीले कारबाही गरेपछि जनमोर्चा दुई सदस्यमा आइपुगेको थियो । सरकार गठनका लागि ३० सांसद आवश्यक रहेकोमा ३१ सांसदको समर्थनमा मुख्यमन्त्री नियुक्त पोखरेललाई जनमोर्चाले दिएको समर्थन फिर्ता लिए स्वतः सरकार अल्पमतसँगै ढल्नेछ ।
अर्को सरकार बन्ने अवस्था छैन
वर्तमान मुख्यमन्त्री संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ बमोजिम २९ जेठमा मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका हुन् । संविधानअनुसार जनमोर्चाले समर्थन फिर्ता लिए पनि सरकार गठन भएको एक वर्षसम्म पोखरेल नेतृत्वको सरकार २८ जेठ ०७९ सम्म कायम रहन्छ । त्यसपछि विश्वासको मत लिन नसकेको अवस्थामा स्वतः मध्यावधि निर्वाचन गर्नुपर्ने हुन्छ । यो सरकारले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेको अवस्थामा अर्को सरकार बन्ने बाटो संविधानले बन्द गरिदिएको छ ।
जनमोर्चाले समर्थन फिर्ता लिएको अवस्थामा अन्य सांसदको समर्थन पाउने अवस्था गण्डकीमा छैन । प्रदेश सभामा रहेका दलहरूमध्ये एमाले एकातिर रहेको छ भने बाँकी सबै दल र स्वतन्त्र सांसद सबै एकै स्थानमा रहेका छन् । जनमोर्चाले समर्थन फिर्ता लिएको अवस्थामा एमालेले सरकारलाई साथ दिने अवस्था नरहेकाले संविधानअनुसार अर्को सरकार बन्ने अवस्था नरहेकाले निर्वाचन अन्तिम विकल्पको रूपमा रहनेछ ।
१६८ को उपधारा ५ बमोजिम गठन भएको सरकारले विश्वासको मत लिन असफल भए संविधानको धारा १६८ को उपधारा ७ बमोजिम मुख्यमन्त्रीको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुखले प्रदेश सभा विघटन गरी ६ महिनाभित्र अर्को प्रदेश सभाको निर्वाचन सम्पन्न हुने गरी निर्वाचनको मिति तोक्नुपर्नेछ ।
२३ गतेपछि निर्णय हुने
जनमोर्चा गण्डकी संसदीय दलकी नेता पियारी थापाले एमसिसीको विरुद्ध आफ्नो पार्टी २३ गतेसम्म आन्दोलनमा रहेकाले त्यसपछि मात्र समर्थन के गर्ने भन्ने निर्णय हुने बताइन् । उनले भनिन्, ‘हाल हामीले सत्तागठबन्धबाट मात्र बाहिरिने निर्णय गरेका हौँ । २३ गतेपछि के गर्ने भन्ने निर्णय हुन्छ । गण्डकीमा हामीले राम्रो काममा समर्थन र नराम्रो काम गरे विरोध गर्ने भनी सरकार गठनका वेला समर्थन गरेका थियौँ । सरकारले राम्रो काम नगरेकाले हामीले विरोध गरेका हौँ, अब विरोधको स्वरूप जस्तो पनि हुन सक्छ ।’
